काठमाडौँ – वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताउँदै आएको छ। तर तथ्यगत रुपमा सुधार आएको हो/होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न हो। अर्थतन्त्रमा सुधार आए/नआएको आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा महसुस हुन पर्‍यो।

जस्तै मान्छेलाई उच्च ज्वरो आएको छ तर डाक्टर छैन भने त्यो बेलामा पानी पट्टी लगाउँदा ज्वरो अलिकति कम हुन सक्छ। अब कम भयो भनेर ढुक्क हुने कि त्यसको कारण खोजेर उपयुक्त उपचारका लागि अस्पताल जाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा अलिकति सुधार देखिएको छ। त्यो सुधार भनेको करिब सात लाख नेपाली वार्षिक बाहिर जान थालेका छन्। पाँच लाख बजारमा आएका छन्। ६ लाख जति त अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए। त्यसैगरी पढ्नलाई पनि विदेशिएका छन्। त्यस्तै अनौपचारिक ढङ्गले भारत र अन्य देशमा जानेहरुसमेत गरेर सातदेखि साढे सात लाख संख्या छ। त्यो कारणले विप्रेषण बढेको छ।

सरकारले केही महिना आयातलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गर्‍यो। एउटा मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारबाट एलसी खोल्दा मार्जिन लगाएर र अर्को वाणिज्य नीतिको माध्यमबाट आयातलाई बन्देज गरेर। त्यो दुई कारणले गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चित बढ्याे। तर १८ प्रतिशतले आयात घट्यो र निर्यात पनि ३२ प्रतिशतले घट्यो । त्यसको संकेत हाम्रो लगानी, पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छैन।

पर्यटकलाई आकर्षित पार्न सकेको भए। वैदेशिक सहायता खर्च गर्न र वैदेशिक ऋण ल्याउन सकेको भए। अथवा वैदेशिक लगानी भित्राउन सकेको भए अर्थतन्त्र थप सहजतामा जान्थ्यो र त्यसले उत्पादनमा वृद्धि गराउँथ्यो। तर मूल्यवृद्धि लक्ष भन्दामाथि नै छ र ब्याजको आधार दर नै तोकिएको भन्दा बढी डबल डिजिजमा (११ प्रतिशत) पुगेको छ। यो अवस्थामा अदक्ष श्रमिकलाई बाहिर पठाएर हामीले अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन।

संकटोन्मुख हो कि संकटग्रस्त हो। यसमा दुई कारणले डराउनु पर्ने अवस्था छ। एउटा आमजनता अप्ठ्यारो मान्लान् कि भन्ने छ। जस्तो कि भुक्तानी शृङ्खला टुटेको छ। ऋणीले कर्जा पाएको छैन। कर्जा भुक्तानी भएको छैन। व्यापारमा उदारो पेमेन्ट हुन सकेको छैन। पैठारीमा गर्दा अहिले सय मार्जिन त घटाइयो। तर उदारो पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने छ। उदारो नपाए उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्दैन। यसलाई हामीले सुधार भनेर बस्ने हो त ? यस्तो अवस्थामा हामी सुधारतर्फ नलागी अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै छ भनेर बस्न हुँदैन।

पाकिस्तानमा एक वर्ष पहिला संकट छैन भनिएको थियो। त्यही समयमा चुनौती देखियो। त्यसैले हामी पनि चुप लागेर बस्ने समय छैन। हामी सङ्कटको निकै नजिक रेड जोनमा छौँ। किनभने आधारभूत तथ्यमा नै सुधार भएको छैन। एउटा बृहत् अर्थतन्त्रमा आधारभूत सूचकहरू र सन्दर्भ सूचकहरू हुन्छन्। यी सबै सन्दर्भ सूचकहरू हुन्। ‘रेफ्रेन्स’हरू हुन्। तर आधारभूत भनेको लगानी नै बढ्नुपर्छ। रोजगारी आउनुपर्छ, उत्पादन नै बढ्नु पर्छ। मान्छेको हातमा काम आउनुपर्छ। यो हिसाबले हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ छैन।

राष्ट्र बैंकको दस्ताबेज हेर्दा मौद्रिक नीतिको समीक्षामा अर्थतन्त्र सुधार भइसक्यो भनिन्छ तर व्यवहारमा देखिँदैन। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा बदलिएको छैन । विश्वको मौद्रिक नीतिको कसिलो पन नहटेको हुनाले हामी हटाउन सक्दैनौँ। त्यो कुरा सान्दर्भिकै होला किनभने हामी परनिर्भर भइसकेको छौँ। तर त्यो भित्रको आर्थिक लक्ष्य त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले परिवर्तन गरेर हुँदैन।

मौद्रिक लक्ष्यको सन्दर्भमा सिआरआर, एसएलआर र एसएलएफ भनेको अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक मौज्दात र थाई तरलताको कुराहरूमा हाम्रो हेरफेर भएको छैन भनेर २०८० सालसम्म तिर्ने ऋणलाई एक महिनापछि सम्म नतिरे प्यानल ब्याज नगलाऊ भनेको रहेछ। आयातमा भएको मार्जिन हटाएको रहेछ, दुई करोडसम्मका साना उद्योग व्यवसायलाई दिएको ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गरेर पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेको छ।

अनुदान घटेको रेफ्रेन्स दिएर हाम्रो बैक क्षमता बढेको हो भनेर भन्ने हो भने एउटा हो। मूल कुरा आज भन्दा २० वर्ष अगाडिसम्म हेर्दा हाम्रो ६० कै दशकसम्मको सुरु सुरुमा कूल ऋणको सहायताको दुई तिहाइ अनुदान हुन्थ्यो। एक तिहाइ ऋण हुन्थ्यो अहिले त्यसमा परिवर्तन भएर २० प्रतिशत मात्र सहायता ऋण थियो। अहिले हामीले २५६ अर्ब आन्तरिक ऋण लिन्छौँ। २४२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिन्छौँ भनेको छ। यही चालु आर्थिक बजेटमा ५५ अर्ब वैदेशिक सहायता लिन्छौँ भनेको छ।

अनुदान घट्नुको कारण विश्वमै अर्थतन्त्रहरूमा हेर्दा १९८० को दशकसम्म विश्वमा ऋण लिनेहरू धेरै कम छन्। सन् २००० सम्म ऋणको जिडिपी अहिले अमेरिकासहितलाई हेर्दा १४० प्रतिशत पुगेछ। त्यो छोड्यो भने पछि १२९ प्रतिशत पुग्यो। जापानमा त्यस्तै। विश्वमा नै ऋण लिएर खाने प्रवृत्ति बस्यो। तर लगानी गर्ने र उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति कम भयो। त्यसमा पनि हाम्रो देशमा धेरै कम भयो।

हाम्रो देशमा २०४८ साल पछि अर्थतन्त्रलाई खुला गर्‍यौँ र त्यसलाई असर पर्ने कुराहरू राखेनौँ। ध्यान दिएनौँ । हामीले पनि खान हिँड्न, घुम्न मात्र जान्यौँ। लगानी गर्न उत्पादन गर्नतर्फ हाम्रो ध्यान गएन । यद्यपि २०६२-६३ मा पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत ऋण थियो। तर त्यो बेला हाम्रो पनि अर्थतन्त्रको ग्रोथ राम्रो थियो। राजस्व राम्रो उठेको बेला वैदेशिक लगानी राम्रो थियो। पर्यटन विकास राम्रो थियो तर अहिलेको अवस्थामा त्यो सबै छैन। जति हामीले ऋण लिएका छौँ त्यसको ४९ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत विश्व बैंकबाट लिएको छौँ। त्यो नरम ऋण छ। त्यसपछि एडिबीबाट ३० देखि ३१ प्रतिशत लिएको छौँ। आईएमएफबाट अलिकति महंगो पर्दछ। त्यसपछि आएर जाइकामार्फत चार प्रतिशत जति ऋण छ। त्यो सबै हेर्दा हाम्रो ९० प्रतिशत जति सफ्ट लोन छ। त्यसैले हामीले लोनको लागि आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन।

विगत ५ वर्षमा हामी संघीयताको कार्यान्वयनमा गयौँ। जसले गर्दा खर्च बढ्यो। २०४७–०४८ मा देवेन्द्रराज पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्दा १९ अर्ब ७८ करोडको बजेट थियो। त्यो बेला ऋण राजस्व १० अर्ब सङ्कलन भएको थियो। अहिले १०० गुनाले राजस्व बढेको छ तर चालु खर्च २०५७-५८ मा पुँजीगत खर्च ३७ अर्ब खर्च गरेका थियौँ। अहिले पनि हामीले २२८ अर्ब ७७-७८ मा र ७८- ८९ मा २१६ अर्ब गर्‍यौँ। त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो १० देखि १२ प्रतिशत पनि बढेन।

अब हामी पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौँ। उत्पादन गर्न सक्छौँ। ऋण लिन सक्छौँ। यही रफ्तारमा हामी गयौँ भने भोलि त्यसको सावा ब्याज भुक्तानी जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय बन्छ त्यसैले अहिले अर्थतन्त्र सतर्क र सचेत भएर हिँड्नु पर्ने अवस्थामा नै छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश) -प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत