काठमाडौँ– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले मुलुकका विभिन्न भागमा सञ्चालनमा रहेका बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापनको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा मन्त्री आचार्यले राज्यको सीमित स्रोत र साधनले बालगृहको सहज व्यवस्थापनमा चुनौती खडा भएको उल्लेख गरे । 

मन्त्री आचार्यले भने, ‘बालगृहको अवस्था उकुसमुकुस र दयनीय छ, साधन र स्रोत सीमित छ, राज्य गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’ विगतमा गरेको गल्ती महसुस गर्दै सुधारको बाटोबाट लैजाने र असल नागरिक निर्माण गर्ने हेतुले सञ्चालन गरिएका बालसुधार गृहमा भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापन चुस्त हुन नसक्दा बालबालिका एउटै खाटमा बस्ने, सुत्ने र खेल्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । 

बालसुधार गृहको अवस्थाले सबैलाई लज्जाबोध सिर्जना गरेको बताउँदै मन्त्री आचार्यले न्यूनतम पूर्वाधारको अभावमा त्यहाँ रहेका बालबालिका शौचालय जानसमेत लाइन बस्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको जानकारी दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मुलुकका आठ स्थानमा सञ्चालनमा रहेका सुधार गृहको कमजोर भौतिक पूर्वाधारका कारण क्षमताभन्दा दोब्बर बढी सङ्ख्यामा बालबालिका राख्न बाध्य भएको बताए । 

उनले युसेफ नामक गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालनमा भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँके र सरकारी स्वामित्वमा डोटी, पर्सा, मकवानपुर र रूपन्देहीमा सुधार गृह सञ्चालन भइरहेको बताए। 

गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालनमा रहेका सुधार गृहको क्षमता तीन ४० रहेकामा हाल सात सय ९९ जना राखिएको छ भने सरकारी व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा रहेका सुधारगृहको क्षमता एक सय ६५ रहेकामा हाल तीन सय ४४ बालबालिका छन् । बालगृहमा एक सय ४१ जना १८ वर्ष उमेर नाघेका नागरिक छन् । 

बालबालिकाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत गैरसरकारी संस्था सिविन नेपालका प्रतिनिधि सागर भण्डारीले बालसुधार गृह भनिए पनि त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार, बसोबास र खानपिनको अवस्था निकै कमजोर र चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। 

बैठकमा सदस्यहरूले सुधार गृहको व्यवस्थापन कमजोर रहेका कारण बस्ने र खाना खाने स्थान निकै साँघुरो एवं सरसफाइका दृष्टिकोणबाट समेत चुनौतीपूर्ण देखिएकाले तत्काल सुधारका कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । 

समितिले केही समय अघि बालसुधार गृहमा भएको तोडफोड र झडपको घटनापछि अनुगमन गरी छलफलका लागि मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरेको हो ।