झापाका स्थानीय तहले बुझाएनन् पूर्ण खोपको प्रतिवेदन « Khabarhub

झापाका स्थानीय तहले बुझाएनन् पूर्ण खोपको प्रतिवेदन


३१ जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – झापाका १४ स्थानीय तहले पूर्ण खोप सुनिश्चितताको प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

पालिकास्तरको नगर खोप समन्वय समितिले वैशाख महिनाभित्रै पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन जिल्ला खोप समन्वय समितिलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नबुझाएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश बाराकोटीले जानकारी दिए। जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये कनकाई नगरपालिकाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन नबुझाएका कारण जिल्ला खोप समन्वय समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रमुख बाराकोटीले बताए ।

“खोप नलगाउने बालबालिकामा सङ्क्रमणको जोखिम धेरै हुन्छ”, उनले भने । बालबालिकामा देखिने महामारी नियन्त्रण, न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि पूर्ण खोपको विवरण आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

पालिकाबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लालाई प्रत्येक वर्ष पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गर्ने गरिन्छ । सरकारले दिने आवश्यक सहयोग र नगरपालिकाले बजेटमा समेट्नुपर्ने कुराका लागि पनि खोपको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ ।

भद्रपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शान्तिराम भट्टराईले पूर्ण खोपको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले आइतबारदेखि अनुगमन गरिने बताए । नगरमा खोप लगाउन छुटेका एक सय १२ तथा खोप नै नलगाएका दुई जना फेला परेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०८०, बुधबार  ८ : ३७ बजे

झापामा ‘बर्ड फ्लु’को प्रकोप : पक्षीजन्य वस्तु ओसार–पसारमा रोक

झापा– यहाँका दमक नगरपालिका र झापा गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा पालिएका

बजेट अभावमा विद्यालय भवन अधुरो, टिनले बारिएको कोठामा पढ्दै विद्यार्थी

पर्वत– दक्षिण यहाँको बिहादी गाउँपालिकाको एक आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण

भीरबाट लडेर एक बालिकाको मृत्यु

बागमती– मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–३ स्थित चुत्रोघारीडाँडा जंगलमा भीरबाट लडेर एक बालिकाको

निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा हरिचौर–मल्म–पाण्डवखानी सडक अधुरो

गलकोट– दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा ठेक्का लागेको हरिचौर–मल्म–पाण्डवखानी

समपूरक र विशेष अनुदान लिन तीन हजार पाँच सय आयोजना प्रस्ताव

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट समपूरक