संविधानको रक्षा र गणतन्त्र संस्थागत गर्न सत्ता गठबन्धन : माधव नेपाल | Khabarhub Khabarhub

संविधानको रक्षा र गणतन्त्र संस्थागत गर्न सत्ता गठबन्धन : माधव नेपाल


२३ चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संविधानको रक्षा र गणतन्क्रलाई संस्थागत गर्नका लागि सत्ता गठबन्धन गरिएको बताएका छन् ।

बाराको सिम्रौनगढको कचोर्वामा आयोजना गरिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घको राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धन पाँच वर्ष नै टिक्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्मको प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त गर्नका लागि दुईपल्ट सदन विघटन गरेर मुलुकमा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था लाद्न खाजेको आरोप लगाए ।

किसान अर्थतन्त्रको आधारशिला भएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले किसानको खेतीमा सहजरूपमा सिँचाइ पुर्याउन मेचीदेखि महाकालीसम्म नहरको निर्माण गर्न सरकार लागि परेको जानकारी दिए । सिँचाइको अभावमा देशभर जग्गा धेरै नै बाँझो हुने भन्दै उहाँले नहर निर्माणले किसानको सो समस्या समाधान हुने बताए ।

नेपालका युवाले विदेशमा गएर कृषिको काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको हुँदा नेपालमा नै युवालाई कृषिमा रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष नेपालले मिटरब्याजीका कारण कतिपय व्यक्ति घरवारविहीनको अवस्थामा पुगेका र कतिपयले ज्यानसमेत गुमाएको हुँदा मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७९, बिहीबार  १० : २८ बजे

मतभेद हटाएर पार्टी सङ्गठन निर्माणमा लाग्न देउवाको निर्देशन

सुदूरपश्चिम – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आपसी मतभेद र

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी

काठमाडौं – सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । आन्तरिक

ज्ञानेन्द्रले पढाएको प्रजातन्त्रको पाठ – सोह्र दुना आठ !

फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको

गण्डकी प्रदेश सभामा थप दुई विधेयक दर्ता

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक दर्ताको प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै

राप्रपाले भन्यो- राजालाई पनि अटाउने नयाँ समझारी गर्न दलहरू तयार हुनुपर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब राजासहितको नयाँ समझदारीमा जानुपर्ने निष्कर्ष