पोखरा- स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट र जनशक्ति अभावको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यसले गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा चुनौती थपिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत सेवाका लागि चाहिने औषधि किन्नसमेत पर्याप्त बजेट छैन ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा कुल बजेटको छ प्रतिशतमात्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले बताए । “स्वास्थ्यमा बजेट र जनशक्तिको अभाव छ । विसं २०३५ अघिको दरबन्दी संरचनामा काम गर्नुपर्दा अस्पतालहरूलाई ठूलो चुनौती भइरहेको छ”, उनले भने । सचिव डा शर्माले कतिपय विशेषज्ञ पदमा चिकित्सक माग गर्दा आवेदनसमेत नपरेको सुनाए ।

“दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यमा अझै पनि २६ प्रतिशत जनशक्तिको पदपूर्ति हुन सकेको छैन”, उनले भने, “समय सापेक्षरूपमा अस्पतालहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” माग र आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञसहित थप पाँच सय स्वास्थ्यकर्मी गण्डकी प्रदेशलाई चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सात सय ९३ जनाको दरबन्दी रहेकामा पाँच सय ९३ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । मन्त्रालयतर्फ नौ, प्रदेशस्तरीय कार्यालयतर्फ २१, अस्पतालतर्फ एक सय ४०, स्वास्थ्य कार्यालयतर्फ २७ र आयुर्वेद कार्यालयमा तीन जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एक सय ६३ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ । कतिपय अस्पतालमा भित्र्याइएका अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण सञ्चालनका लागि पनि जनशक्ति अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट अभावका कारण अस्पताल भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम पनि प्रभावित बनिरहेको सचिव डा शर्माले बताए । लमजुङ, स्याङ्जा र दमौली अस्पताल भवन निर्माणमा बजेट अभाव रहेको उनको भनाइ थियो ।

“प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण योजना पनि जग्गा र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा अलपत्र परेको छ”, शर्माले भने, “मातृशिशु, महिला तथा बाल अस्पताल बनाउने योजना पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।” उनका अनुसार खोप, औषधि ढुवानीलगायत अत्यावश्यकीय सेवाका लागि चाहिने सवारीसाधनको समेत अभाव रहेको छ । उपप्रादेशिक तहको धवलागिरि अस्पतालका प्रमख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रविरञ्जन प्रधानले जनशक्ति अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन कठिन भइरहेको बताए ।

“अहिले प्रदेश सरकारले केही विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएको छ । चाहिने जति अझै पुगेको छैन । भएको स्रोत साधनबाट अधिकतम सेवा दिन अस्पताल कटिबद्ध छ”, उनले भने, “उपप्रादेशिक तहमा स्तरवृद्धि घोषणा गरिएको यस अस्पतालका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।” सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनेकाले पनि प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार स्वास्थ्य सेवालाई डिजिटाइजेसन गर्नेदेखि रुपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधनको कमी हुन नहुने सचिव डा शर्माले बताए । स्रोत साधनको सीमितताका बाबजुद स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार विस्तारमा आशातित काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा कास्कीमा २५ शय्याको डायलायसिस केन्द्र, मनाङ र मुस्ताङमा जिल्ला अस्पताल र पोखरामा सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको भवन निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार दुई जिल्ला अस्पताल भवन क्रमागत र सरुवा रोग अस्पताल भवन निर्माण बहुवर्षीय आयोजना हो । मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल भवन रू १२ करोड, मनाङ जिल्ला अस्पताल भवन रू १५ करोड ५५ लाख र सरुवा रोग अस्पताल भवन रू ३२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए ।

गत आवमा मुस्ताङको अस्पतालका लागि रू पाँच करोड, मनाङका लागि रू छ करोड र सरुवा रोग अस्पताललाई रू आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो बजेटमा मनाङ र मुस्ताङ अस्पताल भवन निर्माणको वित्तीय प्रगति भने न्यून देखिएको छ । गत आवमा सरुवा रोग अस्पताल भवनको वित्तीय प्रगति ८७ दशमलव ०३ प्रतिशत भएको सचिव डा शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मनाङ अस्पताल भवनको ५८ दसमलव ०६ र मुस्ताङ अस्पताल भवनको ३२ दसमलव ०८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति देखिएको छ । पच्चीस शय्याको मुस्ताङ अस्पताल विसं २०७७ चैत २२ मा शिलान्यास गरिएकामा निर्माणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । अरु दुई अस्पताल भवनको निर्माणकार्य पनि सुस्त छ ।