सरकारले परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने « Khabarhub

सरकारले परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने


२३ चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने जनाएको छ । सरकारले आज ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ठूला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानता तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने, भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कार्य गर्ने जानकारी गराए ।

दिगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तर आबद्धतालाई बढावा दिने वर्तमान सरकारले नीति लिएको छ ।

देशको द्रूततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्‍याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने मन्त्री शर्माले बताए।

क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति आवश्यक पहलकदमी लिने, नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, सार्क, बिमिस्टेक, आईबिबिएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थालाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । 

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७९, बिहीबार  ७ : ३७ बजे

‘गृहमन्त्रीज्यू, दक्षिणा होइन, न्याय दिनुहोस्’

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय हरेक चेलीको माइतीघर भएको

सरकारी सूचना निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको र्‍याली

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने

बैंकिङ कसुर मुद्दामा पनि दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश

काठमाडौं– व्यवसायी दीपक भट्ट र उद्योगी सुलभ अग्रवाललाई उच्च अदालत

थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु, स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन सेवा

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले

जर्मनी र आइभरी कोस्ट शीर्ष स्थानका लागि भिड्दै, इक्वेडरलाई जितको दबाब

काठमाडौं- विश्वकप फुटलबमा समूह ‘इ’ अन्तर्गत शनिबार हुने दोस्रो चरणका