नवलपुर– नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा स्थानीयले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी गर्न माग गर्न थालेपछि सङ्घीय सांसदको टोलीले जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) नेतृत्वको टोलीले जिल्लामा छलफल गर्दै निकुञ्ज ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको छ ।

सभापति रावलले सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई संशोधन नगरी नियमावली मात्रै संशोधन गरेकाले यस क्षेत्रका जनताको रायसहित सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि सुझाव दिइने बताइन् ।

‘पुराना ऐनलाई समयसापेक्ष, नयाँ व्यवस्था अनुकूल तथा सङ्घीयता अनुकूल बनाउन हामीहरूले जोड दिएका छौँ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले ऐन संशोधनको विधेयक नल्याए समितिले निजी विधेयकका रूपमा भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई संशोधनको काम अगाडि बढाउँछ ।’

मर्यादा सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाले निजी विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै सभापति रावलले मर्यादासहित राष्ट्रिय गान, सलामीको विषय समेटेपछि मात्रै सरकारले चासो देखाएको बताइन् ।

रावलले मुलुकमा जारी हुने कानुन अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने जनाउँदै सङ्घीय संसदले बनाएको तीन सय ४८ ऐन मुलुकमा जारी रहेको बताइन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी कानुन दोहोरो भएको जनाउँदै उनले त्यस्ता कानुनका विषयमा पनि राष्ट्रियसभाले चासो दिएर सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न दबाब दिइने बताइन् ।

सङ्घीय सरकारले जारी गरेको ऐनको परीक्षण गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले कानुन मुलुकको हितका लागि जनताको हितका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नवलपुरको कावासोती स्थित अमलटारीमा राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले नवलपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल, पर्यटन व्यवसायी, संरक्षणकर्मी, सामुदायिक वन समितिका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा राय सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

छलफलमा सहभागी अधिकांशले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ का कारण नवलपुरको विकास निर्माणको गति रोकिनुका साथै यहाँका बासिन्दाको जनजीविकामा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ सहित मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली साथै विभेदकारी कानुनका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले दुःख भोग्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ ।

छलफलमा सहभागीले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीयस्तरमा पेसा व्यवसाय गर्न समस्या भएको, आफ्नै निजी जमिनमा लगाएको सुकेको रुख काट्न समस्या परेको, सडकसहित विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना भएको जनाउँदै समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।