सुदूरपश्चिम ऊर्जाको आँखाबाट हेर्दा नेपालको सबै भन्दा ठूलो आयोजना चिसापानी कर्णाली १० हजार आठ सय मेगावाट र नेपालको सबै भन्दा ठूलो ऊर्जाको ’पोटयान्स्यालिटी’ भएको प्रदेश हो। महाकाली नदीमा एक शताब्दी भन्दा पहिले बनेको शारदा ब्यारेज भन्दा पनि उज्यालो नपाएको प्रदेश हो सुदूरपश्चिम।

‘टनकपुर ब्यारेज’ र ‘शारदा ब्यारेज’ बनिरहँदा पनि करिब पाँच करोड युनिट नेपाल सरकारले प्रतिवर्ष बिजुली पाइराखेको छ। त्यसको रोयल्टी नपाएको प्रदेश हो सुदूरपश्चिम। तीन वटा प्रधानमन्त्रीदेखि दर्जनौ मन्त्री र सचिव पाएको सुदूरपश्चिम २४० वर्षको इतिहासमा ३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनेको प्रदेश हो सुदूरपश्चिम।

सुदूरपश्चिमको ऊर्जा विकासकामा दुई वटा ट्रान्समिसन लाइन एउटा अत्तरिया पलासको र बुढी गङ्गाको आयोजना बन्न पुगेपछि ट्रान्समिसन लाइन बन्न पुगे। यी बन्ने भएपछि निजी क्षेत्रले प्रोजेक्ट निर्माणको अवसर पाएका छन्। यी दुई वटा ट्रान्समिसन लाइन बन्दा अब अहिलेसम्मका प्रोजेक्टबाट दुईले दुई–दुई सय मेगावाट गरेर चार सय मेगावाट धान्ने क्षमता राख्छन्।

हामीले अन्य थप दुई तीन सय आयोजना त्यो लाइनबाट नै निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँका पहाडी जिल्लामा ३३ केपिएका प्रसारण लाइनहरू छन्। ती गुणस्तरहीन छन्। जाहाँ एक पटक त्रुटी भएको खण्डमा त्यो लाइन एक हप्ता बन्दैनन्। साना बनाएका आयोजनाहरू १ मेगावाट दुई सय किलोवाट बनाएका आयोजनाहरू जीर्ण हुँदै गएको अवस्था छ। त्यो लाइनको समयमा मर्मत सम्भार हुन सकिरहेको छैन।

सुदूरपश्चिममा करिब ४० को दशकमा दुई सय किलोवाटका सा–साना पावर हाउस प्रत्येक जिल्लामा नेपाल विदयुत प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारले बनाएका थिए। यी पावर हाउस अहिले जीर्ण अवस्थामा मर्मतहिन अवस्थामा छन्। ती पावर हाउस नचली रहेको अवस्था छ।
सुदूरपश्चिममा सबै गर्दा १–२ मेगावाट क्षमता राख्छन्। त्यसलाई मर्मत नगर्दा समस्या भएको छ। त्यसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मर्मत नगरेर त्यसै छोडेको अवस्था रहेको छ। स्थानीय तहमा उत्पादन गरेर नै त्यही स्थानमा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे राम्रो हुन्छ। प्रदेश सरकारबाट यस्तो पहल भएमा राम्रो हुने थियो। विद्युत विकासमा हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गरेर हामी समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ।

विद्युत विकासमा साना कम्पनीहरू डुब्दै जाने ठूला कम्पनीको मात्र विकास भइरहेको र योजनाको लागि सरकारको कानुनहरू पनि ठूलो आयोजना मैत्री बन्दै गएको देखिन्छ। साना आयोजनालाई संरक्षण गर्न पहल नभएको देखिएको छ। एक सय किलोवाटदेखि तीन मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि राज्यले यसलाई जग्गाको लालपूर्जा सरह दिएमा मधेसमा सबै पहाडबाट बसाइँसराइ भएर मधेश कृषि योग्य जमिनमा घर मात्र बनेका छन्।
त्यो पुँजी पहाडमा नै रहेर त्यो व्यक्तिले आयोजनाको विकास गर्दै यो सानो आयोजनालाई विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। इन्डिया र नेपालको बीचमा विद्युत प्राधिकरणले ११ केबिएको पहिले हामीले बत्ती बाल्ने गरेर लाइन लिएको छ।

अहिले बोर्डरमा नेपालका लाइन भनेर इन्डियामा हुक हालेर चोरेर विद्युत बालिरहेका छन्। त्यो पैसा नेपाले विद्युत प्राधिकरणको खाताबाट गइरहेको छ। त्यसमा विद्युत प्राधिकरणको ध्यान जान जरुरी रहेको छ।

सुदूरपश्चिमको कर्णाली नदी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको साझा नदी हो। महाकाली अन्तर्राष्ट्रिय साझा नदी हो। सुदूरपश्चिमले विकास गर्न सक्ने आफ्नै प्रदेशले आफ्नो हक भोगको बेसिन भनेको सेती बेसिन र चमेलिया बेसिन हो। यो दुई बेसिनलाई ट्रान्समिसन लाइन भरपर्दो रूपमा विकास गरेर सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। यसमा विशेष ध्यान जानुपर्छ।
(खबरहबले आयोजना गरेको ऊर्जाका क्षेत्रमा, जलविद्युतको विकास सम्भावना र चुनौतीका विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर मल्लले राखेका धारणाको सम्पादित अंश)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम