प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’  असोजको पहिलो साता  उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको छ। पहिलो औपचारिक भ्रमणका क्रममा भारत गएर फर्किएको दुई महिनापछि प्रचण्ड चीनको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन् । अहिले चीनले भारतले जस्तै विवादास्पद नक्सा निकालेको छ। उक्त नक्साको विषयमा प्रचण्ड कसरी कुन रूपमा प्रस्तुत होलान् ? आफ्ना एजेन्डा कसरी राख्लान् र समग्र भ्रमणको एजेन्डा तय कसरी गर्लान् भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ। यसका लागि आवश्यक छलफल पनि चलाइराखेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमण यसअघि भएको भारत भ्रमण, नेपालको विदेश नीतिका सन्दर्भमा उठेको प्रश्नमा जोडिएर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्कासँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

हाम्रो विदेश नीति र छिमेक नीतिका सन्दर्भमा हामी किन स्पष्ट हुन सक्दैनौँ ?
स्पष्ट हुन सबै भन्दा पहिला राजनीतिक सिद्धान्त र देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ। पार्टीको सिद्धान्त भन्दामाथि देश छ। पार्टी भन्दामाथि देश छ। जनता लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र भन्दामाथि हुन्छन्। त्यसलाई हामीले शिरोधार्य गरेर हाम्रो हितमा के छ ? हामीले कसरी सम्बन्ध सुधार्ने ? त्यसमा कसरी एक आवाज निकाल्ने र राष्ट्रिय सहमति बनाउने भन्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। हामी उग्र राष्ट्रवादका कुरा गर्छौँ। कुनै देशको केही कुरा हुने बित्तिकै जुलुस गर्न थाल्छौं। यो खालको संस्कारले छिमेक नीति राम्रो हुँदैन। यहाँ एउटा देशको सिद्धान्त बोकेर दल बनाउने र हिँड्ने चलन नै भयो। त्यो देशले जस्तो दृष्टिकोण बनायो आफूले पनि त्यही दृष्टिकोण अँगाल्ने पद्धति बनेको छ।

यो गलत हो। त्यसैले जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री भए पनि देशको हितमा भएको कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा मैले मन पराएको पार्टी, देश, राष्ट्रप्रति तिमीहरूको देशको भनेर बहकिनु भएन। देशलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर छिमेक सम्बन्धका विषयमा सोच्नुपर्छ । हामीले चीनसँग १ अगस्ट १९५५ मा सम्बन्ध स्थापना गर्यौं। चीनसँग त्यहाँदेखि अहिलेसम्म हामीले गरेका सम्झौताको मूल्यांकन गरौँ। कति सम्झौता गर्यौ कसैलाई मतलब छैन। हाम्रो देशको नक्साबारे चीनलाई मतलब छैन। चीनले भर्खरै जारी गरेको स्ट्याण्डर म्यापमा नेपालको चुच्चे नक्सा नै छैन। पुरानो नक्सा मात्र छ।

यो परिस्थितिमा पनि किन राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय सहमति गर्दैनन् ?
राष्ट्रिय सहमति भनेको अहिले प्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाउनुभयो। नेताहरुले भेटघाट गर्नुभयो। गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिलाई पनि भन्नुहोला। त्यहाँ भन्दा माथि केही भएको छैन। मुख्य कुरा भनेको अहिले नयाँनयाँ कुरा गर्न छोडेर हामीले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रबारे सोच्नुपर्ने हो। बाहिरबाट पैसा नआए आर्थिक संकट कै अवस्थामा छौँ। बाहिरबाट करिब १२ खर्ब रुपैयाँ जतिको रेमिटेन्स आइराखेको छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली यहाँबाट चीन हुँदै अमेरिका पुग्दा राष्ट्रलाई कति भार पर्ला ? यस्ता भ्रमणमा अहिलेको आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्नै तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने खालको प्रोजेक्ट छ भने गरौँ। नत्र हामीले चीनले दिएको पैसा सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ।

