मन्त्री ज्वालाद्वारा कार्यसम्पादन परिणाममुखी बनाउन निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

मन्त्री ज्वालाद्वारा कार्यसम्पादन परिणाममुखी बनाउन निर्देशन


३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले कार्यसम्पादनलाई कर्मकाण्डी नभएर परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यसम्झौतासम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत प्रगति गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । “जबसम्म कार्यसम्पादन परिणाममुखी हुँदैन तबसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्न सक्दैनौँ”, उनले भने, “नीतिगत र व्यक्तिगत समस्या भए आउनुहोस् छलफल गरौँ तर झारा टार्ने उद्देश्यले काम नगर्नुहोस् ।”

मन्त्री ज्वालाले सचिव केशव शर्मासँग तथा सचिव शर्माले विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे। कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै सचिव शर्माले राजनीतिक नेतृत्व सरल, सहज र परिणाममुखी भएकाले ९० प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुने बताए । “काम गर्न कुनै प्रकारको बाधा छैन, हामी लक्ष्य भेट्टाउँछौँ”, सचिव शर्माले भने ।

यही साउन २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वालाबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको सम्झौतापछि मन्त्री ज्वालाले सम्बन्धित पक्षसँग एक वर्षभित्र परिणाम ल्याउने गरी काम थाल्न सम्झौता गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  ७ : ४६ बजे

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने- मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्छ 

मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन

कुनै किसिमको अपराध सैह्य हुने छैन : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अपराध नियन्त्रणमा कसैले पनि

प्रहरी सेवापछि व्यावसायिक खेतीमा पदम, कमाउँछन् वार्षिक दुई लाख

बनियानी– यहाँको कचनकवल गाउँपालिका-६ कार्कीझोडाका पदम गौतम (खत्री) अहिले व्यावसायिक कृषि

सांसद ढकालको माग : मुक्त कमैयाको लालपुर्जामाथि लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्नुपर्छ

 काठमाडौं– सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले १८ वर्षअघि मुक्त

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को व्यावहारिक रूपमा