काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले अन्यायमा परेका लाखौँ नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । “सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा यस विषयमा पटक–पटक आउने स्थगन आदेश नागरिकताविहीन नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्यायमा परेका लाखौँ नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको निर्णयप्रति असहमत रही सोको पीडा बोध भएकाले यस किसिमको अन्यायविरुद्ध विरोध प्रकट गर्न हामी बाध्य भएका छौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै लोसपाले वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले भने आफ्नै देशको नागरिकमाथि भइराखेको अन्याय रोक्न ऐतिहासिक कदम चालेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेकोमा धन्यवाद दिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसद्को सर्वोच्चता कायम गरेको भन्दै लोसपाले आभार व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । लोसपाले सुरुदेखि नै आफ्नै मुलुकमा नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकता पाउनै पर्ने विषयलाई लिएर निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।