ताइवानसँग सम्बन्ध विस्तार नगर्न बेलायतलाई चीनको चेतावनी « Khabarhub

ताइवानसँग सम्बन्ध विस्तार नगर्न बेलायतलाई चीनको चेतावनी


२५ कार्तिक २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लण्डन- चीनले बेलायतलाई ताइवानसँग सम्बन्ध विस्तार नगर्न चेतावनी दिएको छ । लण्डनस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै ताइवानसँग सम्बन्ध विस्तार नगर्न बेलायतलाई चेतावनी दिएको हो ।

बेलायत र ताइवानबीच विस्तृत व्यापारिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि चीनले यस्तो चेतावनी जारी गरेको हो । त्यसैगरी हालै बेलायती व्यापारमन्त्री नाइजल हडलस्टनसन र ताइवानी उपअर्थमन्त्री चेन चेर्न–चीबीच लण्डनमा वार्तासमेत भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार लण्डनस्थित चिनियाँ दूतावासले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकलाई ‘चीनको ताइवान क्षेत्र’ सँग कुनै प्रकारको औपचारिक सम्पर्क स्थापना नगर्न आग्रह गरेको छ । दूतावासले भनेको छ– ‘हामी संयुक्त अधिराज्यलाई एक चीन नीतिमा कायम रहन र व्यापारिक साझेदारीका नाममा ताइवानसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम नगर्न आग्रह गर्दछौँ ।’

ताइवान र बेलायतबीच कार्यगत स्तरमा सम्बन्ध रहेपनि औपचारिक रुपमा बेलायतले ताइवानलाई आधारिक रुपमा मान्यता दिएको छैन ।

गत वर्ष बेलायतले ताइवानलाई उल्लेखनीय स्तरमा पनडुब्बीका पार्टपुर्जा तथा प्रविधिको व्यापक निर्यातलाई स्वीकृति दिएको थियो । रोयटर्सले जनाएअनुसार पछिल्लो समय ताइवानले नौसैनिक शक्तिलाई विस्तार गर्नका लागि पनडुब्बीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०८०, शनिबार  ९ : ०८ बजे

कर नीतिमा अर्थमन्त्री असफल ? साढे तीन महिनामा दुईवटा कर खारेज, एउटा संशोधन प्रयास

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले कर सम्बन्धी नीतिमा असफल हुँदै

कांग्रेस नेता-कार्यकर्तालाई देउवाको अपिल : गगनहरूले बोलाएको महाधिवेशनमा भाग नलिनू

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति संस्थापन पक्षको महाधिवेशनमा

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला खण्ड अवरुद्ध

हुम्ला– लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण कर्णाली करिडोरको

गुठी विधेयक चाँडै ल्याइने छ : मन्त्री रावल

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा

सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य रमाना दिन निर्देशन

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले