रविको राहदानी विवादबारे निर्णय गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई « Khabarhub

रविको राहदानी विवादबारे निर्णय गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई


२३ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व-उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्ध दायर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको बताएको छ ।

अदालतले यसअघि उनको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा संक्षिप्त आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै लामिछानेको सांसद, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद खारेज भएको थियो ।

यस्तै दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा फैसला गरे पनि सार्वजनिक भएको ३३ पृष्ठको आदेशको पूर्ण पाठमा दोहोरो राहदानीबारे गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरिरहेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘झुठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’

 

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ :

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  ८ : १५ बजे

भदौ २३-२४ का घटनाबारे एमाले घोषणापत्रमा ओलीका प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र

‌ओलीले भने : फागुन २१ को निर्वाचन देश बनाउने र भत्काउनेबीचको जनमत संग्रह हो

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गतेको

स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई २० हजार भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई

सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, कक्षा १० सम्म दिवाखाजाको व्यवस्था 

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत सबै विद्यालयका

एमालेको घोषणापत्र : श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको