झापाका स्थानीय तहले बुझाएनन् पूर्ण खोपको प्रतिवेदन « Khabarhub

झापाका स्थानीय तहले बुझाएनन् पूर्ण खोपको प्रतिवेदन


३१ जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – झापाका १४ स्थानीय तहले पूर्ण खोप सुनिश्चितताको प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

पालिकास्तरको नगर खोप समन्वय समितिले वैशाख महिनाभित्रै पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन जिल्ला खोप समन्वय समितिलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नबुझाएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख रमेश बाराकोटीले जानकारी दिए। जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये कनकाई नगरपालिकाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन नबुझाएका कारण जिल्ला खोप समन्वय समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रमुख बाराकोटीले बताए ।

“खोप नलगाउने बालबालिकामा सङ्क्रमणको जोखिम धेरै हुन्छ”, उनले भने । बालबालिकामा देखिने महामारी नियन्त्रण, न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि पूर्ण खोपको विवरण आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

पालिकाबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लालाई प्रत्येक वर्ष पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गर्ने गरिन्छ । सरकारले दिने आवश्यक सहयोग र नगरपालिकाले बजेटमा समेट्नुपर्ने कुराका लागि पनि खोपको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ ।

भद्रपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शान्तिराम भट्टराईले पूर्ण खोपको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले आइतबारदेखि अनुगमन गरिने बताए । नगरमा खोप लगाउन छुटेका एक सय १२ तथा खोप नै नलगाएका दुई जना फेला परेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०८०, बुधबार  ८ : ३७ बजे

ग्यास आपूर्तिको अवस्था, वितरण तथा ढुवानीलाई पारदर्शी बनाउछौँ : मन्त्री गौरीकुमारी

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले ग्यास आपूर्तिको अवस्था, वितरण

सुदूरपश्चिमको औद्योगिक विकासको आशा : दैजी औद्योगिक क्षेत्र अन्योलमा

महेन्द्रनगर– साढे पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको बेदकोट

सडक मर्मतमा हलेसी तुवाचुङको नयाँ अभ्यास, २६ सडक हेरालु परिचालन

खोटाङ– हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ग्रामीण सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन

अदालतकै अगाडि आत्मदाह प्रयास, मिटरब्याज पीडित महिलालाई प्रहरीले बचायो

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशको राजधानी सहर जनकपुरधामस्थित धनुषा जिल्ला अदालतअगाडि बुधबार

सरकारी कार्यालयका निवेदनमा अब एकरूपता, डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं– सरकारले सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवाका लागि प्रयोग