भारतको त्रौमसिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.८ प्रतिशतको उच्च वृद्धि « Khabarhub

भारतको त्रौमसिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.८ प्रतिशतको उच्च वृद्धि


१७ भाद्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- उच्च उपभोक्ता मूल्यका कारण घरायसी बजेटमा पर्ने असरबारे डरका बावजुद भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) पछिल्लो त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

भारत गत वर्ष बेलायतलाई उछिन्दै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो भने जनसङ्ख्याका हिसाबले हालै चीनलाई उछिनेर सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत रहेको छ ।

यो विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । सरकारी तथ्याङ्कले वित्तीय क्षेत्र, घरजग्गा र व्यावसायिक सेवा क्षेत्रमा १२.२ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि देखाउँछ । अन्य देशजस्तै भारत पनि विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था, युक्रेनको युद्ध र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी असरहरुबाट प्रभावित भएको छ । भारतको केन्द्रीय बैङ्कले यसै महिना खाद्य पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धिले घरायसी बजेटमा असर पारेको र अझ खराब हुने अनुमान गरेको थियो ।

मुद्रास्फीति जूनमा ४.८१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन गत वर्षको ७.७९ प्रतिशतको उच्च विन्दुबाट अझै पनि तल झरेको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले यसै महिना संसदमा सरकारले उच्च मूल्य नियन्त्रणका लागि कदम चालेको बताएकी थिइन् । सीतारमणले मूल्यको चाप कम गर्न सरकारले खाद्यान्न आयात बढाएको र आयात प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाएको बताएकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०८०, आइतबार  ९ : ४५ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका