मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा : मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघ्यो | Khabarhub Khabarhub

मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा : मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघ्यो


२७ माघ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सात दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति सात दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर थियो ।

“वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा आयात मूल्य सूचकाङ्क आठ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने तलब सूचकाङ्क १२ दशमलव ३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्क नौ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण आयातीत वस्तुहरूको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न गएको छ ।” मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्यमा रहेको चापमा कमी आउन अझै केही समय लाग्ने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७९, शुक्रबार  १२ : ४३ बजे

सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ : एनपी साउद

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले सरोकारवाला पक्षका असन्तुष्टिहरू सम्बोधन

लिपुलेकलाई समेटेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमतिमा राप्रपाको विरोध 

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत भारत

मिडियाका नाममा देखिएका अराजकताको नियमन गर्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक : मन्त्री गुरुङ

गण्डकी– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडियाका नाममा देखिएका

रास्वपाले भन्यो- संसद् बहिष्कार कुनै संविधान विरोध अध्यास होइन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसद्मा जारी पार्टीको आन्दोलन र

शिक्षा विधेयकमा शिक्षक असन्तुष्ट, आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा 

काठमाडौं– नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा