काठमाडौं – समाजशास्त्रीहरुको आरोप छ- कानून संसारकै संकीर्ण शास्त्र हो । पानीको धारा हेर्ने ‘प्लम्बर’ले पाइप बाहिरको सत्य नदेखेजस्तै कानूनको धारा हेर्ने कानुनचीले कागज बाहिरको सत्य देख्दैन ।

‘कागजी सत्य’ का पछाडि दौडँदा कहिलेकाहीँ श्रीमानले श्रीमतीलाई नचिन्ने अवस्था आउँदोरहेछ । एनसेल प्रकरणमा अहिले यस्तै भएको छ ।

केही दिनअघि डा. गान्धी पण्डितको फोन आयो– एनसेलको सेयर खरीद-बिक्री प्रकरणमा तपाईँहरूले एउटा बहस कार्यक्रम राख्नुपर्‍यो । विज्ञहरूलाई राखेर अन्तरक्रिया गर्नुपर्‍यो ।

आइतबार फेरि गान्धीजीको फोन आयो– एनसेलका बारेमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भयो । मलाई तपाईंको मिडियाबाट अन्तरवार्ता लिने कि ?

डाक्टर गान्धी पण्डित नेपालका चिरपरिचित विद्वान अधिवक्ता हुन् । अमेरिकाको कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा कर्पोरेट कानुन पढेका पण्डितले नेपाल ल क्याम्पसमा दुई दशकभन्दा बढी पढाए । उनले पढाएका कतिपय विद्यार्थी अहिले न्यायाधीश बनेका छन् । बेलायतमा रहेका कानूनका ज्ञाता सूर्य सुवेदी र स्विडेनबाट फर्केका अर्का कानूनविद् कटक मल्लजस्ता हस्तीहरू गान्धी पण्डितका समकालीन साथी हुन् । पण्डित आफू विधिशास्त्रका ज्ञाता गणेशराज शर्माको संगत गरेर हुर्किएको बताउँछन् ।

प्राध्यापन पेशाबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश लिएका पण्डितको अनामनगरस्थित आफ्नै घरमा भव्य ल फर्म छ । बेलायतमा कानुन पढेर फर्केका छोराले समेत कानुनकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

यस्ता विद्वान व्यक्तित्वले अहिले एनसेलको पक्षमा बोल्नु आफ्नो कर्तव्य हो भन्दै किन मिडियामा दौडधुप गर्नुपरेको होला ? किन दिनहुँ ४-५ वटा अन्तरवार्ता दिँदै हिँड्नुपरेको होला ? प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक छ ।

दरबारमार्गस्थित खबरहबको स्टुडियोमा छिर्दै गर्दा डा. पण्डितले एनसेल र यसका सेयरधनी आचार्यदम्पतीको बचाऊको प्रयास गरे । अन्ततः उनी ‘ग्वाँ’ भएर निस्किए ।

कुराकानीका क्रममा डा. पण्डितले सञ्चारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन हुने-नहुनेबारे नीतिगत बहस आवश्यक रहेको स्वीकारे । साथै, नेपालको कानुनमा छिद्रहरू रहेको आजियाटाले त्यसमा खेलेको पनि स्वीकार गरे । आजियाटाले गलत काम पनि गरेको उनले स्वीकारे । यसमा निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने र कानुनी सुधारको समेत खाँचो औंल्याए । नेपालबाट करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगेको आजियाटाको पक्षबाट अहिले मलेसिया र थाइल्याण्डमा कुप्रचार भइरहेको बताउँदै उनले यसमा मानहानिको मुद्दासमेत चलाउन सकिने सुझाए ।

एनसेलका वर्तमान मालिक, आचार्य दम्पतीका कम्पनीहरु स्वदेशी हुन् कि विदेशी ? यो प्रश्नमा भने डाक्टर पण्डितको जवाफ ‘जेरी’ जसरी फनफनी घुम्यो ।

प्रस्तुत छ– कर्पोरेट कानूनका ज्ञाता, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितसँग एनसेल प्रकरणमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी–

तपाई अमेरिकाको कोलम्बिया युनिभर्सिटी पढ्नुभएको, कर्पोरेट कानुनको ज्ञाता एवं वौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।  केही दिनयताका तपाईका अन्तरवार्ताहरु हेर्दा एनसेलको पक्षमा लविङ गर्दै हिँडेजस्तो देखिन्छ नि, किन ?

त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविक हो । तर, म एनसेलको प्रवक्ता हैन । एनसेल भनेको नेपालमा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी हो । यसले नेपाल सरकारलाई वर्षको ३०-४० अर्ब ट्याक्स तिर्छ । कुनै नेपालका १० जना व्यापारिक घरानाले तिर्ने बराबरको कर उसले तिर्छ । उसले धेरै ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको छ । उसले नेपाल टेलिकमको टेक्नोलोजीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनलाई ठूलो सहयोग गरेको छ ।

सन्  २००३ भन्दा अगाडि नेपालमा मोबाइल आएको थिएन । भएका टेलिफोनको स्तर पनि न्यून थियो । टेलिफोन लाइनका लागि ४० हजारदेखि ४५ हजारसम्म तिर्नुपरेको थियो । एउटा लगानीकर्ताले कानूनी र व्यवहारिक हिसाबबाट नराम्रो गरेको छ भने नराम्रो भन्नैपर्छ । तर, कानून र कागजी व्यवस्था नराम्रो नदेखिने, केहीले स्वार्थप्रेरित भएर झूठो इन्फर्मेसन दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित गराउन खोजिन्छ भने हामीजस्तो नेपाली नागरिकले बोलिदिनुपर्ने कर्तव्यले बोलेको हुँ ।

एनसेलको खरिद–विक्री प्रकरणको चर्चा पछि गरौंला । तपाई कर्पोरेट लयर हो,  कम्पनी के हो र कसरी चल्छ भन्नेबारेमा पनि सोधौंला । तर, त्यो भन्दा पहिले केही नीतिगत र सैद्धान्तिक प्रश्नमा कुरा गरौं । जस्तै– नेपालको संविधानमा सञ्चारको हकलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ । संविधानले सूचनाको हक दिएको छ । यसै आधारमा  सञ्चारमा विदेशी लगानी हुनुहुँदैन भन्ने बहस पनि धेरै समयदेखि चल्यो । तर, आमाबुवाले छोराछोरीसँग सम्वाद गरेपावत तिर्ने पैसा त एनसेल मार्फत् विदेश गयो नि हैन र ? यहाँले भन्नुभयो कि एनसेलले यति अर्ब कर तिर्‍यो । तर, उसले ८० अर्बजति नेपालको गाँस काटेर विदेश लग्यो नि हैन ? विकासका अरु क्षेत्र, जस्तै– हाइड्रो, काठमाडौंबाट मधेस झर्ने सुरुङ आदिमा विदेशी लगानी भित्र्याएको भए हुन्थ्यो कि ? नागरिकको दैनिक सञ्चारको अधिकार छिनेर अर्बौं रुपैयाँ विदेश लगियो हैन र ? टेलिकमको पनि प्रविधि विकसित हुँदै आएकै छ । यसरी हेर्दा जुन सेक्टरमा विदेशी लगानी आयो, यसरी सैद्धान्तिक हिसाबले नै टेलिकम सेवामा विदेशी लगानी भित्र्याइनु गलत भयो भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ नि ? तपाई विदेशमा पढेर आउनुभएको छ, विद्वान हुनुहुन्छ, यो भनिदिनोस् कि विदेशी लगानी ठाउँमा पर्‍यो कि कुठाउँमा ? एकैछिन एनसेललाई बिर्सौं, सैद्धान्तिक कुरा गरौं  ‍…

यो असाध्यै नीतिगत कुरा पर्‍यो। यो कानूनीभन्दा पनि नीतिगत कुरा हो । यसका राम्रा पक्ष पनि छन् । मोबाइल डाटा ट्रान्सफरका विषयमा विदेशी लगानी ल्याउने कि नल्याउने ? ल्याउँदाखेरि हाम्रा सूचनाहरू ‘लिकेज’ हुन सक्ने एउटा कुरा छ भने अहिलेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा टेक्नोलोजी उन्नत हुनुपर्ने, सञ्चार चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगले जति फस्टाएर भूमिका खेल्न सक्छ, एकत्रित रूपबाट संरक्षण गरेको कम्पनीले गर्न सक्दैन ।

विदेशी लगानीको कुरा अमेरिकामा मात्रै नहोला । उसका आफ्नै कम्पनीले सेवा प्रवाह गरेका छन् । त्यहाँ पनि डाटा त रहन्छ उनीहरूसँग । त्यो गोप्यता लिकेज हुने कुरा विदेशी लगानी आओस्, नआओस् आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । मैले आज के मात्र भन्न खोजेको हो भने आज विदेशी लगानीमा हामीले सन् २००३ मा नीति परिवर्तन गरेर दूर सञ्चारमा ल्याएका छौँ । हामीमात्रै हैन, भारतमा पनि छ । चीनमा अलि कम छ होला । आजको दिनमा दुरसञ्चारमा विदेशी लगानी ठीक छ छैन भन्ने कुरा जनताले निर्णय गरुन् ।

हैन, यस्तो विद्वान मान्छेले त यो कुरा जनतालाई भनिदिनुपर्छ क्या सर । हामीले कानूनी कुरा मात्रै गरेर भएन । सिद्धान्ततः यो देशले लिएको पोलिसी ठीक छ कि छैन भनेर त तपाईहरुले भनिदिनुपर्‍यो नि त….

मैले देख्दाखेरि चाहिँ कतिपय देशमा शतप्रतिशत नै विदेशी लगानीलाई छुट दिएको छ । कतिमा दिएको छैन । यसमा (एनसेलमा) चाहिँ ८० प्रतिशत छ । पत्रपत्रिकामा चाहिँ नेपालले  विदेशी लगानीलाई छुट नै दिएको छैन । मिडियामा विदेशी लगानी छैन । तर, मलाई लाग्छ, अलिकति कानुनमा भएका छिद्रहरुलाई सुधार गरेर डाडा प्रोटेक्सनका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

‘डाटा सेक्युरिटी’ एउटा पक्ष हो, अर्को प्रश्नचाहिँ के हो भने सञ्चारजस्तो नागरिकको मौलिक हक अन्तरगत पर्ने दैनिक सेवा प्रवाहमा गरिएको विदेशी लगानीबाट नेपालीको अर्बौं रुपैयाँ विदेश गयो नि हैन र ? यही भएर त पत्रपत्रिकामा विदेशी लगानी गर्न नपाइने भन्ने नीति बनाएका हौं कि ? भोलि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकका विषयमा पनि विदेशी लगानी गर्न दिने ? विदेशीलाई अस्पताल खोल्न दिएर नेपालीको पैसा विदेश पठाउने ? यसमा राज्यले एउटा नीति र मापदण्ड त बनाउनैपर्छ होला नि हैन र ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा जनतालाई सुविधा दिने जिम्मेवारी त राज्यको नै होला नि ?

यसमा चाहिँ म पछि बोलौँला । यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ । सन् २००३ भन्दा अगाडि टेली सञ्चार, दूरसञ्चारमा विदेशी लगानी थिएन । हामीले टेली सञ्चारमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी दिनुपर्छ भन्यौँ । तर, मिडिया/पत्रिकामा हैन भनेका थियौँ ।

टेलिकममा विदेशी लगानी जायज छ भन्नेहरुले आजियाटाको लगानी श्रीलंका, क्याम्बोडिया जस्ता देशमा पनि छ भनेका छन् । भारतमा पनि भेडाफोन छ भन्न सकिएला । तर, तपाईहरुजस्ता विदेशमा अध्ययन गरेर देशलाई योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्वले यो कुरा भनिदिनुपर्छ कि विदेशीको उदाहरण मात्र होइन, हामीले सही राष्ट्रिय नीति बनायौं कि बनाएनौं ? श्रीलंकाकै उदाहरण दिने हो भने त त्यहाँ हम्बनटोटा बन्दरगाहमा गरिएको विदेशी लगानी पनि त हेर्नुपर्छ होला नि ?

