काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुषालले मल खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री भुषालले विधमान ऐनले खरिद प्रक्रिया र समय धेरै लाग्ने देखिएकाले खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

खरिद ऐन र नियमावली संशोधन भएर ४५ दिन लाग्ने खरिद प्रक्रिया १५ दिनमा नै टुङ्गिने उनले बताए । उनले मल आयातलाई नियमित गर्न जीटुजीमार्फत जानुपर्ने र बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर नभई प्राङ्गारिक र जैविक मललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । मन्त्री भुषालले यो वर्ष रसायनिक मलको मूल्य घटेका कारण अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै मल आयात गरिने जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनले लगानीकर्तालाई समेत कारखाना स्थापना गर्नका लागि अहिलेको माग र प्रयोगको अवस्था लगाएतका बारेमा अध्ययन गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने बताए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले मलको माग र आयातलाई व्यवस्थीत गर्नका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । समिति सदस्य विष्णु पौडेलले मल आयातलाई सहज गर्न आवश्यक परे ऐन कानून संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए । उनले आगामी बर्षका लागि आवश्यक मल आयातका लागि यही वर्षदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

त्यस्तै, समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मलका लागि बजेट कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता आइसकेको अवस्थामा कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न समयमा नै मल आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई न्यूनिकरण गर्दै उत्पादनलाई बढाउने गरि नीति नियम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य विनोदकुमार चौधरीले कृषकलाई आवश्यक पर्ने मलको तत्काल सहज र प्रयाप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सो समस्याको दिर्घकालिन समाधानका आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुझाव दिए ।