कोसी प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल कृषि राज्यमन्त्रीमा नियुक्त « Khabarhub

कोसी प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल कृषि राज्यमन्त्रीमा नियुक्त


३१ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका कोसी प्रदेश सदस्य गयानन्द मण्डल राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । 

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मण्डललाई कृषि राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । 

नवनियुक्त मन्त्री मण्डलले आजै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मण्डल प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्य हुन् ।

सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएसँगै गठबन्धनको बहुमत पुगेपछि कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

कांग्रेस सांसद मण्डललाई प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा बहुमत नपुग्ने जोखिम देखिएपछि सत्ता गठबन्धनले उनलाई मन्त्री बनाएको हो ।  

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार जोगाउनका लागि चाहिने बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर मन्त्री बनाएपछि सत्ता गठबन्धनलाई उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पनि राजीनामा दिने डर भने कायमै छ। उनी नेकपा एमालेकी सांसद हुन्। गठबन्धनसँग ठिक्क बहुमत पुग्ने ४७ सांसद छन् ।

थापाले भदौ १४ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ ।‌ प्रदेशसभाको बैठक भदौ १ गते बोलाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८०, बुधबार  १० : २५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा