श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन आग्रह « Khabarhub

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन आग्रह


२५ असार २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन आग्रह गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने सङ्गठनको माग पूरा गराउन सरकारलाई दवाव दिने कांग्रेसले बताएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आज देशभरका ७७ वटै जिल्ला र सातवटै प्रदेशलाई परिपत्र गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १५ हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्याउन माग गरेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस महासचिव अजयकुमार राईले अहिले बजार मूल्य वृद्धि र महङ्गी बढेकाले वर्तमान लिँदै आएको पारिश्रमिकले श्रमिकलाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या भएकाले पारिश्रमिक वृद्धि गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन लागेको बताए।

कांग्रेसले आगामी असार २७ गते ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु २५ हजार निर्धारण गर’ व्यहोराको एसएमएस प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री र सचिवलाई गर्ने, असार २८ गते ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । यस्तै, असार २९ गते सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, असार ३१ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय समितिले श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको महासचिव राईले बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८०, सोमबार  १० : ०९ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप