अनुचित लेनदेनसम्बन्धी १३ निवेदनमा मिलापत्र « Khabarhub

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी १३ निवेदनमा मिलापत्र


२९ भाद्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


246
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा परेका अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदनमध्ये १३ वटामा मिलापत्र भएको छ । कार्यालयका अनुसार रु ६६ लाख १४ हजार आठ सय ५० बराबरका तीन उजुरीमा मिलापत्र भएको हो ।

कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार तीन निवेदनमा पीडित र पीडक पक्ष दुवैबीच छलफलपछि मिलापत्र भएको हो । छलफलपछि कतिपय निवेदनमा सावा मात्रै लिने र कतिपयमा चलनचल्तीको दरमा ब्याज लिने सहमति भएको छ । 

यस अवधिमा एक पीडितले दुई कट्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन् । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेको गत जेठ १४ सम्म जिल्लामा ६० वटा उजुरी परेका थिए । जेठ १४ गतेपछि भदौ २७ गतेसम्म २४ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । ती उजुरीमध्ये ३२ जना पीडकले आफ्नो व्यहोरा खुलाएर निवेदनसमेत दिएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पीडितका तर्फबाट परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारसम्बन्धी छन् । पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको भन्दै उजुरी परेको उनले बताए । अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।

परेका उजुरीमध्ये ७१ वटा उजुरीमाथि छलफल भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्दवंश न्यौपानेले जानकारी दिए । छलफलका क्रममा रहेका उजुरीमा समेत सहमतिको प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

यसअघि गृहमन्त्रालयले विसं २०७९ साउन २८ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । सो समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये एउटा निवेदनको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४ वटा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार  १२ : ५० बजे

पर्सामा एक सय किलो गाँजा बरामद

काठमाडौं- जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीका लागि काठमाडौं महानगरको ‘अर्न ह्वाइल यू लर्न’ कार्यक्रम

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ‘अर्न ह्वाइल यू

विश्वकप इतिहासमै कतारले जोड्यो पहिलो अंक

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘बी’ अन्तर्गत सन फ्रान्सिस्कोस्थित

प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी

‘नेपाललाई आँखा उपचारको केन्द्र बनाउन सकिन्छ’

काठमाडौं– विज्ञहरूले नेपालमा आँखा उपचारको सेवाका पहुँचमा वृद्धि भए पनि अन्धोपनको