लुम्बिनीमा तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनीमा तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ : मुख्यमन्त्री चौधरी


२५ बैशाख २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् ।

दाङको तुलसीपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले दुई/चार दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका हुन् । “सबै प्रदेशको एकै पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरौँ भन्ने नीतिगत निर्णय भएको छ”, उनले भने, “दुई÷चार दिनमै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ ।”

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित विभिन्न आठ दल र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ५३ जनाको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री भएका हुन् । यसअघि माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की (राजेश), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सन्तोष पाण्डेलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

लुम्बिनीमा १० मन्त्रालय छन् । गठबन्धनमा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका तीन÷तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक सदस्य तथा एक जना स्वतन्त्र सदस्य छन् । विपक्षमा लुम्बिनीमा एमालेका २९ र राप्रपाका चार सदस्य रहेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०८०, सोमबार  १० : १६ बजे

सम्पत्ति विवरण एक लाख १० हजार देखाएका रविको धरौटी पुग्यो पौने तीन करोड

काठमाडौं- ८ जेठ २०८१ मा गृहमन्त्री रहेका बेला रवि लामिछानेले

वर्तमान सरकारले जनताका अपेक्षा पुरा गर्नसक्छ : डा. महत

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान सरकारले जनताको

पाएका अधिकारलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं– उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राप्त गरेका अधिकारलाई

रिलाइन्स स्पिनिङको नक्कली अडिट धितोपत्र बोर्डमा मिलाइएको प्रचण्डको आरोप

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले

सुरक्षण उपकरण किन्दा घुस – सुनील पौडललाई अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा, भारतीय नागरिक दीपक आनन्द पनि तानिए

काठमाडौं- राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध