काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले न्यायमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनाका पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाको समयमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्दा न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारबाट पीडितहरु बञ्चित हुनुपरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

हालै रामेछाप जिल्ला लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं. ५ का गणेश दमाई (परियार) को निर्मम कुटपिटबाट मृत्यु भएको भनिएको घटना र जुम्लाका एक व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा जातीय भेदभाव हुनेगरी लेखेको भनिएको घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले यसअघि पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाबारे उजुरी र ज्ञापनपत्रहरु प्राप्त हुने गरेको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले हस्ताक्षार गरेको विज्ञप्तिमा फेसबुक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायका व्यक्तिहरुको मानमर्दन हुनेगरी गालीगलौंज गर्ने, मानसिक तनाव दिने एवम् जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य क्रियाकलापलाई बढावा दिने खालका कार्यहरु हुने गरेको जनाइएको छ ।

यस प्रकारका घटना एवम् गतिविधिहरु नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २४ बमोजिमको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा ४० को दलितको हक, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा नेपाल पक्ष भएको सबै किसिमका जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत रहेको आयोगको भनाइ छ ।

यस प्रकारका अमानवीय र आपराधिक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग तीनै तहका सरकार एवम् सबै सरोकारवालासमक्ष आयोगले आग्रह गरेको छ ।