भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णयमा पुग्न अनुसन्धान पुगेन | Khabarhub Khabarhub

भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णयमा पुग्न अनुसन्धान पुगेन


२८ बैशाख २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालमा नयाँनयाँ खालका भ्रष्टाचारका काण्ड आउँछन्। त्यो काण्डले पुराना भ्रष्टाचारका काण्डलाई बिर्साउँछ। अथवा पुराना काण्ड ओझेलमा पर्छन्। त्यसपछि फेरि अर्को नयाँ काण्ड सार्वजनिक हुन्छन्। अहिलेको समयमा भ्रष्टाचारका काण्ड नेपाली समाजले बिर्सने गरेका छन्। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? कानुनको दृष्टिकोणमा भ्रष्टाचारको जालो के हो ? यसै विषयमा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
यो स्वाभाविक हो। अहिले भ्रष्टाचारका धेरै खेल खेलिएको छ। नेपालमा कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले यस्ता काण्ड भइरहन्छन्। यस्ता काण्डमा देशमा अब हस्तक्षेप हुन दिनु हुँदैन। सबैले बोल्ने आँट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता काण्डमा प्रहरीलाई काम गर्न दिनुपर्छ। कसैले पनि प्रहरीलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यो शरणार्थीको मुद्दा कसैको ठगी होइन। यो योजनाबद्ध अपराध हो। यसलाई ठगी भन्न मिल्दैन। नेपालमा जबसम्म पुलिस सक्षम हुँदैन, संयुक्त रूपमा छलफल गर्दैनन् तबसम्म सबैको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुन्छ।

विधि, पद्धति र कानुनलाई छलेर नेपालमा किन अपराध भइरहेको छ ?
यसको पहिलो कारण हामी सबै हौं। अहिले पुलिसमा धेरै दोधारे मानसिकता रहेको छ। मुद्दाहरू बिगार्नको लागि सहज भएको मात्र हो। यसको लागि अरु केही गर्नु पर्दैन। भुटानी शरणार्थीको लागि एउटा कमिटी गठन गरिदिए हुन्छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बन, तिमीहरू अमेरिका जान पाउँछौ, डलर कमाउन पाउँछौँ भनेर योजनावद्ध ढंगले ठगी गरिएको छ। हामी त्यहाँ तिम्रो नाम छिराई दिन्छौँ मलाई यति करोड देऊ भनेको देखिन्छ। यो सबै विवरण र नाम नै आइसकेको छ। दबाब थिचोमिचो हुने भनेको निरन्तर रहेको छ। यसमा ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भनेको यही हो। यो मुद्दामा असाध्य राम्रो रिट छ। पत्ता लगाउन सजिलो छ।

राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेर गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नु पर्ने काम गर्नेलाई कानुनको दायरामा कसरी ल्याउने ?
एउटा कमिटी गठन गर्ने त्यसमा नेपालीलाई पनि एक सुरक्षित स्थान दिने र त्यसमा सही रूपमा संरक्षण गर्न लगाउनु अति नै आवश्यक छ। प्रहरीले कार्य ढिला गरेको छ। यहाँ कार्य नभई एउटा देखाउने नमूना मात्र भएको छ। यस्ता कार्य सरकारी मुद्दा अनेक प्रकारका गतिविधि आएको छ। हाम्रा पुलिस धेरै दक्ष छन्। तिनीहरुको संरक्षण तथा परिपालना गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। इमानदार दक्ष पुलिस पनि रहेका छन्। सबै नकारात्मक मात्र छन् भन्न मिल्दैन।

प्रहरीले गर्ने काम अहिले कानुन मौजुदा ऐन र पद्धति अनुसार गरिरहेको छैन ?
यो ५ प्रतिशत पनि भएको छैन। अझ समस्या के कसरी कार्य गर्ने भन्ने दोधारमा नै रहेका छन्। त्यसमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले व्यवसायिक पुलिस नै नरहेको अवस्था छ। ९० प्रतिशत सलुट गर्ने, बन्दुक पड्काउने, त्यसको कन्ट्रोल कसरी गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा १० प्रतिशत मात्र कानुनतर्फ ध्यान रहेको छ। अमेरिकाको पुलिसले सानो तिनो काम अरूलाई थाहा नै नभई सकाएर मात्र अरूलाई थाहा हुन्छ र उसलाई आफ्नो दायित्व पनि थाहा छ।

प्रहरी अनुसन्धान भित्र एउटा राम्रो विभागको आवश्यकता देखिएको हो ?
हो त्यो आवश्यक छ। जस्तो अन्त हुन्छ त्यस्तो गोप्य शाखा चाहियो। आफ्नो कार्यमा दक्ष भएर लाग्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रमा भएका काण्ड अनुसन्धानको कठघरामा नपुग्नु भनेको अदालतमा भएको कमजोरी पनि हो। प्रहरीको कमजोरी जस्ता कार्य संलग्न भएको छ। हामीसँग भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि खडा भएका धेरै संस्था छन्। ती संस्था नाममा मात्र सीमित रहेका छन्। भ्रष्टाचार कानुनको दायरामा पुगेर पनि निर्णयमा नपुग्नु अनुसन्धानको कमी भएको हो। हाम्रोमा सजाय सही रूपमा गराउन सकेको छैन। त्यसमा अनुसन्धान नभएको र कानुनमा कडाई नभएको देखिन्छ।

अदालतले सच्चिनु पर्ने ठाउँ कहाँ हो ?
एउटा ट्रायल भन्ने हुन्छ। हाम्रोमा ट्रायल नै भएको छैन। वकिल र न्यायाधीश मुद्दा हेर्न मात्र लागे। अन्य पक्षमा ध्यान दिएका छैनन्।

नक्कली शरणार्थीको प्रकरण र भ्रष्टाचार पनि फुस्सै हुने हो कि ?
यो हुन्छ। म झुटा साबित हुँ। तर पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेपछि थोरै भए पनि आशा जागेको छ। यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स नहोस्। (एभिन्युज टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा तयार अन्तर्वार्ता) प्रस्तुतिः कुशुम गौतम

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८०, बिहीबार  १० : १३ बजे

सप्तरीका अग्निपीडितलाई नगद सहयोग

सप्तरी – जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सप्तरीले आज जिल्लाको महादेवा

दातृ संस्थाहरुको लगानी अनुसार प्रतिफल देखिएन : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको

६ हजार सात सय कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं – सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन वित्त आयोगको सुझाव

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यान्वयनमुखी बजेट

राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्छ : धनराज गुरुङ

स्याङ्जा – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङले राजनीति देश