कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा « Khabarhub

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा


२६ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आज पनि नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । 

थापालाई असंवैधानिक तवरले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत खारेजीको मागदाबी सहित दायर गरेको रिटमा यसअघि दुई पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै स्थगित भएको थियो ।

हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको यो तेस्रो पटक हो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा पनि बस्नुपर्ने भएका कारण आजको सुनुवाइ स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।

कोशी प्रदेशमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै एमालेले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

निष्पक्ष बस्नु पर्ने सभामुखले सरकार निर्माण गर्न र ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा एमालेले सो प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको छ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापालाई बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८०, मंगलबार  १२ : ३० बजे

प्रतिनिधिसभा भोलीसम्मका लागि स्थगित 

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरी मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको

चीन-उत्तर कोरिया सम्बन्धमा नयाँ मोड

एजेन्सी– चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक उत्तर कोरियाको

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आर्थिक संकटमा, सामान्य प्याकिङ गर्ने बोरा पनि किन्न सकेन

काठमाडौं– राज्यको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चरम आर्थिक संकटमा

लुम्बिनी प्रहरीद्वारा ४३ लाख मूल्य बढीका सामान बरामद

सिद्धार्थनगर– लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेशभरि शान्तिसुरक्षा सुदृढ गर्दै चोरी,

महेन्द्र राजमार्गको अतिक्रमित जमिन खाली गर्न आग्रह

महेन्द्रनगर– यहाँस्थित स्वीकृति विना अस्थायी-स्थायी घरटहरा निर्माण गर्नेलाई सार्वजनिक जग्गा