दोहरो कर हटाउन स्थानीय तहलाई मन्त्री रिजालको आग्रह « Khabarhub

दोहरो कर हटाउन स्थानीय तहलाई मन्त्री रिजालको आग्रह


२१ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बारा– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बारा र पर्साका स्थानीय तहलाई कवाडीकरको नाममा कच्चा पदर्थमा समेत लगाइएको कर हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको छैटौँ स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार बाराको जितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तहले यो कर नहटाए सङ्घीय सरकारले उचित कदम चाल्ने बताए ।

मन्त्री रिजालले उद्योगी–व्यापारीले आर्जन गरेको आयकर तिरे पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएर दोहोरो कर स्थानीय सरकारले लिने गरेको जनाउदै तत्काल फिर्ता लिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘जीर्ण उद्योगलाई अब निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने र सिमरामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योगले तिर्नुपर्ने जग्गाको भाडा न्यून गरेर व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने योजना रहेको छ ।’ निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न निःशुल्क जमिनसमेत उपलब्ध गराउन सकिने उनले जानकारी दिए ।

जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक दास, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा सुबोधकुमार गुप्ता, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका मधेस अध्यक्ष अशोक टेमानी, स्थानीय कृष्णब्रत सिंहलगायतले उद्योग र स्थानीय उद्योग क्षेत्रका समस्याका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८०, आइतबार  ७ : ३३ बजे

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संघर्ष गर्छौँ : ओली

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको

कांग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गतको वडा अधिवेशन शनिबारबाट सुरु भएको

नेपालको संविधान : शान्ति र सहकार्यको साझा दस्तावेज

काठमाडौं- कुनै पनि देशको संविधान राज्यअर्थात् शासन सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज

‘विवेकपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ’

काठमाडौं- लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ११

दक्षिण सुडानमा ६ लाख ६१ हजारभन्दा बढी शरणार्थी, ७५ प्रतिशत महिला र बालबालिका

जुबा- दक्षिण सुडानले देशभरका ३१ स्थानमा ६ लाख ६१ हजार ५२९