काठमाडौँ – राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम कसरत चलिरहेका बेला द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पछि माओवादी घटक दलहरुमा त्रास देखिएको छ। उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै सम्बन्धित आयोगबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संविधानको मर्म र भावना, १२ बुँदे सम्झौता र त्यसपछि प्राप्त उपलब्धिलाई ध्यानमा राखेर यी विषयको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा उनीहरु एकमत देखिन्छन् तर सरकाले यी विषय टुंग्याउन खासै चासो दिएको पाइँदैन । खास गरी यीनै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहालसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला सङ्क्रमणकालीन मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। यसबीचमा दुई वटा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । म यसलाई स्वाभाविक नै मान्छु । तर यो विषयलाई लिएर माओवादी घटक नौ वटा राजनीतिक दलहरूले जुन वक्तव्य जारी गर्नु भयो । त्यसमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका मुद्दालाई टुङ्ग्याउने भन्ने उल्लेख छ । यो सबैले स्वीकारेका पनि छन् । तर त्यसलाई राजनीतिक खिचातानी र शक्ति बाँडफाँडको रूपमा लिइएको जस्तो देखिएको छ ।

सत्तामै रहेको दल माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुलाई कसरी लिनु भएको छ ? 
ज्यादा अतालिएको जस्तो देख्छु । न्यायको प्रक्रियामा विज्ञप्ति जारी गदै हिँड्नुको के अर्थ छ र ? कानुनको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपति सबैकाविरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्छ । हाम्रोमा सशस्त्र द्वन्द्वको विषय धेरैलाई थाहा छ । प्रचण्डले नै नैतिक जिम्मेवारी मेरो पनि छ भन्नु भएको छ । उतिबेला बीपी कोइरालामाथि ७ वटा मुद्दा  थियो । त्यस समयमा धेरै मान्छेहरू मारिएका थिए तर बीपीले मैले मारेको होइन तर यो सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिन्छु भनेका थिए। प्रचण्डले पनि त्यही भन्न खोजेको हो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग हुँदा हुँदै सर्वोच्चले हात हाल्नुको रहस्य के हो ?
यसलाई दुई हिसाबले हेर्न सकिन्छ। एउटा राजनीतिक रूपले अर्को कानुनी रूपले । किटानीका साथ कसैकाविरुद्ध जाहेरी परेको छ भने कानुनी कारबाही त अगाडि बढाउनु पर्छ नि । त्यसलाई अदालतले रोक्न पाइँदैन। किटानीका साथ जाने छ भने त्यो बहस हुन्छ । राजनीतिक रूपमा भएको छ भने त्यो पनि हेर्नु पर्छ। मुद्दा वा अभियोग लाग्नु ठुलो कुरा होइन । अभियोग सिद्ध हुनु मात्र ठुलो कुरा हो । विभिन्न घटनामा आधारित रहेको अवस्था छ। त्यसबाट निस्कने बाटोको खोज गर्नु पर्ने हुन्छ ।

फागुन १ मा जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ठिक हो?
२०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरु भएको हो । जुन माओवादले सुरु गरेको हो अहिले त्यहीँ नेतृत्व सरकारमा छ। जसले सोही दिनको सम्झनामा सार्वजनिक बिदा नै दिनु भयो । कुन आधारमा दिइयो थाहा छैन ।

कांग्रेसको रणनीति राष्ट्रपति निर्वाचन पछाडि बदलिन्छ ? 
नेपाली कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्छ । १० पुसमा बिग्रेको अवस्थालाई सही ठाउँमा ल्याउने हो भने कांग्रेसकै राष्ट्रपति हुनुपर्छ।

(एभिन्युज टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा कुसुम गौतमको प्रस्तुति)