भारतमा आइफोन १७ बन्ने « Khabarhub

भारतमा आइफोन १७ बन्ने


१८ कार्तिक २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली- भारतमा छिट्टै नै आइफोन १७ बन्ने भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी एप्पल इंकका लागि करारमा उपकरणहरू बनाइदिने ताइवानी कम्पनी फक्सकोन, पेगाट्रोन र टाटा ग्रुपको विष्ट्रोन मिलेर छिटोमा सन् २०२४ को पूर्वारद्धदेखि नै आइफोन १७ बनाउन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एप्पलको नयाँ प्रडक्ट चीनबाहिरबाट आउन लागेको यो पहिलो पटक हुने एप्पलका विश्लेषक मिङ चि कुओले भनेका छन् । यसलाई एप्पलले चीनबाहिर सस्तोमा आइफोन बनाउने नयाँ ठाउँ खोजिरहेको रुपमा हेरिएको छ ।

योसँगै भारत एप्पलका लागि म्यानुफ्याक्चरिङ हबको रुपमा उदाउनेछ । तर आइफोनका प्रो मोडलहरू भने अझै पनि चीनमै बन्ने आशा गरिएको छ । चीन एप्पलको शीर्ष आपूर्तिकर्ता हो ।

सबै प्रक्रियाहरू योजना अनुरूप अगाडि बढे भने आइफोन १७ को एनपीआई सन् २०२४ को दोस्रो अर्ध वार्षिकमा सम्पन्न हुनेछ अनि फोन २०२५ मा रिलिज हुनेछ ।

अहिले विश्वभर निर्यात हुने १२ देखि १४ प्रतिशत आइफोन भारतमा बनेका हुन् । सन् २०२४ सम्ममा यसलाई बढाएर २० देखि २५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने एप्पलको लक्ष्य छ ।

सो अवधिसम्म चीनको चङचाउ र ताइयुआनमा रहेको फक्सकोनको कारखानामा आइफोनको उत्पादन क्रमशः ३५ देखि ४५ प्रतिशत र ७५ देखि ८५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

आइफोन बनाउन एप्पल चीनमाथि निर्भर छ । चीन र अमेरिकाबीचको तनाव अनि कोभिडका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध उत्पन्न भएयता एप्पल चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न लागिरहेको छ ।

यस्तोमा भारतलाई उपर्युक्त विकल्पको रुपमा हेरेर कम्पनीले त्यहाँ लगानी बढाइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०८०, शनिबार  ९ : ५४ बजे

ट्रम्पको सैन्य शक्तिमाथि अंकुश लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदबाट पारित

काठमाडौं – अमेरिकी संसदले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैन्य शक्तिलाई सीमित

इरान–अमेरिका तनावले बेलायतको ऊर्जा रणनीतिमा असर

लण्डन – इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्द

उपत्यकाका नदी किनारामा पुरानै निर्माण मापदण्ड

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारामा निर्माण

इरान–अमेरिका तनावबीच बेलायतले रुसी तेलसम्बन्धी प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा गर्‍यो ढिलाइ

लन्डन– इरान–अमेरिका तनावका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढ्दै गएपछि बेलायत