एउटा कुरा बुझाइदिनुपर्‍यो, म पनि तपाईँजस्तै यो देशलाई माया गर्ने मान्छे हुँ । जनताले एकदम चासो दिएर, के बेथिति हुन खोजेको छ, के भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो रोकिनुपर्छ भनेर जुन जागरण आएको छ, त्यही सोचबाट म बोल्दैछु । तर, यति भन्दैगर्दा खेरि केही तथ्यगत कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले चिरफार गर्नुपर्छ ।

ल ठीक छ, अब एनसेलका बारेमा तपाईका कुरा सुनौं– 

आजको दिनमा एनसेलको सेयर बेचिएको छ । कसले बेचेको भन्दा आजियाटा भन्ने युकेको कम्पनीले बेच्यो । त्यो किन्नेचाहिँ स्पेक्ट्रलाइट युके ।  हाम्रो देशको सेवा सञ्चालन गर्ने एनसेलको सेयर हामीलाई नै थाहा नदिई बाहिरको देशमा बसेर एक खर्ब ३६ अर्बमा किनेको कम्पनी कर छल्नका लागि पहिला ६ अर्ब भनियो, पछि ६० अर्ब भनियो । यस्तो हेर्दा यो त ठुलै कुरा हो नि । तर, यी भनाइमा केही वास्तविकता छन्, केही छैनन् । मैले आज यत्ति मात्र भन्न खोजेको हो ।

त्योबेलामा टेलियासोनेरा भन्ने स्विडेनको कम्पनी यहाँ लगानी गर्न आयो । उसले मार्केट हेर्‍यो  । उसले भाइब्रेन्ट मार्केट देख्यो । त्यसपछि त्यत्रो ठूलो प्रतिष्ठित कम्पनीले एएटा रमाइलो के गर्‍यो  भने उसले सिधै यहाँ आएर कम्पनी दर्ता गरेर नेपाली २० प्रतिशत र उसले ८० प्रतिशत राखेर एनसेल गठन गर्न सक्थ्यो । त्यसो गर्ने अधिकार पनि थियो । तर उसले त्यसो गरेन । गर्‍यो  के त भन्दाखेरि लगानीचाहिँ नेपालमा गर्ने तर प्रत्यक्ष संलग्न भएर लगानी नगरेर सेन्ट किट्स, भर्जिन आइल्याण्डमा गएर अफसोर कम्पनीमा दर्ता गर्‍यो  । त्यो अफसोर कम्पनीमा दर्ता गर्नुको अर्थ उसले आफ्नो पैसा सेन्ट किट्स, भर्जिन आइल्याण्डमा पठायो र अफसोर कम्पनीको सय प्रतिशत सेयर होल्डिङ टेलिसोनेराले गर्‍यो  । र, जुन रेनल्ड्स होल्डिङ कम्पनी जो सेन्ट किट्स, भर्जिन आइल्याण्डमा दर्ता भएको थियो, त्यो कम्पनीले बल्ल नेपालमा विदेशी लगानीर्ताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो  । उसले नेपाली पार्टीलाई २० प्रतिशत र आफूलाई ८० प्रतिशत आफ्नो लगानी भनेपछि नेपाल सरकारले अनुमति दियो ।

विदेशी लगानी हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनले विदेशमा दर्ता भएको कम्पनीको राम्रो रेकर्ड छ भने लाइसेन्स दिन सकिने भनेको छ । नेपाल सरकारले तेरो कम्पनी त सेन्ट किट्स भर्जिन आइल्याण्डमा दर्ता भएको छ, तेरो सेयर होल्डर को हो भनेर पनि सोध्यो । मेरो सेयर होल्डर टेलिसोनेरा स्विडेनको कम्पनी भनेपछि त्यत्रो नाम भएको कम्पनी भनेपछि त्यसले नेपालमा लाइसेन्स पायो । व्यवसाय पनि असाध्यै राम्रो गर्‍यो  ।

तर केही समयपछि २०१६ मा टेलिसोनेरालाई के लाग्यो भने रेनल्ड्स होल्डिङले ८० प्रतिहत लगानी गरेपछि एनसेल भन्ने भिन्नै कम्पनी बन्यो । एनसेल भनेको कानुनी व्यक्ति हो । कानूनी व्यक्तिको आँखा कान हुँदैन तर सेयर होल्डरहरु हुन्छन् । आज ८० प्रतिशत सेयर एनसेलको बेचिएको हैन, एनसेल कम्पनीको सेयर मात्रै बेचिएको हो, एनसेल बेचिएको मानिँदैन ।

त्यसैले ८० प्रतिशत रेनल्ड्स होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड र २० प्रतिहत सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर नामक नेपाली कम्पनीले होल्ड गरेको कम्पनी बन्यो । र, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ८० प्रतिहत रेनाल्ड होल्डिङ लिमिटेड छ र २० सुनिभेरा छ ।

सन् २०१६ मा टेलिसोनेराले हामी बेचेर जान्छौं भनिसकेपछि आजिटिया युके आयो । यो भेनको मलेसियान आजिटिया कम्पनीको सब्सिडरी, सय प्रतिशत शेयर हाल्डिङ भएको कम्पनी युकेमा दर्ता भयो । आजिटिया मलेसिया पनि सिधैं आउन सक्थ्यो । तर, उसले रेनल्ड्स होल्डिङको सेयर सीधैं किन्न चाहेन । उसले पनि टेलिसोनेराले जस्तै के गर्‍यो  भने मलेसिया आजिटियाले युकेमा सब्सिडरी दर्ता गर्‍यो  । त्यो युकेले फेरि टेलिसोनेराबाट सेयर किन्यो । उसले रेनल्ड्स होल्डिङको सय प्रतिशत सेयर किन्यो ।

असफोरको एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने कम्पनी युकेमा दर्ता भयो । रेनल्ड्स होल्डिङले अर्को केही पनि काम गर्दैन । त्यसको काम भनेको नेपालमा भएको एनसेलको सेयर होल्डिङ गर्ने मात्र हो । त्यसैले यसलाई होल्डिङ कम्पनी भनिन्छ ।

अफसोरबाट आजिडियाले रेनल्ड्स होल्डिङ कम्पनी किन्यो । नेपालमा केही पनि गरेन । तर, अप्रत्यक्षरुपबाट कन्ट्रोल त भयो । एनसेल नै कन्ट्रोल भयो । आजिटियाले कम्पनी किनेपछि रेनल्ड्स होल्डिङको बोर्ड (सञ्चालक समिति) कन्ट्रोल भयो । सेन्ट किट्समा भएको सञ्चालक समितिले एउटा प्रतिनिधि पठायो । ८० प्रतिशत सेयर होल्डर रेनल्ड्स होल्डिङ छ, उसको प्रतिनिधि आएर एनसेलमा बस्छ । सञ्चालक समिति गठन हुन्छ त्यसको अध्यक्ष पनि आजिटियाले पठाएको रेनल्ड्स होल्डिङकै मान्छे हुन्छ । सञ्चालक समितिमा चार जना छन् भने ३ वटा आजियाटाको हुन्छ, एउटा २० प्रतिशतवाला सुनिभेराको हुन्छ । यसरी एनसेलमा पूरा कन्ट्रोल असफोर कम्पनी भयो ।

असफोर कम्पनी भएकाले नै आज यो अवस्था देखिएको हो । नेपालको कानुनमा असफोर कम्पनीले लगानी गर्न पाउँदैन भन्ने छैन । यहाँनेर कानुनी छिद्र रह्यो, त्यसले गर्दा जसले पनि लगानी गर्न पायो । त्यसैले भोलि हामीले यो कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हो कि ? भोलि नेपालमा लगानी गर्न आउने भए सिधै ठूलो कम्पनी आइज, असफोर कम्पनी गठन गरेर नआइज भन्न सकिन्छ । तर, यति भन्दै गर्दा विदेशी लगानी नआउन सक्छ । विश्वमा असफोर कम्पनी चलाउने परिपाटी नै हो ।

यसो किन गरिन्छ ? कर छल्न ?

यसमा दुईवटा कुरा छन् । तेस्रो मुलुकमा दुईवटा कारणले ठूला कम्पनीहरू प्रत्यक्ष रुपमा आउँदैनन् । अमेरिका, बेलायतबाट तेस्रो मुलुकमा गएर काम गर्दाखेरि उसले गरेको कामबाट समाजमा कुनै दुर्घटना भयो, वातावरण बिग्रियो भने त्यसको दायित्वबाट बच्नका लागि यो बाटो प्रयोग गरिन्छ । भोलि अमेरिकामा रहेको ठूलो कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्नुपर्‍यो भने त्यस्तै भर्जिन आइल्याण्डमा दर्ता गर्छ । त्यस्ता कुनै घटनाहरू भए भने सेयर कम्पनीलाई दोष दिन्छ र आफू बच्छ ।

दोस्रो चाहिँ ट्याक्सका कारणले हो । क्यापिटल गेन ट्याक्स त्यस्तो कम्पनीमा लाग्दैन । तर, हाम्रो नेपालको कानुनले, सर्वोच्च अदालतले त्यसमा छुट दिएन । यो बाहेक अरु पनि क्यापिटल गेनका फाइदाका कुराहरू छन् । यही फाइदा लिनका लागि त्यस्ता विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीहरू सिधै नआएर अप्रत्यक्ष बाटोबाट आउने गरेका हुन् । जस्तो भोलि कुनै मुद्दा पर्‍यो भने आजिटिया त बच्यो नि । त्यसमा रेनल्ड्स होल्डिङ नै पर्छ । हुन त कानुनले रेनल्ड्स होल्डिङलाई पनि छुन पाउँदैन । तर, उसको लगानी र लाभांश यहीँ भएका कारणले अप्रत्यक्षरुपमा ऊ समातिन्छ ।

नेपालमा आजको दिनमा जुन हल्ला गरियो, रेनल्ड्स होल्डिङले एनसेलको आफ्नो सेयर बेचेर नेपाल सरकारको अनुमति नलिइकन भागेको होइन । कम्पनी रजिष्ट्रारको चिठी नै मसँग छ । ०८० मंसिर २० गतेको चिठी अनुसार रेनल्ड्स होल्डिङको ८० प्रतिशत सेयर कम्पनी रजिष्ट्रारको रेकर्डमै छ । सुनिभेराको पनि २० प्रतिशत नै छ । भनाइको मतलब, एनसेलको सेयर बेचिएको छैन । कुनै पनि कम्पनी आफूले सेयर बेच्दैन । सेयर, सेयर होल्डरले बेच्ने हो । एनसेलको सेयर बेचिएको होइन, एनसेलमा रहेको सेयर होल्डरको सेयर बेचिएको हो । त्यसो हुनाले रेनल्ड्स होल्डिङले बेचेको पनि छैन ।

जुन स्पेक्ट्रलाइट युके दर्ता भयो, उसलाई एनसेलमा आउने दुईवटा बाटा थिए । एउटा चाहिँ रेनल्ड्स होल्डिङको जुन ८० प्रतिशत सेयर छ, त्यही नै किनिदिने । कम्पनी चाहिँ नकिन्ने । त्यसो गर्दा रेनल्ड्स होल्डिङ र स्पेक्ट्रलाइटवीच एउटा सम्झौता हुन्छ र रेनल्ड्स होल्डिङले एनसेलमा भएको सबै सेयर बेचिदिन्छु भन्छ र स्पेक्ट्रलाइटले म किन्छ भन्छ । त्यो सम्झौता भएको भए उद्योग विभागमा जानुपर्ने वा सेयर बेच्नका लागि दूरसञ्चारको अनुमति लिनुपर्ने हुन्थ्यो । यसो गरेको भए स्पेक्ट्रलाइट सत प्रतिशत नै यहाँ आउँथ्यो र एनसेलमा रहेको सेयर बिक्री भयो, एनसेलमा रहेको रेनल्ड्स होल्डिङको सेयर स्पेक्ट्रलाइटले किन्यो । आज त्यो गरेन । घुमाउरो पाराले के गर्‍यो भने एनसेलको सेयर पनि किनेन, रेनल्ड्स होल्डिङले नेपालमा रहेको सेयर पनि बेचेन ।

भयो के भने स्पेक्ट्रलाइट युकेले आजियाटा युकेलाई किन्दियो । रेनल्ड्स होल्डिङ नै किन्यो भनौं न । सेन्ट किट्समा भएको रेनल्ड्स होल्डिङ किनेको हुनाले व्यवहारिक रुपबाट एनसेलको सेयर बेचियो भनौँला, तर कानुनी रुपबाट एनसेलको सेयर बेचेको भनिँदैन । एनसेलको होल्डिङ सेयर किनेको भनिन्छ । रेनल्ड्स होल्डिङलाई किनेको भनिन्छ ।

मेरो भनाइ के हो भने कतिपय देशमा यसरी बाहिर भएको कारोबारमा क्यापिटल गेन तिर्नैपर्ने थिएन । तर नेपालको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हुनाले आजको दिनमा अब आजिटियाले बेचेर गए पनि जुन स्पेक्ट्रलाइटले किनेको जति छ, त्यसको पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, स्पेक्ट्रलाइटले सम्झौता गर्दाखेरि आजिटियाले के भनेको भने नेपालको कानुन पालना गर्ने भएको हुनाले  मैले बेचें, मलाई थाहा छ, कुनै किसिमको नेपाली कर, पुँजीगत लाभकर र कुनै दस्तुरमा दाबी भयो भने हामीले बेचेको सेयरमा पनि हामीले रेट मिलाएका छौं, त्यो तैंले (स्पेक्ट्रलाइटले) जिम्मा लियो । स्पेक्ट्रलाइटले पनि के भन्यो भने म आजियाटाको जुन कम्पनी किन्दैछु, रेनल्ड्स होल्डिङको सबै दायित्व पनि लिन्छु । त्यसैले आजको दिनमा अब  पुँजीगत लाभकर लाग्यो भने नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्छ ।

फेरि प्रश्न उठ्ला, त्यो एक डलरको कम्पनी हो, भागेर गएमा के होला ? यसलाई जोड्ने बाटो कहाँ छ भने आजियाटाले अहिले पनि ४०, ५० अर्ब लाभांश विभिन्न मुद्दा परेको हुनाले विदेश लैजान पाएको छैन । त्यसैले यो पैसा सरकारको हुन सक्छ ।

आजको दिनमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन, र त्यो कसले तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । म इकोनोमिस्ट हैन, तर सिम्पल छ– पुँजीगत लाभ भनेको मैले कुनै वस्तु किनें, किन्ने मान्छेले पुँजीगत लाभकर तिर्दैन, बेच्ने मान्छेले मात्रै तिर्ने हो । जस्तै– आजिटियाले टेलिसोनेरासित १ खर्ब ३६ अर्बमा किनेको थियो । त्यो बेलामा टेलिसोनेरालाई पुँजीगत लाभ भयो । त्यो बेलामा कर कार्यालयमा चिठी पठाइएको रहेछ । कर प्रशासनबारे कुनै विषयमा अस्पष्टता भयो भने त्यसमा एडभान्स रुलिङ मागिन्छ र त्यो रुलिङ प्राप्त भएपछि करदाता त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छ । त्यसबेला एडभान्स रुलिङ तीन महिनामा दिनुपर्थ्यो तर कर कार्यालयले एडभान्स रुलिङ नै दिएन ।

कर कार्यालयले एडभान्स रुलिङ नदिएपछि टेलिसोनेरा र आजियाटाको बीचमा सन् २०१६ मा के कुरा भयो भने ठीकै छ, हामीले बाहिर कारोबार गरेको हो, पुँजीगत लाभकर लाग्दो रहेनछ भनेर उनीहरूले किनबेच गरे । आजियाटाले १ खर्ब ३६ अर्बमा किन्यो ।

आज आएर आजिटियाले स्पेक्ट्रलाइटलाई बेचिदियो । नेपालमा रहेको रेनल्ड्स होल्डिङको सेयर होइन कि रेनल्ड्स होल्डिङ आफैं जो सेन्ट किट्स आइल्याण्डमा दर्ता भएको थियो, त्यो कम्पनी नै किन्दियो । त्यो किन्दाखेरी पहिले ६ अर्ब भनियो, पछि ६० अर्ब भनिएको छ । त्यो कति हो मलाई थाहा हुने कुरो भएन तर वास्तविक लेनदेन कति भएको छ भन्ने कुरा उनीहरूले बीचमा भएको एग्रिमेन्टको कपी यहाँ पेश गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । सत्यतथ्य त्यो दिन मात्रै थाहा हुन्छ । प्रेस विज्ञप्तिबाट मात्रै सत प्रतिशत थाहा हुँदैन ।

सरसँगै भ्रष्टाचारको कुरा पनि आएको छ । होला पनि । नेपालमा धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको हुनाले यसमा भ्रष्टाचार छैन भन्न मिल्दैन । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरौँ । अहिले कमिटी गठन भएको छ । मेरो विचारमा ओपन रुपमा भ्रष्टाचार भनेर मात्रै टुंगो लाग्दैन । कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भयो ? नेपालमा भएको कारोबारमा भ्रष्टाचार भएको छ कि ? नेपालभन्दा बाहिर किट्स आइल्याण्डबाट कारोबार गरेर नेपालको कानुनलाई उल्लंघन गर्ने, नेपालको कर ठग्ने भ्रष्टाचार भएको हो कि ? आजियाटाले कानुन मिचेको छ, विदेशी लगानीकर्ता बदमास हुन्, यिनीहरूले नेपाललाई ठग्न खोजेका छन् कि भनेर जनताले एकदमै सजग भएर हेरिराखेका छन् ।

यसमा हामीले अर्को पाटो पनि के हेर्नुपर्‍यो भने कहीँ आजिटियालाई यहाँ बस्ने वातावरण किन बनाइएन ? आजिटियाले ७ वटा देशमा लगानी गरेको छ । जनसंख्याको हिसाबले नेपाल बंगलादेश, मलेसियाभन्दा सानो देश हो । तर, आजिटियाले यहाँबाट सबभन्दा बढी पैसा लगेको छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले जहाँ धेरै पैसा कमाउन आउँछ, त्यहाँ त्यतिकै छाडेर जान्छ ? मलाई कमाउनु छैन, पुग्यो भन्दै नेपाललाई माया गरेर छाडेर गएको होला ? या मैले लगानी गर्न जानिनँ, सिद्धिने भएँ भनेर गएको हो कि ? उसले कमाएकै थियो । उसले पुँजीगत लाभकर त तिर्‍यो , तर त्यो पुँजीगत लाभकरमा मुद्दा पर्‍यो  भनेर दफा २७ अन्तरगत ४० अर्बको अर्को ट्याक्सको मुद्दा हालियो । अनि नियामक निकायले ५ वर्षको लाइसेन्स नवीकरण प्रोसेसमा जाने र ५ वर्षपछि उसले छाड्नुपर्ने भयो । भ्यालुसन बढ्दै गयो । टेलिकम कम्पनीमा यसको भ्यालुएसन भनेको टेलिफोन प्रयोगकर्ता, लाइसेन्स र टेक्नोलोजी । जुन दिन हातमा लाइसेन्स छैन, एनसेलको भ्यालु शून्य हुन्छ किनभने उसले व्यापार नै गर्न पाउँदैन । १०, २० अर्बको टावरले मात्र के हुन्छ र? ।

नेपालमा लगानी गरेपछि लगानीकर्ताले पैसा डुबाउन चाहँदैन । अहिले हाम्रोमा लाइसेन्स दिँदा के रहेछ भने हामीकहाँ दुरसञ्चार ऐन जुन छ, त्यसको दफा ३३ मा के व्यवस्था गरिएको रहेछ भने यदि लाइसेन्स समाप्त हुँदाका बखत सेयर होल्डिङको रेकर्डमा विदेशी लगानीकर्ता-रेनल्ड्स होल्डिङ) को सेयर रेसियो ५१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेछ भने त्यो एनसेलसित भएको टेक्नोलोजी, सामग्री सबैचिज नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यही दफा ३३ मा के भनियो भने, तर लाइसेन्स बदर हुनेका दिनमा ५१ विदेशीको शेयर प्रतिशत भन्दा कम रहेछ भने सम्पत्ति सरकारका नाममा जाँदैन ।

साथसाथै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनको दफा १९ ले के भन्छ भने विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी पनि गर्न सक्छ, कुनै पनि बेलामा कर–सर सबै तिरेर लगानी फिर्ता लान पनि सक्छ । यो रेनल्ड्स होल्डिङ पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनकै मातहतमा आएको हुनाले अब एकदुई वर्षपछि उसले के गर्छ त भन्दा थाहा छ, सत प्रतिशत सेयर बेच्ला । या ४० प्रतिशत नेपालीलाई बेच्यो भने पनि ५१ प्रतिशत भन्दा घटाइदियो भने त त्यो कम्पनी रह्यो । भोलि लाइसेन्स नवीकरण गरेर फेरि कारोबार गर्न सक्छ । ऐनमा विदेशी लगानीकर्ताले फाइदा लिने छिद्र त रह्यो । तर, यसको राम्रो पक्ष के छ भने अन्ततोगत्वा लगानीमा स्वामित्व आओस् भन्ने पनि त होला नि । यदि रेनल्ड्स होल्डिङले दुई–चार वर्षमा कम्पनी बेचेर नेपालीले नै किन्यो र चलायो भने त नेपालको पैसा नेपालमै रहने भयो नि ।

तर, नेपालसँग सम्झौता गर्दा उसले के कुरा मानेको थियो ? उसले २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छुै भनेर मानेको थियो या नेपालीलाई बेच्न सक्छु भनेको थियो ? सम्झौता अनुसार चल्नुपर्‍यो नि, बीचमा झेल गर्न पाइन्छ र ?

पहिला नै लाइसेन्स पाउँदैन । लगानी गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनी दर्ता हुन्छ, अनि बल्ल लाइसेन्स पाउँछ । जुनबेला ऊ लगानी गर्न आयो, ८० प्रतिशत रेनल्ड्स होल्डिङले अनि २० प्रतिशत सुनिभेराले दुईवटा मिलेर टेलिकम बिजनेस गर्छौँ भनेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरे । अनि लाइसेन्स देऊ भनेर निवेदन दिए । लाइसेन्स दिनु अगाडि सरकारले तिमीलाई यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष छ र यसमा दुरसञ्चार ऐन २०५३ लागू हुन्छ भन्यो । अब लाइसेन्स सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि विदेशी लगानी ५० प्रतिशत भन्दा घटाइदिएँ भने त त्यो कम्पनी बच्छ । यो त कानुनको छिद्र हो । कानुनले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो गर्न लागेको हो, हामीले चोर भनेर गाली नगरौँ ।

भनेपछि, कानुनले नै एनसेललाई छिद्र दिएको भन्ने तपाईको तर्क हो ? अब त्यो छिद्र टाल्नुपर्‍यो   हैन ?

हो । कानुनले नै दिएको छ । टाल्नुपर्ने होला, थाहा छैन । कानुनले छिद्र कहाँ पनि दियो भने रेनल्ड्स होल्डिङ कम्पनी । त्यसको त कुनै हैसियत नै छैन नि । कागजको मात्रै कम्पनी हो त्यो । तर, हामीले त्यसलाई लगानी गर्न दियौं । भोलिका दिनमा दूरसञ्चारमा विदेशी लगानी गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यसमा हामी छलफल गरौँ । नेपालले आफैं गर्न सक्छ भने नेपालको पैसा किन बाहिर जान दिने ?

कुनै पनि विदेशीले लगानी गर्ने भनेको ऊ आएर नेपालीलाई ठगोस् भन्ने त होइन नि ।  विदेशीले पैसा पनि ल्याओस्, प्रविधि पनि ल्याओस् । रोजगारी सिर्जना पनि होस् । उसले आइडिया पनि ल्याओस् र त्यसबाट हामीले सिकेर पछि आफैं गर्न सकौं भन्ने उद्देश्य हो । आजको दिनमा यदि हामी सक्षम छौं भने अब यो रेनल्ड्स होल्डिङले यो पनि बेचोस् र नेपालीलाई नै देओस् । यो एनसेल नेपालीको भएर चलोस् । हाम्रो पैसा यहीँ रहोस्, टेक्नोलोजी पनि यहीँ रहोस् भन्नु त राम्रो कुरा हो नि ।

तपाईले नेपालीलाई बेचियोस् भन्नुभयो तर अहिलेको बहस त पूर्वसम्झौता अनुसार एनसेल निजी व्यक्तिमा हैन कि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्छ भन्ने होइन र ?

यो गर्ने हो भने त ऐनमा प्रष्ट गरिदिनुपर्थ्यो । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा २५ वर्षको लाइसेन्स छ, त्यसपछि सेवा प्रदायकको घरबार सबै जान्छ भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो । ५१ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नराखेको भए हुन्थ्यो । त्यसैले यसको दोष त आजियाटालाई दिन भएन नि, हामीले नै बनाएको कानुनमा छिद्र देखियो नि ।

अब एनसेलको २० प्रतिशत सेयर होल्डिङ गर्ने शतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंहको कम्पनी चाहिँ नेपाली अनि ८० प्रतिशत सेयरका मालिक श्रीमानको लगानी चाहिँ विदेशी हैन त ? यसलाई कसरी बुझ्ने ? परिवारचाहिँ एउटै, लगानीचाहिँ स्वदेशी र विदेशी भनेर मान्नुपर्ने भयो हैन त ?

भावना सिंह भनेको कानुनी रूपबाट एनसेलको सेयर होल्डर हैन है । व्यवहारिक रूपले चाहिँ सुनिभेरामा भावनाको शत प्रतिशत लगानी छ । घुमाउरो पाराले त हो । तर, सिधा पाराले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भावना सिंहलाई चिन्दैन । कार्यालयले कसरी चिन्छ भने एनसेलको २० प्रतिशत सेयर सुनिभेरा लिमिटेड हो । सुनिभेरा लिमिटेडको सेयर होल्डर भावना सिंह श्रेष्ठ हो भनेर चिन्छ । सेयर होल्डर र कम्पनी फरक हुन् । एकफेर दर्ता भएपछि कम्पनी कानुनी व्यक्ति हो ।

यसो गरौं न सर, यसलाई यति घुमाउरो पाराले नभनौं । जनताले बुझ्ने गरी भनौं । अहिले एनसेलको जति पनि सम्पत्ति छ, त्यो चाहिँ अब शत प्रतिशत आचार्य परिवारको हो कि हैन ?

कानुनलाई नलिइकन भन्ने हो भने सही हो । किनभने, उनीहरु परिवार त हो नि । भावनाले सुनिभेरालाई कन्ट्रोल गर्छिन् । उनको २० प्रतिशत भयो । सतिशलाल एनआरएन हुन् । उनको कम्पनी कानुनी रुपमा विदेशी भए पनि सय प्रतिशत नै नेपालीमा आयो । यदि उनले दुई तीन वर्षपछि स्पेक्ट्रलाइट युकेले सतिशलाललाई बेचिदियो भने त यो सय प्रतिशत नै नेपाली कम्पनी बन्छ । यो हो भने त नेपाली कम्पनी हुनुपर्छ भनेको राम्रो कुरा पो भएछ । नेपालमै हुनुपर्छ, विदेशमा जानु हुँदैन भनेको त यही हैन र ? अन्ततोगत्वा त्यो नेपालको हातमा आउँदै रहेछ ।

अब हामीले शतिशलाललाई हात जोडेर भन्नुपर्‍यो  – हे प्रभु, हाम्रो गरीबले कमाएको भएभरको पैसा विदेश गयो, अब यो पैसा बचाऔँ, हामीलाई राम्रो टेलिकम्युनिकेसन चाहिएको छ, ए शतिशलाल आचार्यज्यू, तपाईंले अब जुन किन्नुभएको छ, त्यसलाई बेच्दिनुहाेस् । जे जे छ ट्याक्स तिरेर नेपाली कहाँ ल्याउनोस् । यसो भनियो भने हाम्रो पैसा विदेश गएन । ऐन अनुसार विदेशी लगानीलाई रोक्नुपर्ने जरुरी पनि भएन ।

राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने कम्पनी यसरी व्यक्तिलाई दिनू भन्न कसरी सकिन्छ ?

विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अनुसार आएको लगानीलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन भनेर त ग्यारेन्टी नै गरेको छ । नभए कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । राष्ट्रियकरण गर्ने, सुविधा नदिने र ट्याक्सले मात्रै घाँटी ङ्याक्ने हो भने लगानी कर्ता आँउदैन । विश्वमा हामीभन्दा कमजोर देशले पनि राम्रो राम्रो लगानी लगेका छन् । हाम्रोजस्तो सुन्दर देशमा आउनुपर्ने मान्छेलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ…..।

यसलाई ‘जनरलाइजेसन’ (सामान्यीकरण) नगरौं । राष्ट्रियकरण भन्ने शब्दले आत्तिनुभएजस्तो लाग्यो । २५ वर्षपुगेपछि सरकारले एनसेलको सबै सम्पत्ति लिनु भनेकै राष्ट्रियकरण हो ।

सम्झौतामा सरकारले लिने भनेको कहाँ छ र ? यदि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी होल्डिङ भएको खण्डमा…. शर्त सहितको छ नि ।

तपाईको विचारमा, ५१ प्रतिशत सेयर विदेशीले होल्डिङ गरेको एनसेल २५ वर्षपछि सरकारको मातहतमा आउनुचाहिँ नराम्रो हो त ?

राम्रो । यदि उसले सेयर नबेचेको अवस्थामा । तर, भोलि सरकारमा आयो भने एनसेल निरन्तर चल्न गाह्रो हुन्छ । भएको जम्मै सरकारमा गएपछि फिर्ता आउन जरुरी भएन । एनसेलले भएभरको सम्झौताहरू गर्नुपर्छ, टावर बनाउनुपर्छ । दुःख छ । यसलाई २५ वर्षमा मार्दिने कि २५ वर्षपछि पनि चलोस् तर विदेशीले होइन, नेपालीले भन्ने ?

नेपाली बनाउने भनेको पनि उही शतिशलाल आचार्यको कम्पनीले शतिशलाल आचार्यलाई नै बेचेर बनाउने होला हैन त ? अथवा शतिशलालले श्रीमतीलाई बेचेर एनसेललाई नेपाली बनाउने होला….

नेपालीले विदेशमा नोकर हुन जानुपर्ने । जागिर खान जानुपर्ने । चेलिबेटी बेचेर जाँदाचाहिँ रेमिट्यान्स भयो भन्ने । एउटा नेपालीको छोरोले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पैसा कमाउँदा खेरि हुँदैन भन्ने कुरा नगरौँ न । मैले त नेपाल सरकारलाई के भनेको थिएँ भने ल फर्ममा पनि विदेशी लगानी ल्याउन देऊ, उसले अदालतमा गएर कागज नगरोस्, तर प्रोजेक्टहरुमा काम गरोस् । यसमा सरकारले अनुमति दिएन । विदेशी ल फर्म त नेपालमा आउनै पाउँदैन । मै पनि गएर विदेशमा कमाऔं भन्यो भने मलाई ऐनले रोकिदियो ।

विदेशी लगानी प्रतिवद्धता ऐन २०२२ ले विदेशमा गएर लगानी गर्न पाउँदैन । लगानी गर्नुपर्‍यो भने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसो भए हामी लगानी पनि नगरौँ, विदेशमा पनि जान नदिऔं न त । नोकर पनि नबनौं, मालिक पनि हुन नदिऔं । लगानी गर्ने भनेको मालिक हुने हो । आज हामी नोकर भनेको चाहिँ ठूलो, मालिक चाहिँ  फटाहा ?

हैन, हामीले यहाँलाई सोधेको प्रश्न के हो भने शतिशलाल आचार्यको लगानी नेपाली हो कि विदेशी हो ?

विदेशी । अहिलेको अवस्थामा विदेशी । तर, शतिशलालले लगानी गरेनन्, उनको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले गर्‍यो ।

नघुमाउनोस् न, सोझै भन्नोस्

सोझै भनेको । आखिरी कानुनमा त्यही छ । भोलि मुद्दा पर्दा पनि त्यही हुन्छ । शतिशलालले लगानी गरेको होइन । लगानी चाहिँ स्पेक्ट्रलाइट युकेले हो । तर, को शेयर होल्डर भनेर सोभ्नोस् न, सेयर होल्डरचाहँ शतिशलाल आचार्य हो । एनसेलमा लगानी गरेको नेपाली लगानीकर्ता भावना सिंहले होइन, उनको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटलले हो ।  तर सुनिभेरा क्यापिटलको सेयरहोल्डर को हो भन्यो भने कानुको हिसाबमा भावना सिंह हो ।

अब श्रीमानको कम्पनीले श्रीमतीको कम्पनीलाई सेयर बेच्यो भने एनसेलको लगानी नेपालीकरण भयो हैन त ?

