साउन महिनामा लुम्बिनी सरकारले पूर्णता पाउँछ : मुख्यमन्त्री चौधरी « Khabarhub

साउन महिनामा लुम्बिनी सरकारले पूर्णता पाउँछ : मुख्यमन्त्री चौधरी


२४ असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगञ्ज- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले साउन महिनामा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन् । आज नेपालगञ्जमा नेपाल प्रेस युनियन, बाँकेले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले राजनीतिक सहमतिमा सरकारले आकार लिने जानकारी दिए ।

“यतिबेला हामी जनतालाई के दिने भनेर लागिरहेका छौँ, त्यसपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा लाग्छौँ”, मुख्यमन्त्री चौधरीले भने । उनले प्रदेश सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै दुई लाखलाई रोजगारी दिने र त्यसका लागि रु एक अर्ब छुट्याएको र सङ्घबाट पनि अपेक्षा राखेको बताए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले बाँके र बर्दियाको विकासमा खास जोड दिइएको उल्लेख गर्दै बाँकेमा स्थापना भएको लुम्बिनी विश्वविद्यालयले यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिएको र विभिन्न जिल्लाको विशेषताअनुसार ‘हब’का रूपमा विकासमा जोड दिइएको उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले थारू सङ्ग्रहालयका लागि बर्दिया जिल्लालाई छनोट गरेको उल्लेख गर्दै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ हेर्नका लागि स्काई ब्रिज बनाउन लागेको बताए ।

उनले थारू भिलेज होम दाङ र बाँकेमा स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिँदै दुई जिल्लालाई थारू ‘हब’का रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरे । युनियनका अध्यक्ष अर्जुन ओलीको अध्यक्षतामा सो पत्रकार भेटघाट भएको थियो । यसअघि मुख्यमन्त्री चौधरीले कोहलपुरस्थित नयाँ बसपार्कको उदघाटन गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८०, आइतबार  ७ : ०३ बजे

पर्सामा एक सय किलो गाँजा बरामद

काठमाडौं- जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीका लागि काठमाडौं महानगरको ‘अर्न ह्वाइल यू लर्न’ कार्यक्रम

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ‘अर्न ह्वाइल यू

विश्वकप इतिहासमै कतारले जोड्यो पहिलो अंक

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘बी’ अन्तर्गत सन फ्रान्सिस्कोस्थित

प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी

‘नेपाललाई आँखा उपचारको केन्द्र बनाउन सकिन्छ’

काठमाडौं– विज्ञहरूले नेपालमा आँखा उपचारको सेवाका पहुँचमा वृद्धि भए पनि अन्धोपनको