भोलिदेखि सरकारले सस्तो पसल सञ्चालन गर्ने | Khabarhub Khabarhub

भोलिदेखि सरकारले सस्तो पसल सञ्चालन गर्ने


२० आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले भोलिदेखि चाडपर्व लक्षित सस्तो पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका आठ बिक्री केन्द्र र तीन घुम्ती पसलसमेत गरी जम्मा देशभर ३५ स्थानमा बिक्रीस्थल राखिने छ ।

जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङमा सहुलियत पसल राखिने छ ।

यसैगरी, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम–पूर्वरुकुम–पश्चिम, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेल्धुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण पसल रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालय सदस्य मनहरी तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले हालै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको थियो भने साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँमा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो सात रुपैयाँ छुट दिने जनाइएको छ । 

दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो २०, पनिर प्रति दुईसय ग्राममा २० रुपैयाँ छुट दिने गरी सस्तो पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०८०, शनिबार  १२ : ०२ बजे

कुनै किसिमको अपराध सैह्य हुने छैन : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अपराध नियन्त्रणमा कसैले पनि

प्रहरी सेवापछि व्यावसायिक खेतीमा पदम, कमाउँछन् वार्षिक दुई लाख

बनियानी– यहाँको कचनकवल गाउँपालिका-६ कार्कीझोडाका पदम गौतम (खत्री) अहिले व्यावसायिक कृषि

सांसद ढकालको माग : मुक्त कमैयाको लालपुर्जामाथि लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्नुपर्छ

 काठमाडौं– सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले १८ वर्षअघि मुक्त

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को व्यावहारिक रूपमा

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबीच सम्झौता

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबिच