केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष जस्तो खराब त यो धर्तीमै कोही छैनन् भन्नुभएको थियो। तर केही दिनअघि नेकपा ब्युँताउने कुरासम्म भनेका छन्। उनले संसदमा रहेका र बाहिर रहेका दललाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाएको केही दिनमा नै नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा यतिबेला पुग्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? फेरि प्रचण्डको अभिव्यक्तिले संसद अवरुद्ध भइराखेको अवस्थामा प्रचण्डको त्यो भनाइ कति सान्दर्भिक होला ? यी र यस्तै समसामयिक राजनीतिक विषयमा आधारित रहेर राजनीतिक विश्लेषक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

समाजवादी मोर्चा बनाएको केही दिनमा मोर्चाका शीर्ष नेतालाई नेकपा ब्युँताउनुपर्ने देखियो। नेताहरूको चरित्र किन यस्तो हुन्छ ?
प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवाको मात्र चरित्र हैन। यो नेपालको संविधान बनेर यसको कार्यान्वयन भएर आठ वर्ष भइसक्दा संविधानका केही अन्तरवस्तुहरू प्रति आम जनताको पनि गम्भीर असहमति देखा परेर आउन थाल्यो।निर्वाचन प्रणालीमा पनि बहस आएको छ। आम जनतामा र कांग्रेस, नेकपाभित्र बहस भएको छ। प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको घोषणामा नै संविधानलाई संशोधन गर्नेहरूको विरुद्ध यो मोर्चा मात्र होइन युद्ध भन्नुभएको छ। त्यसको लागि प्रचण्डजी अहिलेको संविधानलाई यथावत् रूपमा राख्नु चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नु भएको छ। यो विषयमा एमाले मौन देखिन्छ। आफ्नो एजेन्डामा एमालेलाई लिएर आउने यत्न प्रचण्डले गर्नुभएको छ।

प्रचण्डजी अहिलेको संविधानलाई यथावत् रूपमा राख्नु चाहिँ आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नु भएको छ। यो विषयमा एमाले मौन देखिन्छ। आफ्नो एजेन्डामा एमालेलाई लिएर आउने यत्न प्रचण्डले गर्नुभएको छ।

संविधानको मर्मलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बीचमा दुई धार देखिए पनि त्यसलाई जनताका सामुन्य उपस्थिति नै गराएर नेकपा एमालेले अन्तिम निर्णय नै नगरेसम्मका लागि यो सरकार तुरुन्तै अस्थिरताको दिशामा जान्छ जस्तो लाग्दैन। एमालेले संसदमा गरेको विरोध भने सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।

संविधान संशोधनको क्रममा कांग्रेसको धारणा र समाजवादी धारणामा दुई वटा धुब्र देखिए, यसले गठबन्धनमा आगामी दिनमा कस्तो असर पार्नसक्छ ?
नेपाली कांग्रेसले यो उचित हुन्छ तर यसलाई हामी प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदैनौँ भन्नुपर्छ। त्यो भन्यो भने यथावत् रूपमा जाला। यो राष्ट्रको माग र जनताको चाहना हो भनेर नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढ्यो भने उसले एमालेलाई पनि सहमत गराउनुपर्छ। त्यसका लागि कांग्रेसले दुई तिहाइ व्यवस्थापन गर्न तिर लाग्नुपर्छ।

प्रचण्डले चरित्र जुन भारत भ्रमण र विभिन्न बोलेका कुराहरूलाई हेर्दा र पार्टी भित्रबाट नै यो धर्म निरपेक्षता र हिन्दु राष्ट्रको सन्दर्भमा अब जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय सदस्यले ज्ञापनपत्र बुझाएँ नि ?
जनमत संग्रह गर्नुपर्छ वा सबै दलहरू एक ठाउँमा आएपछि आफैमा पार्लियामेन्टकै क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो, संविधान संशोधन। त्यस कारण पार्लियामेन्टले संशोधन गर्नसक्छ। संसारमै सेकुलारिजमको पिता भनेको फ्रान्स हो। सेकुलारिजमले आजसम्म आइपुग्दा फ्रान्सको अहिलेको स्थिति जब सेकुलारिजमलाई नै आधार बनाएर कुनै नि देशको डेमोग्राफीमा एट्याज हुन्छ। त्यसमा सानो फेरबदलले पनि त्यो देशको पहिचान र राष्ट्रियतामा ठुलो समस्या उत्पन्न हुनसक्नेस्थिति देखा पर्याे। त्यो हिसाबले हामीले योबाट के पाउँछौँ भनेर पुनरावलोकन गर्नै पर्नेछ। संघीयता माग्नेले पनि यस्तो संघीयता मागेको होइन।

संविधानको मर्मलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बीचमा दुई धार देखिए पनि त्यसलाई जनताका सामुन्य उपस्थिति नै गराएर नेकपा एमालेले अन्तिम निर्णय नै नगरेसम्मका लागि यो सरकार तुरुन्तै अस्थिरताको दिशामा जान्छ जस्तो लाग्दैन।

नेपालमा धेरै भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक समूह भएको हुनाले नेपाली कांग्रेस र एमालेले पहिचानको आधारमा संघीयता स्थापित गर्न सकिँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्थाे।

समय अनुसार यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यो ल्याएको हो ?
नेपालको संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई प्रभाव पार्ने तत्त्व आन्तरिक मात्र छैनन्। बाहिरी अर्थात विदेशी तत्त्व पनि छन्। यो यस्तै हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छैन।

नेपालमा धेरै भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक समूह भएको हुनाले नेपाली कांग्रेस र एमालेले पहिचानको आधारमा संघीयता स्थापित गर्न सकिँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्थाे।

भारतले नै भनेको अनुसार अब नेपालको राजनीतिक परिवर्तन संविधान संशोधनसम्मको कुरा अगाडि बढेको हो ?
विदेश सम्बन्ध हामीलाई कुन देशसँग कतिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर हेर्नुपर्छ। त्यो आधारमा भारतसँग हाम्रो अर्थतन्त्रलगायतका कुराहरू जोडिएका छन्। सत्तामा बस्ने छटपटी माओवादीलाई देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले भनेको तमाम प्रतिकुलताका बाबजुद पनि बाँचेका हुन्। उहाँहरूलाई अहिले निर्माण भएको प्रतिकुलतामा बाँच्न सत्ता अपरिहार्य छ भन्ने लागेको हुनसक्छ। अर्को यो संविधानका मूलभूत एजेन्डालाई यथावत् रूपमा स्थापित गर्नलाई सबै नमिलेसम्म हुँदैन। यी एजेन्डामा पुर्न विचार भए हाम्रो राजनीतिक सान्दर्भिकता सैद्धान्तिक रूपमा नै प्रश्नको घेरा भित्रपर्छ भन्ने चेत भएको हुनसक्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)