चालिस करोड विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी « Khabarhub

चालिस करोड विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा रु ४० करोड बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । कालो सूचीमा परेका, तिर्न बाँकी रहेकालगायतको महसुल बाँकी रहेको हो ।

कार्यालयका इञ्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार रु ४० करोड ६७ लाख ४२ हजार सात सय ३५ बक्यौता रहेको छ । तीमध्ये कालो सूचीमा रहेका ग्राहकबाट रु ७३ लाख तीन हजार ४८ असुल गर्न बाँकी छ । केन्द्रले कालो सूचीमा दुई सय ६७ ग्राहकलाई राखेको छ ।

बक्यौता रकममध्ये सबैभन्दा धेरै सडक बत्तीको रु ११ करोड १५ लाख ९१ हजार तीन सय १४ रहेको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार घरायसी बिजुलीको रु सात करोड ८३ लाख ७३ हजार छ सय ७९, संस्थागत रु ९० लाख १२ हजार ५९, व्यवसायी रु एक करोड ८३ लाख ३६ हजार एक सय ५१, सामाजिक संस्थाहरूको रु दुई करोड १२ लाख ९२ हजार पाँच सय ८८ बक्यौता रहेको छ ।

मनोरञ्जन क्षेत्रकाले रु दुई लाख २८ हजार एक सय ६२, औद्योगिक क्षेत्रको रु दुई करोड ६४ लाख २९ हजार सात सय २२, सरकारी कार्यालयको रु १३ करोड ८३ लाख ३० हजार चार सय ६२, खानेपानीको रु दुई लाख ६६ हजार छ सय १८, अस्थायी, धार्मिक सङ्घ संस्था र सामाजिक सङ्घ संस्थालगायतले तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

गत आवमा १९ करोड ७४ लाख ७७ हजार तीन सय ७० युनिट विद्युत् खपत भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस कार्यालयअन्तर्गत ६५ हजार पाँच सय आठ सेवाग्राही रहेका छन् । गत आवमा रु दुई अर्ब पाँच करोड ४७ लाख ६० हजार पाँच सय ५६ विद्युत् महसुल सङ्कलन भएको छ । ग्राहकले समयमा महसुल तिर्दा रु नौ लाख २६ हजार सात सय ५१ छुट पाएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  १० : २६ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड