काठमाडौँ– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई देशबीचको सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएकी छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र डा अच्युत गौतमद्वारा लिखित नेपाल-भारत सीमा कूटनीति कालीनदी सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टि विषय पुस्तक विमोचन गर्दै उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको बताइन् ।

उनले नेपालको नक्सामा ती भूभाग समावेशपछि मुलुकमा सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताका सिलसिलामा ऐतिहासिक नयाँ चेतनाको सञ्चार भइरहेको उल्लेख गरे । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने, ‘भौगोलिक अखण्डता र देशप्रेमप्रतिको अटल विश्वास प्रदर्शन भइरहेको छ, नेपाली भूभागको यस विषयलाई व्यावहारिकरुपमा निष्कर्षमा लैजान इतिहासका प्रसंगलाई हामीले फेरि एकपटक उच्च महत्वका साथ स्मरण गर्नुपर्छ ।’

उनले दुई देशबीचको भौगोलिक सिमानालाई पूर्णरुपमा चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्ने खाँचो आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यस्ता कार्यले दुई देशबीच सदियौँदेखि रहिआएको जनविश्वासका रुपमा रहेको सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले भारतीय सैनिक कालापानी क्षेत्रमा बसेपछि नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता खण्डित भएकाले त्यहाँबाट तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले नेपाल–भारत सीमा र कालापानीलगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने र जान्न चाहने जोकोहीका लागि पुस्तक निकै उपयोगी अध्ययन र सराहनीय भएको बताए ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने गतिलो प्रमाण पेस गर्दै पुस्तकले यस विषयमा भारतलाई बोल्न, चाइचुई गर्न र हलचल गर्न नसक्ने बताए । पुस्तकमा खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नक्सा, जलविज्ञान र भोगचलनलगायतले उक्त भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट गरेको बताउँदै लिम्पियाधुराबाटै निस्केको नदी काली भएको यसअघि नै प्रमाणित भइसकेको धारणा राखे ।

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणका बेला कालापानी क्षेत्रको भू-भागसम्बन्धी विषयलाई मूल विषय बनाएर लामो समयदेखि रहिआएको भारतीय सेना फिर्ताका लागि परिणाममुखी वार्ता गर्न सुझाव दिए।

अधिवक्ता रमण कर्णले कालापानी नेपालको हो भन्ने सन्दर्भमा नेपालले वास्तविक नक्सा प्रकाशित गरिसकेको हुँदा त्यस क्षेत्रमा सार्वभौम र स्वाधीनता कायम गर्न नेपालले दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

चार सय ७६ पृष्ठको उक्त पुस्तकमा नेपालको भारत–चीनबीचको सम्बन्ध र सीमा तथा बेलायतलगायत देशसँग सम्बन्धित विभिन्न आधिकारिक तथ्य, तथ्यांक र प्रमाण समेटिएको छ । कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले नेपाल-भारतलाई दाजुभाइका हिसाबले नभई छिमेकीमै सीमित रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । एक हजार एक सय मूल्य रहेको उक्त पुस्तक छ खण्ड र ३२ अनुच्छेद रहेको छ ।