काठमाडौँ – नयाँ सरकारले गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । तर तीमध्ये पनि तुरुन्त गर्नु पर्ने र विशेष गरी अर्थतन्त्र सुधारका निमित्त गर्नु पर्ने कामहरू धेरै छैनन् । तर छिटो भन्दा छिटो सरकारले सुरु गरेन भने देशको अर्थतन्त्र खस्कन्छ । कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन सक्ने अवस्था पनि सरकारलाई नरहन सक्छ भन्ने आशंका अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू गरिरहेका छन् । त्यसैले यो सरकारले के गर्नु पर्ला ? यसै विषयमा आधारित भएर पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यो सरकारले अर्थतन्त्र सुढृढीकरणका लागि के गर्नु पर्ला ?
सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब त्यसमा बजेट प्रक्षपण गरेको छ । त्यसमा ५ खर्ब घाटा बजेट छ । यसमा राजस्व प्रक्षेपण १२ अर्ब ४० अर्ब गर्ने भन्यो । चालु खर्च ३३ प्रतिशत भयो र पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत छ । विश्व आर्थिक मन्दीमा नेपाल परेको छ । हरेक सामग्री बजार भाउमा खरिद हुने गरेको छ । ठूला आयोजनाहरू सुरु हुने र अन्त्य भएका छैनन् । लगानी योग्य मुद्रा छैन । ब्याजदर बढेको छ । डलरसँग नेपाली मुद्रा कम भएको कारणले आयात गर्न हम्मे परेको छ । नेपालमा २५ मन्त्रालय बनाएको छ एउटा मन्त्रालयले वार्षिक एक अर्ब बजेट बढाउँछ त्यसैले मन्त्रालय बढाउनु हुँदैन घटाउनु पर्दछ । राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था छ । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई असर पुर्‍यायो ।

पुजीँगत खर्च कम र चालु खर्च धेरै हुँदा के हुन्छ ?
पुजीँगत खर्चको लागि सरकारले प्रशासनिक प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई छोड्नु पर्‍यो। मन्त्रिहरुले भोलि मन्त्रालय लिएर त्यो प्राविधिक सचिवको सरुवा गर्ने काम गरिन्छ त्यो रोक्नु पर्‍यो । परामर्शदाता, वैदेशिक प्याकेजहरू २२ प्रतिशत बजेटमा परेको छैन । त्यसभित्र ल्याउनु पर्याे । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले हिजोको प्रधानमन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार लगायतका कार्यहरू गर्नु भएन । सदस्य समितिको समय भएन यो प्राथमिकतामा पार्नु पर्‍यो । नेतालाई भन्यो भने दोष कर्मचारी तन्त्रलाई मात्रै हुने गरेको छ ।

कर्मचारीको समस्या के छ त ?
कर्मचारीको सवालमा तल्ला कर्मचारी लोकसेवाबाट छिरेका छन् । तिनलाई कसैले केही गर्न सक्दैन । नराम्रो गर्नेलाई सजाय दिँदा लोकसेवा आयोगले औँला उठाउँछ । यो समस्या अहिले भयावह छ ।

यो समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला ?
कर्मचारी यहाँ मन्त्रीको पछि पछि मात्रै कुद्ने भएका छन् । सरकारको सार्वजनिक संस्थामा लगानी लगभग पौने ७ खर्बको छ । अहिले राजस्व सरकारको २ खर्बबाट ३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ । सरकारमा सबैका आफन्त छन् । केही गर्ने कसरी गर्ने भन्ने नै छैन त्यो तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।

यो सरकारले गर्न सक्ने, गर्न पर्ने र नगरी नहुने काम के हो ?
मेरो अनुभवमा वर्तमान सरकारले विज्ञ समूह बनाओस् । अनुभव नभएका सल्लाहकार हटाउनु पर्‍यो। त्यसरी जाँदा केही सुधार हुन्छ ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)