काठमाडौँ- सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाईको रुपमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको भन्दै संविधान निगरानी समूह, नेपाल कानून समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा अर्थमन्त्रीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन इकाईका रुपमा रहने व्यवस्था गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त संवैधानिक अङ्गका रुपमा परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै समाजले सरकारको यस प्रकारको निर्णयले आयोगबाट अपेक्षा गरिएको निष्पक्षता, स्वायत्ततामा असर पर्नसक्ने जनाएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन, आचारसंहिता उल्लघंनका घटनामा तत्कालै कारबाही र जरिवाना गर्ने कार्यको अनुगमन कार्यमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने समाजको जिकिर छ ।

समाजले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आयोगका संरचनालाई अझ सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा यी कार्यालयहरुको औचित्य समाप्त गर्नेगरी बिना अध्ययन र वैकल्पिक व्यवस्थापन समेत नगरी भएको यस प्रकारको निर्णयले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने अवस्था सिर्जना हुने जनाएको छ ।

खर्च कटौतीको बहानामा आएको यस प्रकारको निर्णयले निर्वाचन आयोगको संरचना र कार्यशैली एकात्मक शासन प्रणालीको अवधारणा अनुसारको हुन जाने भन्दै समाजले सरकारको यस निर्णयबाट संविधानको मर्म र भावनाअनुसार गरिने निर्वाचन सम्वन्धी ब्यवस्थापकीय कार्यमा बाधा पुग्ने ठहर गरेको छ ।

समाजले निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिएर निर्वाचन आयोगलाई यसको संवैधानिक स्वरुप, निर्वाचनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल चुस्त, दुरुस्त र सुविधा सम्पन्न बनाई आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउनका लागि सघाउ पुर्‍याउन सरकारसँग अपिल पनि गरेको छ ।