काठमाडौं – सोमबार दिउँसो साढे १२ बजेतिर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आयो– आज प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न खोज्नुभएको छ, पौने ३ बजे सिंहदरबार आउनुहोला ।

पुनर्निर्मित कार्यकक्षको सामुन्नेमा रहेको गुम्सिलो कोठामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पादकहरुलाई स्वागत गर्दै भने, ‘छोटो समयको खबरमा आउनुभयो । नयाँ कार्यकक्षमा यहाँहरुलाई स्वागत छ, चन्द्र समशेरका पालाको पुरानै डिजाइनमा रेट्रो फिटिङ गरिएको मेरो कार्यकक्ष हेर्नुहोला ।’

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई भेट्न सिंहदरबार गएको एकजना पत्रकारले देशका प्रधानमन्त्री के सोचिरहेका छन् भन्नेबारे आम जनतालाई यथार्थ सूचना दिनु आफ्नो धर्म सम्झेर यो लामो रिपोर्ट तयार पारिएको हो । जनताले थाहा पाउन्– हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल के सोचिरहेका छन्, के गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा मुख्यतः ५ वटा विषयमा ‘कन्फ्युजन’ देखियो ।

पहिलो– स्वदेशमा खान लाउन पुग्ने, सरकारी जागिर खाइरहेका मानिसहरु नै किन धमाधम विदेश पलायन भइरहेका होलान्?

दोस्रो – सरकारी आँकडा हेर्दा देशको आर्थिक अवस्था ठीकै देखिन्छ तर व्यवहारमा हेर्दा अर्थतन्त्रले किन गति लिन सकेको छैन ?

तेस्रो– जतिसुकै विकासका काम गरे पनि चुनावमा भोट किन नखसेको होला ? (आफ्नै गृहजिल्ला चितवनको उदाहरण दिँदै)

चौथो– एनसेल प्रकरणबारे नरम अभिव्यक्ति ।

र, पाँचौं– ‘राजावादीविरुद्ध लाग्नुपर्ने’ पत्रकार किन सरकारविरुद्ध खनिएका ? (यो प्रशंगमा प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबारमा पत्रकारलाई बोलाएर ‘सफ्ट धम्की’ नै दिए भन्दा फरक पर्दैन । )

अँ, योभन्दा बढी प्रधानमन्त्री दाहालले करिब एक वर्षको आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा गरिएका कामहरुको पनि फेहरिस्थ सुनाए । र, अब गर्ने कामका विषयमा पनि सुनाए । केही समाचार, सूचना समेत दिए । रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरुका सम्बन्धमा, टिकटकको प्रतिबन्ध खोल्न सकिने विषयमा र हिन्दुराष्ट्रका सम्बन्धमा खबरहबले आइतबार नै केही समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस…..

भारतीयलाई दाहालको जवाफ – आफ्नै देशलाई हिन्दुराष्ट्र बनाए भैगो !

नेपालीलाई भर्ती नलिन रुस र युक्रेनलाई सरकारको पत्र

टिकटक चलाउन दिने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

अब प्रधानमन्त्रीको दाहालले सुनाएको रुकुमको कथाबाट सुरु गरौं ।

रुकुमबाट फर्केर म ‘शक्ड’ भएँ…..

म अस्ति रुकुम गएँ । एउटा गाउँपालिकामा के सुनें भने हाईस्कुलको हेडमास्टर । आफ्नै भात खाएर ७०/८० हजार तलब छ । आफ्नै जग्गा पनि छ । परिवारलाई सबै पुगिसरि छ । तर, उनी ७०/८० लाख खर्च गरेर अमेरिका गएछन् । कोही कोही शिक्षकहरु त ७०/८० लाख खर्च गरेर मेक्सिको हुँदै अमेरिका गए, गाउँमा शिक्षकहरु खाली हुन लागे भन्ने रिपोर्ट सुनाउनुभयो साथीहरुले । अनौठो लाग्यो मलाई ।

के समस्या हो ? रोजगारी नपाएर, बिहान–बेलुकाको छाक टार्न नसकेर, ऋण तिर्न नसकेर, नेपालले राम्रो रोजगारी दिन नसकेको हुनाले विदेश जाने कुरा त बुझ्न सकिने, बुझिएकै छ । तर, घरमै खाना खाएर ७०–८० हजार तलब खाने, नोकरी गर्नेहरु के कारणले जान्छन् त ? मैले सुनेको, अमेरिकामा त एउटा गाउँ नै रुकुमेलीहरुको रहेछ । भनेपछि, यो के प्रोब्लम हो ?

नेपालीहरुमा राष्ट्रिय भावना, देशभक्तिको भावना नराम्रोसँग खल्बलिएछ । रोजगारी भए पनि, जतिसुकै मेगा प्रोजेक्ट गरे पनि १०/२० वर्षसम्म हामीले एउटा नेपालीलाई ५/७ लाख तलब दिन त सक्दैनौं ।  भनेपछि, हेडमास्टर पनि जाने भए । कलेजमा पढाउने पनि जाने भए ।

जुन देशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब ७० हजार, ७५ हजार भन्दामाथि छैन । हामीले सक्दैनौं, नसकेपछि सबै बाहिरै जाने ? बाहिर या त विश्वयुद्ध पर्खनुपर्‍यो, अनि ती देशले यहाँ बस्न पाउँदैनौ भनेपछि फर्किएर कुटो कोदालो गरेर कमाउनेतिर सबै नेपालीको बुद्धि आउला ।

त्यहाँ (रुकुमको घटना) बाट मलाई नराम्रो ‘शक्ड’ भएको छ । के भएको यो ? रोजगारी नपाएर मात्रै विदेश गएका छैनन्।  यहाँ रोजगारी भए पनि उताको चमक धमक बढी छ ।  तलब पनि उतै बढी पाइन्छ । सबै दाजुभाइ उतै गइसके, ममात्रै किन बस्ने भन्दै मान्छे दौडिएको दौडिएकै छन् ।

हिजो अस्ति मात्रै नेपालीहरु २६/२७ जना दिल्लीबाट कसरी रसिया गए भन्ने सूचना आएको छ, भारतस्थित नेपाली दूताबाससँग रिपोर्ट बुझाउन भनिएको छ ।

हामीकहाँ देशभक्ति र राष्ट्रवादी भावनाचाहिँ कमजोर हुँदै गयो ।  हेर्नोस् त इजरायल, प्यालेस्टाइनहरु लडिराखेका छन् । आफ्नो राष्ट्रका निम्ति भन्ने भावना छ उनीहरुसँग । हामीकहाँ त राष्ट्रियताको भावना नै मर्दै गयो । अन्त गएर चाहिँ ट्वाइलेट सफा गर्दा पनि गौरब गर्ने, देशको आफ्नै जग्गा पनि जोतेर खान गर्व नगर्ने भयौं हामी । हेडमास्टरहरु अमेरिका गएर के गरेका छन् भन्दा पेट्रोलपम्पमा पेट्रोल हाल्ने रे ।

यो विषयमा हामीले गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने छ । भन्दिएर मात्रै हुँदैन । हाईस्कुलमा साना बालवालिकादेखि नै राष्ट्रिय भावना जगाउनेखालको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने । देशमै बस्नुपर्छ, हामीकहाँ सम्भावना छ भनेर विश्वास जगाउन सकिएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्न चाहन्छु ।

(प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको युवा पुस्ता, श्रमशक्ति वा वौद्धिक जनशक्ति धमाधम विदेशिएको विषयलाई बुझेकै देखियो । प्रधानमन्त्रीले यसबारे चिन्ता लिनु पनि ठिकै हो । तर, यसको कारण पहिचान गर्न र समाधानका उपायहरु पत्ता लगाउन भने उनले सकेको वा चाहेको देखिएन । हमास र इजरायलको उदाहरण दिँदै वालवालिकालाई ‘राष्ट्रवाद’ पढाएर मात्रै तेस्रो मुलुकले भोगिरहेको यो समस्याको समाधान होला त ? प्रधानमन्त्रीसँग यसको जवाफ होइन, आवेग मात्र देखियो ।)

अर्थतन्त्रमा कुहिरोको काग !

देशको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले के भने, उनकै शब्दमा –

अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा औपचारिक डाटाहरु हेर्दाचाहिँ सरकार, राज्य संकटमा छैन भन्ने देखिन्छ । व्यवहारमा हेर्दाखेरि सटरहरु बन्द हुँदै गएका छन् । मान्छेहरु बेरोजगारीले परेशान छन् । आर्थिक गतिविधि चलिराखेको छैन भन्ने देखिन्छ, यो बडो विचित्रको विरोधाभाष जस्तो क्या !

कति विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ भन्दा अहिलेसम्मको सबभन्दा राम्रो । कति रेमिट्यान्स आउँछ, सबभन्दा राम्रो । कति टुरिस्ट आएका छन् भन्दा इतिहासमै सबभन्दा बढी आएका छन् अहिले । यो हेर्यो‍ भनेचाहिँ कस्तो राम्रो छ । तर, फेरि अर्थतन्त्र कति चलायमान छ भनेर हेर्दा चाहिँ फेरि मान्छेहरु त हालत खराब छ ! ब्रेन ड्रेन पनि भइराखेकै छ । पैसा पनि ड्रेन भइराखेकै छ ।

भिजिट भिसा लिने, ठूलो संख्यामा दुबई जाने । दुबईबाट जहाजबाट नउत्रिई, इमिग्रेसनतिर नगई भित्रभित्रै ठूलो संख्या विभिन्न देशमा जाने तिनको हिसाब पनि छैन, किताव पनि छैन । यसलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भनेर देशभरिका राजदूत र मिसन प्रमुखहरुलाई काठमाडौं बोलाएर दुई दिन छलफल गरियो र महत्वपूर्ण निर्णय गरिसकिएको छ ।

(प्रधानमन्त्री दाहालले विदेश जाने प्रवृत्तिको वास्तविकता के हो भन्ने नै खुट्याउन सकेको देखिएन । तर, उनले अब बैंक, सहकारी र लघुवित्तका सम्बन्धमा पनि सरकारले नयाँ निर्णय गरेर अर्थतन्त्रमा एक धक्का दिने बताएका छन् । जब समस्या नै पहिचान भएको छैन, धक्का चाहिँ कहाँ दिने ? प्रधानमन्त्रीले यसबारे सरकारले गरिरहेको तयारीका सम्बन्धमा व्याख्या गरे) –

फाइनान्सियल आर्थिक क्षेत्रमा जो दबाव छ, त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मैले धेरै बैठक, अन्तरक्रियाहरु गरें । तपाईहरुका सुझावहरु पनि हेरें । तपाईहरुका लेखहरु पनि हामीले हेरिराखेका हुन्छौं । सदनमा भएका सबै पार्टी, बुद्धिजीवी, विज्ञहरुलाई राखेर पनि सिंहदरबारमा पटक–पटक छलफल गरियो र केही निष्कर्षहरु निकालियो ।

लघुवित्तसम्बन्धी, बैंक ब्याजदरसम्बन्धी, त्यसपछि सहकारीसम्बन्धी हामीले जुन समस्या महसुस गरिराखेका छौं, यसको एकीकृत समाधान के हुन सक्छ भन्ने बारेमा निर्णय गरिएको छ । मैले भर्खरै मुख्यसचिवसँग त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा गर्दै थिएँ । अब व्यवसायीहरुसँग र पत्रकारहरुको पनि राय लिने गरेर एउटा अर्को कार्यक्रम राख्नुपर्‍यो भन्नेतिर सोचिँदैछ । यो समस्या समाधानका निम्ति अब एउटा अन्तरक्रिया गरिसकेपछि फाइनल भर्सन बनाएर अगाडि जाने सोचेको छु ।

सानातिना सुधार त तपाईहरुले देखिराख्नुभएकै छ । अब अर्थतन्त्रलाई एउटा धक्का दिन पाइयो र अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्ने र व्यवसायी र आम जनताले पनि महसुस गर्ने वातावरण बन्यो भने चिजहरुले गति लिन्छ भन्ने छ । मेरो कोसिस लगातारै त्यहीतिर छ ।

विकास गर्दा पनि भोट खस्दैन !

प्रधानमन्त्री दाहालले बुझ्न नसकेको अर्को कुरा रहेछ– जति विकासका काम गरे पनि जनताले भोट दिँदैनन् । आखिर किन यस्तो भएको होला ?

सम्पादकहरुसँगको कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले के भन्ने गरेको छ विकास गरेपछि जनता खुशी हुन्छन् र त्यसपछि भोट पनि टन्न आउँछ भन्ने भ्रम …. । विकासले मात्र हुँदैन रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण म आफैं हुँ ।’

दाहालले ठिकै भनेका हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नै छोरी रेनु दाहाल मेयर छिन् । यताबाट प्रचण्डको समेत पहुँच प्रयोग गरेर विकासका आयोजनाहरु त्यहाँ बाबुछोरीले खन्याएकै हुन् । बाटाघाटा चिल्ला बनाएकै हुन् । नारायणी नदीमा तटबन्धन पनि गरेकै हुन् । तर, चुनावका बेलामा जनताले भोटजति रवि लामिछानेलाई खन्याए । ०७९ को चुनाव हारिने देखेपछि प्रचण्डले गोरखा पुगेर बाबुराम भट्टराईको शरण लिनुपर्‍यो । आखिर यस्तो किन भयो ?

आगामी २०८४ को चुनावमा पनि यस्तै हुनेवाला छ । प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा वा केपी ओलीले जतिसुकै विकासका कुरा गरुन्, भ्युटावरका कुरा गरुन्, जनताले पुराना पार्टीको विकल्प खोजिरहेका छन् । पुरानो बाजेको पेडा पसल चल्ने स्थिति छैन । गफले चिउरा भिज्ने स्थिति छैन । गठबन्धन नै बनाएर चुनाव लड्दा पनि जनताले पुराना पार्टीलाई लोप्पा खुवाइदिने सम्भावना बढिरहेको छ । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालसँग छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवलाई नै भेटेको कुरा गरे पनि यहाँ भोटको छ चिन्ता !

प्रधानमन्त्री दाहालले बुझ्न नसकेको यो तेस्रो रहस्य हो । र, यो तीतो सत्य पनि हो ।

एनसेल प्रकरणमा अलमल

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण र सुनकाण्डका बारेमा जस लिन नछुटाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणमा भने नरम अभिव्यक्ति दिए । उनले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर असुलीको मात्रै कुरा गरे, सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने कम्पनी बेचबिखन भएकोमा कारवाही हैन, अध्ययनको तयारी भइरहेको सुनाए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकार अझै एनसेलबारे अलमलमा छ भन्ने देखाएको छ ।

एनसेल प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ यस्तो थियो–

यो एनसेलको कुरामा पहिला पनि हामीले अलि बढी जोड गरेर उनीहरुबाट रकम (कर) उठाउनुपर्छ भन्नेमा गयौं । म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो विषय सेन्सेटिभ नै थियो । हामीले कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन राज्यलाई फाइदा हुने गरिकन हाम्रो संविधानअनुसार जानुपर्छ भनेर कर उठाइयो पनि कति अर्ब । अहिले म यहाँ नभएका बेलामा के भएछ भन्दाखेरि क्रेता र विक्रेता दुईवटा मिलेर झण्डै १३० अर्बको प्रोजेक्टलाई मात्र ६ अर्बमा विक्री गर्नेजस्तो कुरो भयो भनेर मैले दुबई हिँड्दाखेरि नै मिडियामा देखें ।

आउनेवित्तिकै मैले के हो भनेर सञ्चार मन्त्रालयमा बुझें । दुईवटा क्रेता र विक्रेताले जे मन लाग्यो, त्यही गर्न त पाउँदैनन् । हाम्रो दुरसञ्चार प्राधिकरण छ । हाम्रो कर प्रणाली छ, त्योसंँग पनि सम्बिन्धत छ । र, हामीले एनसेलसँग गरेको हो सम्झौता । त्यसले अरुलाई बेच्दैमा सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने छैन । त्यसो भएर यसको अध्ययन नगरिकन यो अगाडि बढ्दैन भनेर तपाईहरुले भन्नुपर्‍यो भनें । अघि भर्खरै म मुख्यसचिवसँग बसें । यो चाहिँ अध्ययन नगरिकन अगाडि बढ्दैन भन्नेखालको न्युज आज दिने भन्ने भएको छ ।

यो यस्तरी हुँदैन । नेपाल सरकारको पनि, दुरसञ्चारको पनि र नेपालको कर विभागको पनि यसमा चासो छ । उसले बेच्यो, मैले लिएँ भन्दैमा उनीहरुले छुट पाउँछन् भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन । सञ्चारमन्त्री अहिले बाहिर हुनुहुँदोरेछ, उहाँ आउनेवित्तिकै एउटा टिम बनाएर अध्ययन गर्न लगाउने । र, त्यो अध्ययनका आधारमा जे गर्नुपर्छ गर्ने । अहिले रोक भन्ने शब्द चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौं । यसको बारेमा अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार हुन्छ भन्ने कुरा गरिँदैछ । यसलाई त्यत्तिकै छोडियो वा छोडिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति नलिई एनसेलले विक्री गरेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । यसबारे एनसेल कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेको छ । यस्तो बेलामा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले कर असुल्ने र अध्ययन गर्ने मात्र बताउनुले एनसेलप्रति सरकारको उदार नीति र अलमल रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

(समाजवादको वकालत गर्ने दलका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले देशको कानुन नै नमान्ने विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरिन्छ भन्ने आँट गर्न सकेको देखिएन । एनसेल प्रकरणमा शीर्ष नेताहरुले घुस खाएको सांसद अमरेश कुमार सिंहले आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको नरमपनले आशंका गर्ने ठाउँ जन्माएको छ ।)

यो पनि पढौं – एनसेलको खरिदबिक्री छानबिन गर्न सत्ता गठबन्धन सहमत

राजावादी देखाएर पत्रकारमाथि ‘सफ्ट धम्की’

अब प्रधानमन्त्री दाहालले राजावादीको ‘भुत’ देखाएर मिडियालाई कसरी थर्काउने प्रयास गरे भन्ने चर्चा गरौं–

माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डसँग एउटा कला छ – उनी कुनै एउटा भर्चुअल शत्रु खडा गर्छन् र त्यो देखाएर अरुमाथि प्रभाव जमाउन खोज्छन् । सशस्त्र संघर्ष छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा उनले कार्यकर्तालाई सेप्टेम्बर ११ को घटना देखाएर अमेरिकी आक्रमणबाट जोगिन सम्झौता गर्नुपरेको बताउने गरेका थिए । त्यसपछि राजावादीले षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै तर्साइरहे । अहिले गणतन्त्र आएर संविधानसमेत बनिसकेको बेलामा उनले पत्रकारलाई समेत राजावादीको विरोधमा लाग्न र सरकारको विरोध नगर्न भन्न भ्याए ।

‘तिनीहरु (राजावादीहरु)ले धावा बोल्न खोज्दा पहिले त तपाई (पत्रकार) हरु पनि त अग्रमोर्चामा हुनुपर्यो नि । त्यसको प्रतिवाद गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व हो’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘संयुक्तरुपले प्रतिवाद गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व होइन र ? किन सरकारलाई मात्रै तपाईहरु प्रश्न उठाउने गर्नुहुन्छ क्या ? आफ्नो–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ नलिने ।’

प्रधानमन्त्री दाहालको कडा स्वर सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो उनी राजावादी भुत देखाएर सरकारका गलत कामप्रति नेपालको मिडियाले  आँखा चिम्लिदिउन् भन्ने सोच्दैछन् । प्रमाणका लागि हेरौं प्रधानमन्त्री दाहालका शब्द–

संविधान र गणतन्त्रको स्वामित्व लिन किन सकिएन ? सुशासनको गन्तव्य किन स्पष्ट हुन सकेन ? र, लोकतन्त्रको विरुद्ध अटोक्रेसीको स्वर किन आयो ? यो हामी सबैले गम्भीर रुपले विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।

म के मात्रै भन्छु भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कम्प्रिहेन्सिभ रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दाखेरि त्यसको सार आउँछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै आउँछ संघीयता पनि । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो रणनीति हो, संघीयता त्यसभित्रको एउटा रुप हो । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रगतिशील हो, विज्ञानसम्मत हो, यो अग्रगामी सोच हो र विश्वले नै आमरुपमा अपनाएको सोच हो भन्ने कुरामा शंका छ र हामी कसैलाई ? शंका हुन हुन्छ  र ? त्यो शंका गर्नेहरुविरुद्ध संयुक्तरुपले प्रतिवाद गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व होइन र ? किन सरकारलाई मात्रै तपाईहरु प्रश्न उठाउने गर्नुहुन्छ क्या ? आफ्नो–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ नलिने… ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लिबरल डेमोक्रेसीका विरुद्ध अटोक्रेटिक, एकदम सामन्तवादीहरुको स्वर आउँदाखेरि गलत छ भन्ने त हामी सबैको साझा दायित्व हो । यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबभन्दा अग्रगामी सिस्टम हो भनेर मान्ने हो भने ती मान्नेजतिको साझा दायित्व हुन्छ । हिजो हामीले भन्ने गरेको सामन्ती निरंकुशता विरुद्धको लडाइँ माओवादीले मात्रै लडेको पनि होइन । सरकारले लडेको मात्रै पनि होइन । अझ भन्ने हो भने त्यो लडाइँ त तपाई पत्रकारहरुले अझ अगाडि बढेर लडेको हो नि । अहिले यसमाथि प्रहार हुँदा तपाईहरु किन सरकारतिर बढी सोझिनुहुन्छ भन्या क्या ? मैले नबुझ्ने कुरा नि । तपाईहरुले आफ्नो दायित्व बोध गरेर यसका विरुद्ध त लड्न पर्‍यो नि ।

तपाईको साथमा छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै पक्षमा छ भन्ने सरकारलाई तपाईहरु बढ्ता यो भएन र त्यो भएन किन भन्नुहुन्छ ? आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि त सरकार स्वतः अगाडि आइहाल्छ नि ।

तपाईहरुले मलाई भूमिगतरुपमा भेटेर इन्टरभ्यु किन लिएको हँ त्यतिबेला ? (बाह्रखरीका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानतिर हेर्दै) तपाईहरु मेरो अन्तरवार्ता लिन नगएको भए शायद अहिलेसम्म राजतन्त्र नै रहिराख्थ्यो होला । बरिष्ट पत्रकार तपाईहरु भूमिगतरुपले मलाई भेट्न गएर यो सिस्टमलाई अब कसरी हटाउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी ल्याउने भन्ने, अहिले लोकतन्त्रमाथि एकथरि तत्वहरुले धावा बोल्न खोज्दा पहिले त तपाईहरु पनि त अग्रमोर्चामा हुनुपर्यो नि । त्यसको प्रतिवाद गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व हो । त्यसकारण अहिले यसमा सोचको समस्या भयो जस्तो लाग्छ मलाईचाहिँ । साथीहरु सोचौं ।

हामी सबै मिल्यौं भने यो केही पनि छैन । जतिसुकै नेपालमा समस्याहरु भए पनि यसको समाधान निरंकुशता होइन । निरंकुशतन्त्र होइन । सामन्तवाद होइन । राजतन्त्र होइन भन्नलाई त हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन नि । यो हामी सबैको साझा कुरा हो भन्न चाहन्छु । सबैले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो है । यो जरुरी छ ।

म त अप्ठ्यारो स्थितिमा न अहिले नेतृत्वमा छु । म शक्तिशाली छैन अहिले । म ३२ सिटको हो, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ । संयोजनकारी भूमिकाले हो कि, इतिहासको भूमिकाले हो, म प्रधानमन्त्री त छु । गठबन्धन टुट्नेवाला पनि छैन अहिले । आई एम सो लक्की ! लक्की त म छु, तर मैले चाहेको सबै गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । यतिबेला त मैले परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने साथीहरुबाट सहयोगको अपेक्षा पनि त गर्छु नि । अलिकति डिफेन्ड गर्दिए हुन्थ्यो ।

निकै प्रतिकुल स्थितिमा पनि बल गरेको छु भनेपछि त साथीहरुको सहानुभूति अलि बढी पो हुनुपर्ने भन्ने मेरो दाबी छ । मेरो चैं त्यस्तो छ । त्यसकारण लिबरल डेमोक्रेसी हामी सबैको साझा हो, यसको रक्षा गर्ने हामी सबैको दायित्व हो । विकास यसैबाट गर्ने हो । सिस्टमका रुपमा मानवजातिले विकास गरेको भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो । हामी त्यसको पक्षमा हो ।

प्रधानमन्त्रीले राजावादीको खतरा देखाउँदा देखाउँदै पनि उनीहरु केही होइनन् भन्न पनि भ्याए –

संविधानको बाटोबाट नै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुराचाहिँ जनतालाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्‍यो । हामीले बनाएको संविधानमा राजनीतिक हिसाबले अपरिवर्तनीय भन्ने केही पनि छैन । सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताजस्ता विषयलाई मात्रै अपरिवर्तनीय भनिएको छ । सिंगो राजनीतिक सिस्टम परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । खाली देश अपरिवर्तनीय छ, त्यत्ति हो ।

त्यसकारण, संविधानभित्रैबाट सुधार सम्भव छ, परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा जनतामा बुझाउन ढीलो गर्न हुँदैन । मैले यही कुरा बुझाउनुपर्‍यो भनेरै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुको बैठक राख्ने गरेको हो । हामीले यही बुझाउनुपर्‍यो है, हाम्रो संविधानभित्र यो सबै चिज छ । हामी सबैले बनाएको संविधान हो भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ । तपाईहरुसँग पटक–पटक भेट्ने कारण पनि त्यही हो ।

जनतालाई अझ बढी प्रशिक्षित गर्नुपर्‍यो, हाम्रो यहाँ कमी भयो । यो परिवर्तनका बाहकहरु जनतामा जान ढिलो भयो । हामीले भ्याकुम छाडिदियौं । हामी त सरकारमा छौं, भइराखेको छ, चलिराखेको छ भनेजस्तो गरेपछि जनता अल्मल्याउन निरंकुश शक्तिहरुलाई सजिलो भयो । त्यसकारण अब हामी संयुक्त रुपले पनि जानुपर्छ भन्नेमा छौं ।

मलाई लाग्छ, जिल्ला–जिल्लामा, प्रदेश–प्रदेश प्रदेशमा ठूलो संख्यामा जनपरिचालन गर्न थालियो भने यो फेरि केही पनि होइन । हामीले लामो रेखा कोरिदियौं भने यो निरंकुशहरुको त छोटो हुन्छ नि त । त्यहीँबाट सिद्धिन्छ, धेरै लड्नैपर्दैन भन्ने छ ।

यति भनिसकेर प्रधानमन्त्री दाहालले दुर्गा प्रसाईलगायतका राजावादीहरुसँग लड्न सरकारले केही सूत्रहरु प्रयोग गरिरहेको खुलासा गरे । प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट सुनौं–

तपाईहरुले थाहा पाउनुभएकै छ मैले राजनीतिक हिसाबले विपक्षीदेखि सबै पार्टीहरुलाई सँगै बोलाएर मैले केही महत्वपूर्ण बैठकहरु गरें । त्यहाँबाट केही निष्कर्षहरु निकालिएको पनि छ । अहिले संविधानप्रति या संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति मानिसहरु जसरी आइराखेका छन्, त्यसको हामीले कसरी सामुहिक ढंगले प्रतिवाद गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एकखालको समझदारी बन्यो ।

योवीचमा संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न उठाउने र ठुलै होहल्ला गर्ने कोसिस भयो । त्यसलाई ट्याकल गर्ने कुरा पनि सरकारका लागि एउटा च्यालेञ्जजस्तो थियो । दमनको तरिका गरेर ट्याकल गर्न खोजियो भने पनि झन् त्यसलाई फ्युलिङ गर्ने र असन्तुष्टि अझ बढ्ने खतरा । केही पनि नगर्दा फेरि तोडफोड, धेरै चिज हुने हो कि भन्ने  खतरा । योभित्रपट्टिबाट हामीले त्यहाँ गर्नै सक्नेजति सबै गरियो ।

एउटा भनियो, बल प्रयोग हाम्रोतर्फबाट पहिला नगर्ने । दोस्रो– ढुंगामुढा ज्यादिविधि भयो र बल प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने पनि डिफेन्स गर्नका लागि मात्रै गर्ने, अफेन्सका लागि होइन । आफ्नो रक्षाका लागि मात्रै बल प्रयोग गर्ने,अर्कोलाई एट्याक गर्ने हिसाबले नगर्ने ।

तेस्रो चाहिँ पुलिस, सशस्त्र, सेनालाई उच्च सर्तक राख्ने र त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्ने, ता कि त्यो संख्या देख्दैखेरि अर्कोलाई मनोवैज्ञानिक ढंगले लागोस् कि स्थिति ठीक छैन । यो पनि गरियो ।

अर्को, उनीहरुभित्र अन्तरविरोध त देखिराखिएको थियो फेरि । किनभने, दुर्गा प्रसाईजस्तो मान्छेलाई लिडर बनाएर यत्रो आन्दोलन हुन्छ भन्ने विश्वास त उनीहरुलाई पनि थिएन नि । राप्रपाको त आफ्नो खालको थियो नै । त्यो देखिराखिएको थियो । त्यो देखिराखिएकोभित्र सरकार कति छिर्न सक्छ, छिर्दै जाने । त्यसलाई सूक्ष्मरुपले अध्ययन गर्ने र त्यसलाई कति बढावा दिन सकिन्छ गर्ने । यी सबै तरिका अपनाइएको थियो, अपनाइएको छ अहिले पनि । र, यहाँसम्म आउँदा अब विस्तारै त्यो अदृश्यहुनेतिर नै जान्छ जस्तो लाग्छ ।

लिडरसिपका बारेमा उनीहरुमा एउटै सोचाइ रहेनछ । दुर्गा प्रसाई शान्तिपूर्ण रुपले गरौं भन्ने, ज्ञानेन्द्र शाहीले गएर यहाँ किन बसेको बाहिर निस्केर गएर कब्जा गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो फ्याक भएको हो । सरकारले भिजिलान्ते प्रयोग गरेर त्यस्तो भएको होइन । 

एउटा चाहिँ, पूर्वराजा अलि बढी हुन खोजिराखेको स्थिति छ । यसलाई पनि अलि ठीक ढंगले ट्याकल गर्नेबारे हामी छलफल गर्दैछौं । डेमोक्रेसी र संविधानभन्दा बाहिर गएर बोल्न र चल्न नदिने गरिकन । तर, फेरि संविधान र हाम्रो कानुनले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित पनि नहुनेगरी के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी पनि भएको छ र अब तपाईहरुले यसमा अलिकति सुझाव दिनुभयो भने सरकार अघि बढ्छ ।

(प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली मूलधारका मिडियाहरु सरकारविरुद्ध खनिएको आरोप लगाए पनि परिस्थिति त्यस्तो छैन । नेपालका मिडियाहरु गठबन्धन सरकारले गरेका गलत कामहरुप्रति कठोर र आलोचनात्मक हुन नसकेर सरकारकै छायाजस्तो बनिरहेको अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारमाथि जति खबरदारी हुनुपर्ने हो मिडियाबाट त्यति हुन नसकेको अवस्था छ । पत्रकारहरु हिजो लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लडेको सत्य हो तर त्यही बाहनामा सत्तारुढ दलमा व्याप्त विकृतिप्रति उदारभाव देखाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको माग पूरा गर्नतिर लाग्ने हो भने यसले व्यवस्थालाई बलियो हैन झनै कमजोर पार्ने निश्चित छ । तर, पछिल्लो समय प्रशंसाको भोको बन्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले यो तथ्य विल्कुलै बुझ्न सकेको देखिएन ।)

‘गठबन्धन टुट्दैन, ’

गठबन्धन सरकारबारे प्रधानमन्त्री दाहालले भने–

गठबन्धनभित्र हाम्रो इन्ट्याक्ट छ । कोहीकोही मान्छे कोहीकोही बेला अलिकति यता र उता गर्ने त छ तर मैले हेर्दा गठबन्धन इन्ट्याक्ट छ र इन्ट्याक्ट नै रहन्छ । यहाँ यताउता गर्न सजिलो कसैलाई पनि छैन ।

अब हामीले राम्रो गर्ने, राम्रो गर्दागर्दै पनि भोलि केही भयो भने जनतामा गएर राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि यस्तो भयो, गर्न खोज्या हो भन्ने ठाउँचाहिँ बनाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो सुरुको कमिटमेन्ट यही हो । अब अर्थतन्त्रलाई एक धक्का दिएर लान सकियो भने चाहिँ देशले एउटा गति पक्डिन्छ भन्ने छ मेरो । त्यसपछि विरोधको स्वर कमजोर हुन्छ ।

एउटा मान्यता बनाइएको छ क्या, अर्कोलाई बेस्सरी गाली गरेर छोटो बनाउने चलन थियो नि हाम्रो । अहिले हामीले त्यो सिद्धान्त बदलेर अरुलाई केही नभनी आफूले ठुल्ठुला काम गर्दै गएपछि आफैं त्यसै ठूलो हुँदै जान्छ र अर्को यस्सै सानो हुन्छ । अब सानो बनाउनलाई गाली गर्नुपर्दैन भन्ने मान्यताबाट चल्न खोजिएको छ । यसो गर्दाखेरि जनताले पनि सायद विस्तारै कोचाहिँ सही हो, को गलत हो भन्ने बुझ्ने पनि अवसर आउँछ ।

अब यति कुरा सुनिसकेपछि गठबन्धन सरकारले एक वर्षमा के–के काम गर्यो‍, के गर्दैछ र के सोच्दैछ, फेरि प्रधानमन्त्री दाहालमै व्याख्या सुनौं –

वर्ष दिनमा सरकारले के गर्यो‍ ?

मैले यो वीचमा नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष हुन लाग्यो । पहिला भएका सानातिना सुधारका कुराहरु आफ्नो ठाउँमा छन् । चाहे मिटरब्याजीको कुरा होस्, चाहे नागरिकतासँग सम्बन्धित कुरा होस् । या भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित कुरा होस् या भूमाफिया या तस्करीसँग सम्बन्धित कुरा होस्, यो सबै सरकारकै पहलमा सुशासनको नीति अन्तरगत गरिएका काम हुन् । ती कोही अदालतमा गएर फैसलाको प्रक्रियामा छन् । कोही छलफलको प्रक्रियामा छन् । कोही अनुसन्धानमै छन् । तर, प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिराखेकै छ ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अलि बढी गर्न खोजेको भनेको एउटा त सामाजिक सुरक्षा कोषमा देश बाहिरका र भित्रका मानिसहरुलाई पनि आवद्ध गराउने र अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रमा भएका श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने निर्णय गरियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा विमासम्बन्धी विषयलाई पनि एकीकृत गरेर लैजाँदा अझ बढी श्रमिकहरुलाई हित हुन्छ भन्ने सुझाव एनआरएनका साथीहरुले दिनुभएको छ । श्रमिकहरुलाई इन्सेन्टिभ्स दिने कुराले अलि बढी भौतिक उत्प्रेरणा दिन्छ र उनीहरु यो युनिफाइड प्रणालीभित्र संलग्न हुन्छन् । केही छुट दिने वातावरणपछि अझ बढी कोषमा आवद्ध हुन्छन् ।

दोस्रो कुरा, त्यो पैसा बैंकमा राख्ने र ब्याज लिने गर्नुभन्दा उत्पादन कार्यमा लगाउने । पछि त्यसलाई सेयर होल्डरमा परिणत गर्दिने । जो मानिसहरु कोषमा आवद्ध हुन्छन्, ती सेयर होल्डर हुन्छन् । अहिले नै पनि ७०, ८० अर्ब त कोषमा जम्मा भइसकेको छ । यसलाई ‘म्यासिभ्ली’ लान सकियो भने सबभन्दा ठूलो कोष हुँदोरहेछ । कतिपय देशमा त देशको बजेटको २५–३० प्रतिशतसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुने गरेको र विकासका गतिविधि गरेको हुनाले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई युनिफाइड गर्ने र त्यसलाई लगानी गरेर आवद्धहरु सबैलाई सेयर होल्डरमा परिणत गर्ने सुझाव आएको छ । म त्यतापट्टि सोच्दैछु ।

सामाजिक न्यायको विषयमा हाम्रो संविधानले भनेअनुसार समाजवाद उन्मुखतातिर लैजाने । धनीलाई चाहिनेभन्दा बढी धनी हुनबाट रोक्ने, गरीबलाई चाहिनेभन्दा गरीब हुनबाट रोक्ने सिद्धान्तअन्तरगत नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।

केही–केही कुराहरु इतिहासमै नभएका पनि भए । पाठ्यपुस्तकहरु समयमै जुम्ला, हुम्लासम्म पु¥याउने काम भयो । आयल निगम पचासौं अर्बको ऋणमा थियो, अहिले ऋणमुक्त भयो । अरु पनि यस्ता सेक्टरहरु छन्, जसले सकारात्मक संकेत नगरेका चाहिँ होइनन् । तर, यसले पनि जो मूल कुरो हो, त्यो अझै चिरिएको छैन । र, यसैलाई चिर्नेमा चाहिँ सरकारको, मेरो ध्यान छ ।

मैले हेर्दा त काम धेरै गरेको जस्तो देख्छु तर फिल्डबाट हेर्दा त सबै उस्तै हो । संघीयता कार्यान्यवयन गर्न नसकेरै विरोधको आवाज बढेको हो । सुरुमा गर्नुपर्ने माओवादीले थियो । भटाभट संविधान बनाउने, कानुन बनाउने गर्नुपर्थ्यो । संविधान बनाउन खोज्दाखोज्दै पार्टी फेरि यत्रो.. (सानो) भयो । त्यसपछि सकियो । अहिले मैले बल गर्दैछु । प्रहरी, शिक्षा ऐन सबै बनेर सदनमा पुगेका छन्, कोही पुग्ने क्रममा छन् । अब कार्यान्वयनको वातावरण बनेको छ ।

भूकम्प, जाडो र अस्थायी टहरा

हामीले जारजकोट रुकुम पश्चिममा भूकम्प जानेवित्तिकै तुरुन्तै खोज, उद्धार र उपचारमा ‘एक्सलेन्ट’ नै गरेको हो । म उज्यालो हुनेवित्तिकै जाजरकोट पुगेर आफ्नै हेलिकोप्टरमा विरामीलाई ओसारेको ओसारेकै गरेको कुराले त्यहाँका जनतामा पनि राम्रै भएको हो ।

राहत वितरणलाई भन्याजस्तो एक्सलेन्ट त भन्न सकिँदैन, तर पनि राहत वितरण आधारभूत हिसाबले सफल भएको ठान्छु म । टेन्ट, त्रिपाल, कम्मल, मेट्रेस दुईचार दिन ढिलो–छिटो भए पनि पुगेकै छ ।

आज विहानमात्रै मैले त्यहाँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरेको थिएँ, जाडोले नमरेका मान्छेलाई पनि जाडोमा हाल्नचाहिँ भएन । तपाईहरुलाई त थाहा छ, कोचाहिँ रियल जाडोले मरे, कोचाहिँ कालगतिले मरे ? कालगतिकालाई पनि जाडोमा हाल्न त भएन । जाडोले मरेकालाई जाडोमा राख्नुपर्‍यो । जे हो, त्यही हुनुपर्यो‍ भनेको छु मैले । तीन चारजना त आफैं मरेका हुन् भन्नुहुन्थ्यो उहाँले । तीन–चारजना कालै आएर मरेका हुन् भने त्यही भन्दिनुपर्यो‍ नि, जाडोले मरेका त होइनन् भन्नुपर्यो‍ नि । तिनलाई न्यानो कपडा पुगेको थियो, टेन्ट पुग्याथ्यो भने त ।

अब अस्थायी टहरा निर्माण पनि प्रहरी र सेनालाई दिने । पीडतलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने । दुईचोटि दिने । निर्माण आफैं गर्न सक्नेले आफैं गरुन् । सरकारले ५० हजार हाल्दिएर उनीहरुले जस्तो बनाउँछन् बनाउँछन्, त्यसलाई पुलिस र सेनाले सहयोग गर्ने । पार्टीले कार्यकर्ता पठाएर सय–दुईसय बनाएर देखाउने कुराले ६०–६५ हजार घर बनाउन पार लाग्ने देखिएन ।

‘कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरियो’

योवीचमा पछिल्लो चरणमा मेरो भारत भ्रमणबाट सुरु भएर इटाली, अमेरिका, चीन र अहिले कोपसम्म पुग्दा अन्तरराष्ट्रियरुपमा नेपालको पहिचान र प्रतिष्ठालाई बढाउने काम भयो । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सबको सहयोग जुटाउने वातावरण बनाउने र तेस्रो– कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने काम भयो ।

हामी जुन भूराजनीतिक स्थितिमा छौं र अहिलेको विश्व जसरी भूराजनीतिक ध्रुवीकरणतिर गइराखेको छ, त्यसबाट नेपालको आफ्नो स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै भारतसँग वार्ता छलफल गर्दा भएका समझदारीहरु पनि भए ।

इटालीमा गएर गरेका हस्तक्षेपहरु या चीनसँग गरेका सहममति समझदारी, खाली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा मात्रै होइन । महासभामा त एउटा अपील अलि जोड दिएरै गरिएको हो । मेरो ठाउँबाट मैले सकेको हस्तक्षेप गरेको हो संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि ।

शायद यो सबै पहलकदमी देखेपछि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई तपाई नेपाल आउनोस् भनेपछि एउटै भनाइमा ल म आउँछु भन्नुभयो, आउनु नै भयो । अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि आउनुभयो । हमास–इजरायलको स्थिति भएपछि पनि आउने कुरा आफैंमा त्यो महत्वपूर्ण थियो र चार दिन नेपालमा बस्नु पनि आफैंमा महत्वपूर्ण थियो ।

यसले गर्दा एउटा परिस्थिति अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पनि बनेको छ । नेपाल यो पटक अलि देखिएको छ, सुनिएको छ । महासचिव यहाँ आएर फर्किएपछि र अहिले कोपको उदघाटनमै महासचिवले अन्टार्टिका र नेपालको नाम लिएर विश्व समुदाय अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेपछि यसले पनि विश्व समुदायमा नेपालको हैसियत जबर्जस्त बढेको देखियो ।

त्यसपछि हामीले नै हिमायन देशहरुको राउण्ड टेबल गर्यौं‍ । मेरो अध्यक्षतामा भयो र महासचिव स्पिकरका रुपमा आउनुभयो । उहाँले नेपालको चर्चा गर्दै नेपालको हिमाल र पहाडलाई बचाउन विश्वले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो । हामीले खोजेकै कुरा भन्दिनुभयो, त्यो पनि राम्रो भयो ।

त्यही दिन मेरो स्टेटमेन्ट थियो, तपाईहरुले सुनि नै हाल्नुभयो । छोटो छ तर त्यो खाँदिएको छ । धेरै मेहनत गरेर तयार पारिएको थियो । र त्यो गइसकेपछि सबैका कान ठाडा भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । सबैले नेपाल नेपाल नेपाल नेपाल भन्ने चैं भयो । र, हिमालयन देशहरुको लिडरचाहिँ योपटक नेपाल भयो ।

हिजो बिहानमात्रै म यता हिँड्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि महासचिव र म सँगै भइयो । त्यहाँ पनि महासचिवले नेपाललाई अग्रिम सूचीकृत गर्न नेपाल अगाडि आउनुपर्छ भनेर ३० नम्बरभित्र सूचीकृत गर्दिनुभो । हामीले पनि नेपाल हरतरहले अन्यायमा परेको छ, नेपाललाई न्याय चाहियो भन्ने कुरा गरेपछि सबैलाई छोएको छ ।

यसले गर्दा अबदेखि निरन्तर हस्तक्षेप भइरह्यो भने नेपालले योपटक लाभ लिन्छ । राम्रै आर्थिक लाभ पनि लिन्छ । क्लाइमेट जस्टिस र फण्ड प्राप्त गर्ने वातावरण बन्यो । पोलिटिकल्ली गर्नुपर्ने सायद योभन्दा राम्रो हुन सक्दैनथ्यो भन्ने लाग्छ मलाई । पोलिटिकल लिडरसीपले गर्ने हिसाबले यो पटक भयो । अब ब्यूरोक्रेटिक र टेक्निकल पक्षमा पनि हामीले त्यसरी नै पहल लिइयो भने नेपालका लागि यो ऐतिहासिक उपलब्धी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले मेरा कर्मचारीहरु, मुख्यसचिवलाई पनि भनेको छु । यो पटक हामीलाई पहिलोचोटि पेभिलियन पनि अलग्गै जुर्यो‍ । त्यसकारण योपटक हाम्रो हस्तक्षेप अलि संगठित र केन्द्रीकृत ढंगबाट बन्यो ।

नेपालको चुच्चे नक्सा : जमीन ल्याउन सजिलो छैन

नेपालको नक्साबारे यो आफैंमा धेरै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । नेपालको संसदले सर्वसम्मत रुपमा हाम्रो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिन नेपालको हो भनेर चुच्चे नक्सा जारी ग¥यो । यसमा कुनै पार्टीको विरोध छैन, सर्वसम्मत छ । यसले एउटा मान्यता स्थापित गरेको छ ।  तर, क्षेत्रफललाई वैज्ञानिक तरिकाले फाइनल गर्ने कुरा र त्यो जमिन फिर्ता ल्याउने कुरा छ ।

नेपालको नक्सा मात्रै बनाएर त जमीन वहीँ रहेपछि नक्साले मात्रै त हुने होइन । तर, नक्सा पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा त हो । त्यसकारण यसको बारेमा भने हामीले धेरै नै सोच्नुपर्ने देख्छु मैले । हामी सबै गएर खोसेर ल्याउँछौं भन्दा पनि सजिलो छैन । लडाइँ सुरु गरौं त भन्दा स्थिति त्यस्तो पनि छैन । नेपालले त्यसरी सक्ने पनि कुरा छैन । त्यसकारण वार्ता र सम्वादबाटै हल गर्न बाहेक अर्को उपाय चाहिँ नेपालले अहिले केही पनि देखेको छैन । वार्ता र सम्वादबाटै हल गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको राजनीतिमा सर्वसम्मत छ ।

सम्वादबाट हल गर्नका लागि के हुन सक्छन् त विकल्पहरु ? सिधै हामीले यो हाम्रो हो भन्ने तथ्यसहित भन्ने र भारतले फिर्ता गर्दिने । सबभन्दा सजिलो र राम्रो । यसमा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने । सबभन्दा उपयुक्त यही हो । तर, यो त्यति सजिलै सम्भव हुने कुरा छ त यो ? भन्दा त्यति सजिलै हुने देखिँदैन । यसले धेरै नै मिहेनतको माग गर्छ ।

म भारत भ्रमणमा जाँदा यो कुरा उठेकै हो । सीमानाको समस्या गम्भीर छ । यो हल गर्नपर्‍यो भनेपछि मोदीले मलाई भनेको कुरो के हो भने यो हल्ला गरेर, बाहिर राजनीतिक प्रचार गरेर हुँदैन, शान्तपूर्वक विज्ञहरु, यससम्बन्धी जानकारहरु र राजनीतिक नेताहरु पनि बसेर मेहनत ग¥यो भने किन हल हुँदैन ? हल हुन्छ । हाम्रो बंगलादेशसँग पनि त धेरै नै समस्या थियो नि । हामीले हल्ला गरेको भए कुनै हालतमा हुने थिएन, हल्ला नगरिकन शान्तपूर्वक बसियो, उपाय निकालियो र हल भयो । नेपालसँग पनि त्यही हो गर्ने ।

हामी पनि वार्ता र सम्वादबाट हल होस् भन्ने चाहने भारतका प्रधानमन्त्रीले पनि सम्वादबाहेक अर्को उपाय छैन भनेपछि मैले विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई पनि राखें । प्रधानमन्त्रीको जवाफ पनि तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित ठानें मैले । यो कुरो तपाईले सार्वजनिकरुपमा भन्नुपर्छ भनें । उहाँले पब्लिकली पनि भन्नुभयो । अब त्यही कमिटमेन्टलाई समातेर यो जमिन राम्रो हो भनेर बल गरिराख्नुपर्छ ।

त्यसपछि मैले पत्रकार साथीहरुसँग विकल्प पनि हुन सक्छ भनेर फ्याट्ट भनें । त्यो भनाइ अलिकति विवादजस्तो बन्न गयो । यद्यपि मैले त्यो मेरो आविष्कार भनेको थिइनँ । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनेको जमिन सट्टापट्टा गरेर पनि हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा थियो । केपी ओलीजी भएका बेलामा एउटा अध्ययन भएको रहेछ । त्यो भन्दा पहिला पनि एउटा अध्ययन भएको रहेछ । दुईवटा अध्ययनको डकुमेन्टको रिपोर्टमा विकल्प खोज्नुपर्छ र समस्या हल गर्नुपर्छ भनेको पनि मेरो दिमागमा थियो । त्यही कारणले मैले मेरो नेचर अनुसार फ्याट्ट भनिहालें । तर त्यो अलिअलि विवाद जस्तो देखियो ।

तर, मेरो भनाइ यसलाई सम्वादबाटै हल गर्नुपर्छ । विवाद गरेर, म राष्ट्रवादी कि तँ राष्ट्रवादी भन्न थालियो भने यो हल हुँदैन । राम्रोसँग विज्ञहरुसहित सम्वादमा बसियो भने यो हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भारत भ्रमणमा इपीजीको चाहिँ भ्रमणका बेला कुरो चलेन । कसैले पनि उठाइएन । सीमानाकै समस्या समाधान भयो भने इपीजी पनि समाधान भइहाल्छ ।

अर्को महिना भारतीय विदेशमन्त्री काठमाडौं आउने

भारतसँग १० हजार विद्युत विक्रीको विषयमा डिक्लियर गर्नु छ । शायद अर्को महिना भारतको विदेशमन्त्री आउनुहुन्छ । विदेशमन्त्री, सचिव र ऊर्जासँग सम्बन्धित अधिकारीहरु आएपछि हाम्रा पनि बसेर काठमाडौंबाट घोषणा गरेर म्यासेज हुन्छ भन्ने सोचिएको छ । त्यसैगरी पञ्चेश्वरको डीपीआरको पनि त्यहीबेला घोषणा गर्ने गरिँदैछ, त्यो भनेको ठूलो प्रोजेक्ट हो ।

मेरो त सपना त मेघा प्रोजेक्ट नै हो । मैले १० हजार ८ सय मेगावाटको अध्ययन गर्ने डिसिजन क्याबिनेटबाट भइ नै सकेको छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको एउटै प्रोजेक्ट अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्ने । एडीबीले त्यसमा सहयोग गर्छु भनिसक्यो । २५ वर्षदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउनु के मेगा होइन त्यो ?

अस्तिमात्रै क्याबिनेटबाट भौतिक पूर्वाधारका लागि भनेर छुट्याइएको ५ प्रतिशत झिकेर अन्त खर्च गरेको थियो, अब चाहिँ त्यो बुढी गण्डकीमा लगाएर अब म छिटै गएर शिलन्यास गर्दैछु बुढीगण्डकी । त्यो पनि मेगा नै हो । त्यसकारण मेरो ध्यान मेगामा छैन भन्ने होइन क्या । यहाँ कर नपर्ने कुरा धेरै छन् क्या । तर, पनि त्यसको निम्ति बल गरिँदैछ ।

‘माइतीघर सधैंका लागि निषेध गर्नुपर्छ’

माइतीघरमा छ महिनाको निषेध भन्ने सरकारको निर्णय थिएन । यो कताबाट भयो, म पनि खोजी गर्दैछु । माइतीघर मण्डलाचाहिँ निषेध गरिएको हो । त्योचाहिँ सेन्सेटिभ ठाउँ हो । त्यसलाई त छ महिना होइन, सधैं नै निषेध गर्नुपर्छ ।

सिंहदरबार, सरकारी कार्यालय, घर यी सबै कारणले गर्दा माइतीघर मण्डलालाई प्रदर्शनको थलो नबनाउने भन्ने छलफल भयो । तर अहिले नै सधैंका लागि निर्णय गरिएको होइन । गृह मन्त्रालयको कसैले ६ महिनाका लागि निशेष गर्नुपर्छ भनेर गरेको रहेछ । सबै ठाउँमा ६, ६ महिना निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गर्दा कम्तिमा पनि गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने भनिएको छ र त्यसको रिभ्यु हुँदैछ ।

टिकटक बाहेक अरु सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदैन । बरु विधेयक आउँदैछ, टिकटकलाई के गर्ने भन्ने आउन सक्छ । सोसल मिडियासम्बन्धी विधेयक बन्दैछ, म सजिलै मान्छे हो । ठिकै छ, त्यसलाई पनि नियमनमा हाल्दिऔं भन्न सकिन्छ ।

हमासले बन्धक बनाएका विपीन जोशी जिवितै छन् । कतारको सरकारले मध्यस्थता गरिरहेको छ । कतारको मन्त्रीसँग कुरा गरेका छौं । उनी छुट्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास दिलाइएको छ । हामी नै गएर लिएर आउने कुरा भएन । सरकार गम्भीर नभएको भन्ने आरोप लगाउन मिल्दैन ।

पत्रकार साथीले समलिंगी विवाहबारे धारणा के हो भनेर सोध्नुभयो, मचाहिँ त्यसको समर्थक हुँ । त्यो गर्न पाइन्छ । तर, यो सरकारको निर्णय होइन, मेरो व्यक्तिगत धारणा सोध्नुहुन्छ भने समलिङ्गी विवाह गर्न पाइन्छ ।