काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूरै कार्यकाल दिनेगरी शीर्ष नेताले गरेको निर्णय उल्टिएको छ । आधा/आधा कार्यकाल माओवादी र नेकपा एमालेले पाउनेगरी पहिलो चरणमा माओवादीका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाएसँगै मन्त्रालय घटाउने सहमति समेत भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा अब स्थापनाकालमा रहेका सात मन्त्रालयलाई नै कायम गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चारे बुँदे सहमति भएको छ ।

बुधबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वबीच चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लको नेतृत्वमा बसेको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो ।

केन्द्रले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागबण्डा गर्दा कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाँचै वर्ष माओवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसलाई लिएर एमाले कर्णालीले तीब्र असुन्तष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि एमालेले माओवादीसँग प्रदेशको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । एमाले कर्णाली संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गर्ने जिम्मा दलका नेता यामलाल कँडेललाई दिएको थियो ।

उक्त निर्णयपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आधा/आधा कार्याकाल गर्नुपर्ने आडान राखेका थिए । उक्त कुरा माओवादीले नमानेपछि एमालेले कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि माओवादी र एमालेबीच आलोपालो कार्याकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।

जसका लागि बुधबार लामो समय बसेको एमाले–माओवादी दलको बैठकले पहिलो अढाई वर्ष शर्माले मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल सरकारको नेतृत्वमा जाने लिखित सहमति भएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा एक मन्त्रालय घटाएर ७ वटा बनाउने सहमति भएको छ । एमालेबाट तीन र माओवादीबाट तीनसहित ६ जनालाई मन्त्री बनाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस सहमतिसँगै बुधबारै माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका छन् । उनी कर्णालीका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । कर्णालीमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पछि थपिएको मन्त्रालय हो । तत्कालिन समयमा भागबण्डा मिलाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट फोडिएको थियो ।