चालिस करोड विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी « Khabarhub

चालिस करोड विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा रु ४० करोड बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । कालो सूचीमा परेका, तिर्न बाँकी रहेकालगायतको महसुल बाँकी रहेको हो ।

कार्यालयका इञ्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार रु ४० करोड ६७ लाख ४२ हजार सात सय ३५ बक्यौता रहेको छ । तीमध्ये कालो सूचीमा रहेका ग्राहकबाट रु ७३ लाख तीन हजार ४८ असुल गर्न बाँकी छ । केन्द्रले कालो सूचीमा दुई सय ६७ ग्राहकलाई राखेको छ ।

बक्यौता रकममध्ये सबैभन्दा धेरै सडक बत्तीको रु ११ करोड १५ लाख ९१ हजार तीन सय १४ रहेको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार घरायसी बिजुलीको रु सात करोड ८३ लाख ७३ हजार छ सय ७९, संस्थागत रु ९० लाख १२ हजार ५९, व्यवसायी रु एक करोड ८३ लाख ३६ हजार एक सय ५१, सामाजिक संस्थाहरूको रु दुई करोड १२ लाख ९२ हजार पाँच सय ८८ बक्यौता रहेको छ ।

मनोरञ्जन क्षेत्रकाले रु दुई लाख २८ हजार एक सय ६२, औद्योगिक क्षेत्रको रु दुई करोड ६४ लाख २९ हजार सात सय २२, सरकारी कार्यालयको रु १३ करोड ८३ लाख ३० हजार चार सय ६२, खानेपानीको रु दुई लाख ६६ हजार छ सय १८, अस्थायी, धार्मिक सङ्घ संस्था र सामाजिक सङ्घ संस्थालगायतले तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

गत आवमा १९ करोड ७४ लाख ७७ हजार तीन सय ७० युनिट विद्युत् खपत भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस कार्यालयअन्तर्गत ६५ हजार पाँच सय आठ सेवाग्राही रहेका छन् । गत आवमा रु दुई अर्ब पाँच करोड ४७ लाख ६० हजार पाँच सय ५६ विद्युत् महसुल सङ्कलन भएको छ । ग्राहकले समयमा महसुल तिर्दा रु नौ लाख २६ हजार सात सय ५१ छुट पाएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  १० : २६ बजे

चुनाव हारे पनि विष्णु रिमालको ‘कमब्याक’: नीति प्रतिष्ठानको अध्यक्षका रूपमा सचिवालय बैठकमा ‘इन्ट्री’

​काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) को एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनमा सरकारको अभिव्यक्तिप्रति बाबुरामको आपत्ति

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनको सन्दर्भमा नेपाल

नदी किनाराको मापदण्डबारे फैसला पुनरावलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले झिकायो कागजात

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न माग

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई एमालेले मुख्य हतियार बनाउने

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पार्टीको अनिवार्य कार्यक्षेत्र

एमालेको ‘प्रतिरोधी’रणनीतिः राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स र टोल सुरक्षा समिति बनाउने

​काठमाडौं – पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी र ‘भदौ