कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा « Khabarhub

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा


२६ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आज पनि नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । 

थापालाई असंवैधानिक तवरले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत खारेजीको मागदाबी सहित दायर गरेको रिटमा यसअघि दुई पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै स्थगित भएको थियो ।

हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको यो तेस्रो पटक हो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा पनि बस्नुपर्ने भएका कारण आजको सुनुवाइ स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेशमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै एमालेले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

निष्पक्ष बस्नु पर्ने सभामुखले सरकार निर्माण गर्न र ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा एमालेले सो प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको छ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापालाई बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८०, मंगलबार  १२ : ३० बजे

यी मुख्य चार क्षेत्रमा सुधारसहित अर्थमन्त्रीले ल्याए ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको खाका

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे ७६

अर्थमन्त्रीको निष्कर्ष : वितरणमुखी अतिवाद र फितलो कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक चक्रमा फसायो

काठमाडौं– सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री

समातियो नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह, यसअघि पटके अपराधमा मुछिएका नै संलग्न

काठमाडौं– नक्कली मुद्रा जस्तो देखिने कागज प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई ठगी

साहित्यकार खगिन्द्रा खुसीलाई ‘रूपान्तरण राष्ट्रिय आख्यान पुरस्कार’  

काठमाडौं‍– तेस्रो आँखा साहित्यिक समूहको आयोजनामा काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा एक

सार्वजनिक जग्गाको बहानामा गरिबमाथि धरपकड गर्ने सरकारसँगै छैन हदभन्दा बढी लिनेको तथ्यांक

काठमाडौं– शनिबारदेखि देशका केही ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूको बस्ती