गण्डकीमा सेवा चुस्त बनाउन कार्ययोजना तयार « Khabarhub

गण्डकीमा सेवा चुस्त बनाउन कार्ययोजना तयार


३ जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउन कार्ययोजना तयार पारेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसहित कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सहज बनाउन सरकारले पहल थालेको हो ।

गत वैशाख १५ गते बसेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सेवा प्रवाह सुधारबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिए ।

कार्यदलले निर्धारित १५ दिनको समयभित्रै गत वैशाख २९ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले निदृष्ट गरेको कार्ययोजनामा टेकेर यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारका प्रवक्ता अर्यालले बताए ।  

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको व्यवस्थापन र सर्वेक्षण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा भएको हेरफेरपछि कायम भएका सात मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो ।

समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखा हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको  छ । 

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तिवारीले साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको बताए ।

पहिलेको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र साविकको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भने सचिव फेरिएका छैनन् । 

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८०, बुधबार  ७ : २२ बजे

सरकारले भन्यो : वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिनेछ

काठमाडौं – सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा

रोल्पा जीप दुर्घटना अपटेड : मृतकको संख्या २० पुग्यो

दाङ – रोल्पामा आज भएको जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको

सार्वजनिक खरिद अध्यादेश : टेण्डर सूचना पत्रिकामै छाप्नुपर्ने व्यवस्था हट्यो

काठमाडौं – सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

आयातका लागि किर्ते अनुमति पत्र तयार गरेको आरोप व्यवसायी अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं – सिमभिन इन्टरनेशनल इम्पेक्सका सञ्चालक नविनकुमार अग्रवाल पक्राउ परेका

राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडाैं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेसार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।