कम्पनी कानूनले मान्छ, लोग्ने स्वास्नी भन्दैन ।  लोग्नेले ए कम्पनी बनाउँछ, श्रीमतीले बी कम्पनी बनाउँछे । घरमा लोग्ने स्वास्नी भए पनि कम्पनीमा सम्बन्ध फरक हुन्छ । यो कम्पनी कानुनको सिद्धान्त हो । मैले भनेको होइन । व्यवहारिकरुपले यो अचम्म लाग्न सक्छ ।

उसोभए श्रीमानले श्रीमतीलाई बेच्दिएपछि नेपालीकरण भयो हैन त ?

भयो भयो । नेपालीकरणका लागि त श्रीमतीलाई पनि बेच्नै परेन, अब स्पेक्ट्रलाइट युकेबाट शतिशलाल आचार्यले पनि किन्न सक्छन् । ऊ सेयरहोल्डर मात्रै पनि हुन सक्छ, पूरै कम्पनी उसलाई बेचिदिन पनि सक्छ ।

यो त साह्रै घुमाउरो कुरो भयो । श्रीमानको कम्पनी श्रीमतीको कम्पनीले किनेपछि त्यो नेपालीको भयो भनेर बुझ्दा गलत नहुने रहेछ हैन त ?

गलत हुँदैन ।

त्यसपछि एनसेल नेपालीको भयो भनेर हामीले खुशीयाली मनाउँदा हुन्छ ?

आजको दिनसम्म एनसेलको शेयर रेनल्ड्स होल्डिङले बेचेकै छैन….

हैन, यो त आमाको मामाको छोरीको श्रीमान हो, बा हैन भनेजस्तो कुरो भएन र ?

यसमा दोष कसको ? आजियाटालाई बदमास, चोर भन्ने या हाम्रै कानुनको छिद्रले गर्दा यस्तो भएको हो ? यहाँ त के कुरा आयो भने बेचेको छ, भ्रष्टाचार भयो…. । भ्रष्टाचार भयो होला, म छैन भन्दिनँ । हाम्रो उद्देश्य त अनुसन्धान गर्ने हो नि । कसैले बदमासी गरेको छ भने एउटाले कारवाही गरे पुग्छ । अख्तियारले गरे पनि हुन्छ । अस्ति सरकारले गठन गरेको समितिले गरे पनि हुन्छ । त्योभन्दा माथि लेखा समितिले गरोस् । अब राज्य व्यवस्था समितिले पनि त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने अरे । यसले कतै अनुसन्धानलाई लम्ब्याउने त होइन ? लेखा समितिले अनुसन्धान सिध्याउन पाएको छैन, अर्कोले कागजात माग्छ । अहिले त यस्तो भयो कि मलेसिया, थाइल्याण्डमा यस्ता आर्टिकलहरू निस्किरहेका छन् कि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै छैन । जो मान्छेले नेपालमा विदेशी लगानी आउनुहुँदैन भन्छन्, तिनलाई त यो भन्दा सुन्दर अवसर अरु केही पनि छैन ।

तपाई आफ्नो देश र सरकारतिर बढी प्रश्न गरिराख्नुभएको छ । सरकारले विदेशी कम्पनीलाई केही सोध्नै नहुने ? तिमीहरुले के गरेको भनेर दूरसञ्चार प्रधिकरणले एनसेललाई सोधेको छ । सरकारले अध्ययन गर्छु भनेको छ । संसदीय समितिहरुले चासो दिएका छन् । सरकार र संसदीय समितिले सोधेपछि एनसेलले जवाफ दिनुपर्छ भन्नेतिर त तपाईको कुरै छैन । विदेशी लगानी नआउने वातावरण बनाइयो भन्या छ, कराएको छ । हामी नेपाली नै फटाहा हौं, आजियाटा महान हो भन्याजस्तो गर्‍या  छ । उनीहरुचाहिँ कान घुमाएर समातेजस्तो बिक्रीबट्टा गरेको गर्यै छन्….

यति भन्दै गर्दा सरकारले अनुसन्धान थालेकोमा स्वागत गर्ने म पहिलो व्यक्ति हुँ । यतिमात्र होइन, म भन्छु–आजियाटाले गलत काम पनि गरेको छ । उसले अहिलेसम्म नेपालबाट ८० अर्ब लाभांश लगेको रहेछ । त्यो लगुन्जेल ठीक हुने, अनि फर्केपछि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै छैन भनेर बोल्न पाउँछ ? त्यसैले हामीले त्यस्ता मान्छेहरूको खण्डन गर्नुपर्छ । तिनीहरूमाथि मानहानिको मुद्दा पनि हाल्नुपर्छ । विश्वमा यस्तो मुद्दा पनि लगाउन सकिन्छ ।

तर, यति भन्दै गर्दा अनुसन्धान पनि निष्पक्ष होस् । अरु काण्डहरुजस्तो टार्ने हिसाबले नहोस् । हामीले पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानून सुधार गरौँ । असफोर कम्पनीलाई लगानी गर्न नदिई प्रत्यक्ष लगानी गर्ने नीति बनाऔँ । सरकारले कानुनी सुधारमा ध्यान देओस् । यसमा विज्ञको सुझाव चाहिन्छ भने हामी सघाउन तयार छौं ।

२५ वर्षे सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब सन् २०२४ मा अन्तिमपटक पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबेला नवीकरण नगरेर खारेज गरिदिन सक्छ कि सक्दैन ?

खारेज त कुनै पनि बेलामा गर्न सक्छ । किनभने, लाइसेन्स दिँदाखेरि कुनै पनि सेवा प्रदायकले शर्त तोकिदिएको हुन्छ । यो–यो सर्त मानेन भने लाइसेन्स खारेज हुन्छ भनिएको छ, त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर सेवा प्रदायक आएको छ । त्यसैले लाइसेन्स २५ वर्षलाई दिइएको भए पनि यसबीचमा उसले नेपालको नियम कानून मानेन भने सरकारले लाइसेन्स गरेर गरेर पठाउन पनि सक्छ ।

अर्को अवस्था छ, जस्तो– कम्पनीले राम्रै काम गर्‍यो   तर त्यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष भन्दा बढी भएन । व्यवसायीले निरन्तरता दिन चाह्यो भने सरकारले सबै कुरा हेरेर नवीकरण गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ ।