माडीमा कच्ची घरको अभिलेखीकरण सुरु « Khabarhub

माडीमा कच्ची घरको अभिलेखीकरण सुरु


२७ भाद्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– माडी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका कच्ची घरहरुको अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ । सबै वडामा परिपत्र गर्दै कच्ची घरको अभिलेखीकरण सुरु गरेको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलका अनुसार खरका छाना भएका, टिनका छानो भएको र पिल्लर नउठाइएका घरहरुको अभिलेखीकरण सुरु गरिएको हो । यसका लागि घरधनीले आफ्नो घरको फोटो, निवेदन, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र दुई प्रतिफोटो बुझाउनुपर्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।

ऐलनी जमिनमा बनेका घरहरुको हकमा भने जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाबाहेक अन्य कागजात पेस गर्नुपर्ने पौडेलले बताएका छन् । उनका अनुसार विकास निर्माणदेखि सबै कुरामा सहजताका लागि अभिलेखीकरण सुरु गरिएको हो ।

उनले भने, ‘साउनको अन्तिम साता र भदौको पहिलो सातामा गाउँगाउँमा कर सचेतना अभियान गरेका थियौँ, त्यही क्रममा अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गाउँमा पुर्‍याइएको थियो । सो कार्यान्वयनका लागि अभियान सुरु गरिएको हो ।’

नगरपालिकाको राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकारी र सहज बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै कच्ची घर अभिलेखीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको पौडेलले बताए । खर तथा खपेटा छाना एवं बाँसको बार भएका घरका लागि रु पाँच सय तथा टिनको छाना एवं पिल्लर नउठाइएको घरका लागि रु एक हजार राजस्व लिई कच्ची घर अभिलेखीकरण गरिने उनले जानकारी दिए।

पिल्लर उठाइएका घरको नक्सा पास गर्नुपर्ने छ । अभिलेखीकरण गरिएका घरहरुमा कुनै विपत् परेमा समेत राहतका लागि र नगरपालिकाबाट पाउने अन्य सेवासुविधाका लागिसमेत सहज हुनेछ । माडीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्ची घर रहेका छन् । ती घर सबैको अभिलेखीकरण गरिने छ ।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८०, बुधबार  १ : २० बजे

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारी जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई