काठमाडौँ- सङ्गठित अपराधका रुपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अपराधको स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

परिर्वतनका लागि सहकार्य नेपालद्वारा आज आयोजित ‘बेचबिखनमा प्रभावितको अधिकार र क्षतिपूर्तिमा पहुँच’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन अवाले विगतमा अधिकांश विपन्न परिवार मानव बेचबिखनको सिकार बन्ने गरेकामा पछिल्लो समय धनी वर्गसमेत पर्न थालेको बताए । “पहिले दुर्गम क्षेत्रका विपन्न परिवारका विशेषगरी महिला र बालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय धनी वर्ग र जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्ति बेचबिखनको सिकार हुने गरेका छन्”, उनले भने ।

उनले मानव बेचबिखनको मामिलामा प्रहरी सजग भइरहेको बताउँदै स्वयम् पीडितबाट मात्र यससम्बन्धी मुद्दाको उठान हुनाले पीडितको सङ्ख्या बढी भए पनि उजुरी भने कम परेको बताए । “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पीडितको आफन्त नै सङ्लग्न हुँदा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने डरले उजुरी कम आएको हो”, उनले भने । पछिल्लो समयमा नेपाल–भारतको खुल्ला सिमानामा साथै त्रिभुवन विमानस्थलबाट पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति बिमला सुवेदीले आवश्यकता र मागअनुसार मानव बेचबिखन सम्बन्धमा कानुनी छलफल भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताइन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता बिना दाहालले यौन शोषणमा मात्रै ५९ प्रतिशत मानव बेचबिखन भएको बताइन् । सूचनाको अभावका कारण पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भइरहेको बताउँदै पीडित पहिचान मार्गदर्शन आउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।  सङ्गठित अपराधको सञ्जालमा रहेको मानव बेचबिखन विरुद्धमा अनुसन्धान पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत कानुनको आवश्यक रहेको बताए । सांसद चन्द्रबहादुर विकले मानव बेचबिखन आर्थिक, सामाजिकसँग जोडिएको विषय रहेकाले कानुनका अलवा सामाजिक सशक्तिकरण, सचेतना सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।सांसद गोमा सापकोटाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याई नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताइन् ।

परिर्वतनका लागि सहकार्य नेपालका कार्यकारी निर्देशक इन्दिरा घलेले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित भएका व्यक्तिले आफ्नो अन्यायविरुद्ध आवाज बुलन्द बनाइराख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । महिला अधिकारकर्मी चरिमाया तामाङले तीनै तहको सरकार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा प्रभावकारी रुपमा सक्रिय रहनुपर्ने भन्दै विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा मानव बेचबिखनविरुद्ध एकाइ बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा अधिवक्ता शशी बस्नेतले नेपालमा मानव बेचबिखनको परिदृश्य, बेचबिखनबाट प्रभावितको अधिकार र क्षतिपूर्तिमा उनीहरुको पहुँचमा कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।