धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा समर्थनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्ता रिहाई गर्नुपर्ने लिखित सहमति माग गरेको छ । सत्ता साझेदार दल माओवादी र एमालेका अध्यक्ष सामु रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाई गर्ने लिखित प्रतिबद्धता मागेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि हामी निर्णायक शक्ति बनेका छौं,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले भने, ‘सरकारमा समर्थनका लागि टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलगायत नेता कार्यकर्ताको रिहाइ गर्ने लिखित सम्झौता आए मात्रै सत्तारुढ गठबन्धनलाई हामी समर्थन गर्नेछौ, अन्यथा कांग्रेससँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सकिन्छ ।’

लिखित सम्झौताका लागि रेशम चौधरीले नै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका आज ५ बजेसम्म दाबी पेश गरिसक्नु पर्नेछ । सत्ता गठबन्धनलाई सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विना सरकार बनाउन सहज छैन । त्यसैले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अडान राखेको बुझिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वका लागि पहिलो चरणमा एमालेले दाबी पेश गर्ने सत्तारुढ दलबीच सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन पाएमा एमालेबाट सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले आजै प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्ने छन् ।

एमालेका प्रदेश कमिटी सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकार निर्माणमा सहयोग गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीका लागि हाम्रो दलबाट संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले दाबी पेश गर्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘उहाँलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सघाउने छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध रहेका सबै दलले समर्थन दिए मात्रै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आवश्यक पर्ने बहुमत पुग्ने छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपासँग २२ जना प्रदेशसभा सदस्य मात्रै रहेको छन् । प्रदेशमा बहुमत जुटाउन २७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्ने छन् ।

५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि २७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने छ । प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ तथा राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।