कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा | Khabarhub Khabarhub

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा


२६ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आज पनि नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । 

थापालाई असंवैधानिक तवरले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत खारेजीको मागदाबी सहित दायर गरेको रिटमा यसअघि दुई पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै स्थगित भएको थियो ।

हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको यो तेस्रो पटक हो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा पनि बस्नुपर्ने भएका कारण आजको सुनुवाइ स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेशमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै एमालेले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

निष्पक्ष बस्नु पर्ने सभामुखले सरकार निर्माण गर्न र ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा एमालेले सो प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको छ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापालाई बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८०, मंगलबार  १२ : ३० बजे

हाँडीगाउँमा सडक महोत्सव, अनेक परिकारका खाना चाख्न पाइने

काठमाडौं–  रमाऊँ, कमाऊँ र बचाऊँ भनेर सुरु गरिएको शनिबारीय हाँडीगाउँ

परम्परागत आरन पेशासँगै बाँचेका रामकुमार बराइली

भद्रपुर– हल्दीबारी गाउँपालिका–गोलधाप बजार । बिहान सबेरै बजारका पसल क्रमशः

खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान उच्च बनाएका छन : वर्षमान

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले

धादिङ–धार्के सडकमै बार, निजी जग्गा अतिक्रमणको आरोप

काठमाडौं– नेवाः राष्ट्रिय परिषदले धादिङ–धार्के कालोपत्रे सडकमा बार लगाएको छ

फेसबुक जस्तै सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सम्भव छैन ?

काठमाडौं – सरकारले बुधबार मात्रै नेपालमा सात दिन भित्र दर्ता