केही समय अगाडि चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ नेपालमा आउनुभयो। उहाँले ५६ अर्ब रुपैयाँ विकासको लागि भनेर अनुदान घोषणा गर्नुभयो। गत वर्ष म चीन जाँदा १५ अर्ब रुपैयाँको घोषणा भएको थियो। त्यसलाई नै कार्यक्रम योजनामा हालेर गरौँ न। अहिले जलविद्युत योजना पनि यही अनुसार हो। त्यसमा उनीहरूले थप प्राविधिक सहयोग गर्दिन्छन्। चीनले हामीलाई दिएको अनुदान नै करिब एक खर्ब रुपैयाँ जति छ। सम्झौताको किताब नै बनिसक्यो होला। ती कति कार्यान्वयन भए कति भएनन्। यसको खोजी गर्नुपर्छ।

हामीलाई मुख्य विषय सीमा नाका खुला चाहिएको छ। त्यो नाका राम्रोसँग सञ्चालन हुनुपर्छ । रेलवेको सम्भावना छ भने त्यो अनुदानमा सर्भे गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीले हाइवे बनाउन सकिँदैन। रेलवे कत्तिको ‘फिजिबल’ छ त्यो छलफल गरौँ। आठ हजार हाम्रा वस्तुलाई उसले ‘डिउटी फ्री एक्सेस’ भनेको छ। तर हामीले मुस्किलले ५० वटा पनि लान सकेको अवस्था छैन। बल्लबल्ल अहिले सुख्खा घाँस निकालेर पठाएका छौं। त्यहाँ चाइनाले गर्ने प्रशासकीय काम र भन्सारका झन्झटलाई कम गराइदिइनुस्। हाम्रा सामानलाई धेरै कडाइ रूपले त्यहाँ छिर्न नदिएर त्यस्तो नगरिदिनुहोस्। यद्यपि हाम्रो यहाँ सबै क्वालिटी मेन्टेन गरेर नै पठाउँछौँ। ट्रेड, टुरिजम बढाउनुहोस्। यहाँको पैसा सदुपयोग गर्नुहोस्। अब मेजर केही अनुदानको रूपमा दिन्छ भने लिइहाल्नुहोस्। तर एजेन्डा नै एजेन्डा लिएर गएर काम छैन।

तपाई परराष्ट्र मन्त्री हुँदा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण भएको थियो। त्यो बेला हस्तान्तरण हुँदा वा निर्माण हुँदा सम्झौता भएका कुरा र पछिल्लो समयमा त्यसलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्दा आएका अभिव्यक्ति हेर्दा अलिकति विवादा देखियो। वास्तविकता के हो ?
हस्तान्तरण गर्दा कुनै विवाद थिएन। पछि एउटा कार्यक्रम गर्दा चिनियाँ राजदूतले यो बिआरआई अन्तर्गत भनेको कुरा हो। त्यो २०१७ को मे मा एमओयू साइन भएको हो। यो एयर्पाेट त्यो भन्दा अगाडि कै हो त्यसकारण त्यसलाई बीआरआइसँग जोडेको छैन।

एकातिर अनुदान भनेर घोषणा गरेको पैसा अलपत्र छ। अर्को तिर भएको लगानी बीआरआई अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो। अथवा ऋण हो भनेर त्यता घुमाइराखेको छ। यस्ता विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने होइन र ?
त्यो ऋणको रूपमा ल्याएको हो। प्रचण्डजी विश्वकै धनी वा शक्तिशाली राष्ट्र आर्थिक रूपमा पनि एक नम्बरमा पर्ने राष्ट्र जाँदै हुनुहुन्छ। यो हामीलाई दुई चार वटा प्रोजेक्टका ऋण छन्। त्यसलाई माफी गर्दिनुस् न भन्दा पनि भयो। तर त्यो बिआरआईको हामीले सहयोग गर्नु भन्दा अगाडि नै हामीलाई सम्झौता गरेको विमास्थल बजेट हो। त्यसमा त्यो बिआरआई अन्तरगत होइन भनेर स्पष्ट गर्नुपर्यो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुपर्यो। देशको हितमा बोल्न नसक्ने मान्छे कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन।

भारत भ्रमणको सन्दर्भमा बोल्न सक्नुभएन भनेर त्यत्रो कटाक्ष भयो। नक्सा त्यो बेला पनि आइराखेको थियो ?
त्यो बेला उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले हामीले कुरा राख्यौँ भन्नुभयो। त्यहाँ बाटो राखेको छ। हुँदाहुदाँ चीनले पनि हामीले ७७ साल जेठको ३१ गते जारी गरेको नक्सा संविधान नै संशोधन गरेर राखेको नक्सा पनि राखेन। यसरी हेर्दा चीन वा भारतले जसले पनि हामीलाई हेर्ने नजर एउटै रहेछ।

हामीले नक्सा संशोधन गरेको औपचारिक जानकारी गराइएन भन्ने विषय पनि आएको छ। यथार्थ चाहिँ के हो ?
अगाडिको प्रधानमन्त्रीको पालामा गरेको रहेछ भन्ने सुने मैले। पठाएको छ त्यो बेला भन्ने पनि छ। तर अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीले भेटिएन भन्नु भएको छ।

तपाईंको समयमा मन्त्रालय नेतृत्व गर्दा यी कुरा आएनन् ?
मेरो समयमा मन्त्रालय नेतृत्व गर्दा यो कुरा थिएनन् । चीनले यस्तो खालको नयाँ नक्सा त्यो बेला ल्याएको थिएन। केही हुम्ला गोरखाका सीमाका पिलरका कुरा आएका थिए। त्यसपछि हामीले संयुक्त टिम बनाएर भनेका हौं। तर सीमा सम्बन्धीको मुद्दाहरू संसदमा उठे। प्रदेशको मुख्यमन्त्री सीमा सम्बन्धीको मुद्दाहरू उठाउनु भएको थियो।

अहिले अमेरिकाको एमसिसी हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउदा उत्तरी छिमेकी बिच्किएको छ। एमसिसी कार्यान्वयनमा आएकै दिन उनीहरूले नक्सा जारी गरे भनेर भनिएको छ। यो एमसिसी र बिआरआईको घानमा हामी किन परिराखेको छौँ ?
नेपालको एमसिसीलाई लिएर उनीहरूको बृहत्तर नक्सा जारी गर्ने भनेको संयोग मात्र होला। अहिले कार्यान्वयन भनेर हामीले कहाँ रोकेका थियौँ। हामीले सांसदबाट अनुमोदन गर्ने बित्तिकै नक्सा जारी गर्न सक्थ्यो नि किन गरेन ? अब सबै पूर्वाधार पुगे अब काम गरौँ भनेकोलाई त्यसरी व्याख्या गर्नु हुँदैन। त्यो बेला उसका कमेन्टहरू नआएका त होइनन्।

बिआरआई र एमसीसी विवादले भूराजनीतिक जोखिम र संकटलाई संकेत गर्दैन ?
यस्ता संकट आइरहन्छन्। १९६० मा पनि मुस्ताङको घटना त्यहाँ एक जना सुवेदारलाई चिनियाँले मारेर माफी मागेको र पैसा क्षतिपूर्ती गरेका कुराहरू छन्। सीमाका कुराहरू पनि छन्। अहिले जुन क्षेत्रीय माहौल छ। एसियामा जुन कुरा भइरहेको छ। त्यो कुरा कसैले रोकेर रोकिँदैन। बरु त्यसबाट आउने कुरालाई बरु कसरी हुन्छ हाम्रो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्यो। अहिले हाम्रा सीमाहरूमा युरोपतिर के भइरहेका छन् ? दक्षिणतिर के भइरहेको छ ? त्यसले हामीकहाँ कस्तो परिणाम ल्याउँछ भनेर सबै बुझ्नुपर्यो। त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने पोलिसी बनाउनुपर्यो। त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति एकता कसरी बनाउने त्यो गर्नुपर्यो।

चीन जाँदा हामीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने एजेन्डा केही सुझाव छन् ?
राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदा नै करिब २० वटा एग्रीमेन्ट भएका छन्। त्यसलाई मात्र रिभ्यू गरेर अरु बेला भएका कुरा र अहिले राख्नुपर्ने केही कुराहरू उठान गर्नुपर्छ। जस्तो उद्योग क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू छन्। त्यसको भूराजनीतिक संवेदनशीलता के हो ? त्यो बुझ्नुपर्याे। त्यसपछि अहिले हामीसँग भएको प्राथमिकता के हो त्यसमा ध्यान दिएर अहिले चीनमा भएको अपार सूचना टेक्नोलोजीका कुराहरू छन्। त्यसबाट हामीले कसरी फाइदा लिने भनेर सहकार्य गर्नुपर्छ। प्रविधिमार्फत कसरी हाम्रो अर्थतन्त्र जोडिने त्यसमा सोचेर मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर सम्झौताको संख्या बढाएर मात्र केही हुँदैन।