काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिमा इमान्दारिताले बिचौलियाको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले संसदीय समितिले दिने निर्देशनलाई भने मन्त्रालयले शिरोधार्य गरी तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘समितिका निर्देशन र सुझावलाई अङ्गिकार गरिनेछ, कानुनका विभेदकारी प्रावधानलाई हटाइनेछ, समाजमा घृणा र हेलाको दृष्टिकोणले हर्ने प्रवृत्ति  अन्त्य गर्ने समाजमा चेतना जागृत गराउने कार्यक्रम लैजानुपर्छ ।’

समितिमा मनोसामाजिक अपांगताको दृष्टिकोणबाट विद्यमान कानुनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था हटाउने सम्बन्धमा समिति, सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएको थियो । समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई जोड्ने गैरजिम्मेवारी भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समाजका हरेक क्षेत्रका आवाजलाई कानुनी पाटोबाट समयमै होसियारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने विषयमा सजग र सचेत रहन आवश्यक रहन सुझाव दिए ।

समिति सदस्य वामदेव गौतमले समितिमा हुने गहन छलफलका निर्णय कार्यान्वयनका लागि समयमै सरकारलाई ताकेता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । सदस्य कमलादेवी पन्तले सम्मानपूर्वक बाँच्ने पाउने संविधानले दिएको नागरिक हकलाई सुरक्षित गर्दै समाजका ८० प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनैरूपमा मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित रहेकाले राज्यलाई त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान पुर्‍याउन सुझाव दिए ।

समिति सदस्य शारदादेवी भट्ट र भुवन सुनारले  दूरदराजमा अझै पनि कतिपय अपाङ्ताका भएका व्यक्तिले परिचयपत्र बनाउन नपाएका तथा मनोपरामर्श सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा आत्महत्याका घटना बढेको हुँदा हरेक विद्यालय र कलेजमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको  बताए।

सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंहले कानुनमा अझै विभेदकारी शब्द र शब्दावली देखिने गरेकाले त्यसलाई समयमै संशोधन गर्न सुझाव दिए। संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकसँग जोडिएका कतिपय विषय कानुन बनाउन ढिलाइका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले त्यस विषयमा सरकारको अग्रसरता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।