सत्ता गठबन्धनको बैठक : सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने निर्णय « Khabarhub

सत्ता गठबन्धनको बैठक : सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने निर्णय


२९ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले राज्यको निकायले नै सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने एमालेको मागलाई स्वीकार गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनले सिआइबीले छानविन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानविन माग्नु भनेको अहिलेको छानविनलाई प्रभावित पार्नु भएकोमा एकमत रहेको उनले बताए । बैठकमा सुन प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महराको नाम जोडिएको बिषयमा छानविनको प्रक्रियामा रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको पाण्डेले बताए ।

त्यस्तै गौरहत्या प्रकरणमा आफुहरुलाई निशाना बनाएको भन्दै जसपाका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । यस बिषयमा चारवटा प्रतिवेदनका फरक फरक निष्कर्ष निस्किएको र प्रभावितहरुको सम्पूर्ण माग पुरा भएकाले कानूनसम्बन्ध ढंगले टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा बैठकमा छलफल भएको पाण्डेले बताए । त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा पनि छलफल भएको उनले बताए

उनले गठबन्धनको बैठक पुन बस्ने र थप बिषयमा पुन छलफल हुने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८०, सोमबार  ८ : २४ बजे

मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरे मोक्ष मिल्ने जनविश्वास (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– मुस्ताङ जिल्लामा समुद्र सतहदेखि ३,७१० मिटरको उचाइमा अवस्थित मुक्तिनाथ

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : कैलालीमा १२ मतदान केन्द्र थप

अत्तरिया– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कैलालीमा

भदौ २३ मा जेन-जीको प्रदर्शनअघि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लेखकबीच के कुरा भएको थियो ?

काठमाडौं- पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ गतेको जेन-जी प्रदर्शनअघि प्रधानमन्त्री

अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित एक जना पक्राउ

धादिङ– धुनीवेशी नगरपालिका-८ खानीखोलाबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ २

सरकार र जेन-जीको सम्झौताविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेन-जी पुस्ताबीच भएको १० बुँदे