काठमाडौँ – राष्ट्रियसभा संघीय संसदको माथिल्लो सदन हो । यो परिपक्व हुन्छ, हुनुपर्छ भनिन्छ । नेपालमा पनि राष्ट्रियसभाले संसदीय अभ्यासमा गहन र प्रभावकारी ढङ्गबाट भूमिका खेल्दै आइरहेको छ तर के यसले अपेक्षित भूमिका निभाउन सकेको छ त ? यसै  प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

६ वर्ष राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्दा कस्तो अनुभव रह्यो?

राष्ट्रियसभाले गर्ने कामहरू संविधानमा परिभाषित छन् । जुन मर्म र उद्देश्यका साथ राष्ट्रियसभाको स्थापना गरियो त्यो सबै कुराहरू हेर्दा उपयुक्त छन् । राम्रो गरेका छौँ । सिक्दै सुधार्दै अगाडि गएका छौँ ।

दलहरूले राष्ट्रियसभालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न खोजेको जस्तो देखिन्छ नि !

दलहरू भनेको जनताको प्रतिफल हो । उनीहरूले कस्ता प्रतिनिधि पठाउँछन् त्यसको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिने हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने प्रक्रिया अलि फरक छ। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएको व्यक्ति कार्यकारी पद (प्रधानमन्त्री) पद पाउँछ । निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक समावेशिताको आधारमा हेर्दा त्यस्तो देखिएको हुनसक्छ।

राष्ट्रियसभाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हुनुपर्ने परिपक्वता र संसदीय अभ्यासलाई दिशा निर्देश गरेको छ त ?

राष्ट्रियसभामा आएका विषयलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । राष्ट्रियसभालाई दलीय ह्विप लाग्दैन । ह्विप नलाग्ने भएपनि सदस्यहरूले पार्टीले यो हो भनेपछि सबैले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले आफ्ना सदस्यहरूलाई दलहरूले कसरी बोल्न भन्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । सबैले बोल्दा महत्वपूर्ण कुराहरू उठाऔँ, संसदीय मूल्य मान्यता र शिष्टतालाई अनुकरणीय हिसाबबाट गरौँ भन्ने अभ्यासमा लागेका छौँ ।

तपाईंको कार्यकाल अवधिमा राष्ट्रिय सवालका भूमिकामा वाह ! भन्ने खालको केही घटना छ ?

हामीले धेरै मुद्दाहरू उठाएका छौँ । सरकारका कतिपय कामहरूमा सङ्कल्प प्रस्तावहरू ल्याएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । विवादास्पद विधेयकहरू पनि सर्वसम्मतिले पास गरेका छौँ । राष्ट्रियसभामा जसरी विचार आएका छन् त्यसलाई सहमतिका साथ अगाडि बढाएका छौँ । मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादास्पद थियो, तर हामीले यसलाई निश्कर्षमा पुर्‍याएर प्रतिनिधिसभामा पठायौँ ।
नागरिकता विधेयकमा पनि सहमतिमा लैजाऔँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा पठायौँ तर फिर्ता आयो । प्रतिनिधिसभाबाट पनि जस्ताकोजस्तै समितिबाट पास गरियो । राष्ट्रियसभामा आइसकेपछि फास्ट ट्र्याबाट पास गरौँ भनेर सरकारबाट प्रस्ताव आयो । त्यसपछि मैले राष्ट्रपति भनेको संस्था हो, त्यस कारण संस्थाले राखेको चासोलाई केही पनि हैन भन्नु हुँदैन, नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भनेँ र सबै दलको सहमतिमा समितिमा पठाएँ ।

राष्ट्रियसभालाई परिपक्व बनाउन के गर्नुपर्छ?

सिक्दै, अभ्यास गर्दै जाने हो । छलफलमा राष्ट्रियसभा परिपक्क छैन भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको छैन ।

राष्ट्रियसभा कस्तो भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ला ?

पहिला त विधि निर्माण गर्ने, कानून बनाउने कुरामा अध्ययनशील हुँदै जाने, दलहरूले पनि आफ्ना संसदहरुको मूल्याङ्कन गर्दा कति विधिको निर्माण गर्याे भनेर हेर्नु पर्छ । यसो गर्दा राम्रो हुन्छ ।

देशमा आएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा राष्ट्रियसभाले कस्तो भूमिका खेल्यो ?

राष्ट्रियसभाले समिति बनाएर, त्यसका सुझावको निष्कर्ष बनाएर सरकारलाई दिने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि धेरै कामहरु गरेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट देशमा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा लागेको दाग मेटाउन के गर्नु पर्ला ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी केश म रसियाबाट फर्केपछि आएको हो । नेताहरु सुशासन भएन–सुशासन भएन मात्र भन्छन् । तर, सुशासनका काम गर्ने चाहिँ कसले हो त ? सरकारले जवाफ दिँदैन। कुनै पनि आम नागरिकले सेवा सुविधामा काँही कतै केही नभई छिटो छरितो पाउनुपर्ने हो तर आज पनि भनसुनमा काम हुने गरेको छ । पैसा नदिई केही कुनै काम नै हुँदैन भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो । त्यसो हुनु हुँदैन । अहिले देशमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सुशासन र भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ । यसको लागि एउटा संयन्त्र बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ ।

जनतालाई प्रतिफल दिनसक्ने गरी के गर्नु पर्ला त ?

यो एक व्यक्तिले मात्र सम्भव छैन । पूरै दल लाग्नु पर्छ । धेरै कुरा हामीले राम्रो काम गरेका छौँ ।