काठमाडौं– सन् २०१६ मा चीनमा बनेको तर उसैले आफ्नो देशमा ग्लोबल प्रयोगकर्ताहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि रोक लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयले ग्लोबल हेडक्वार्टर सिंगापुरदेखि नेपालको सर्वोच्च अदालतसम्म बहस तन्केको छ । टिकटक खुल्ला हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेका १० वटा रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुँदैछ । उता टिकटकको दक्षिण एशिया डेस्कले सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सातबुँदे पत्र नै लेखेर बन्द गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण खुलाउन भनेको छ । प्राधिकरणले जवाफी पत्र पठाउँदै प्रतिबन्धको दोष सरकारतिरै पन्छाएको छ ।

टिकटकजस्तो विदेशी कम्पनीले एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको सरकारी निकायलाई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्छ, मिल्दैन ? यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरुले बताउने कुरा हो । तर, संविधानले नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको देशमा सरकारले नागरिकहरुको अभिव्यक्तिको माध्यमलाई यसरी बन्द गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले पक्कै गर्ला ।

आखिर टिकटकसँग नेपाल सरकारले यसअघि के–कस्तो व्यवहार गरेको थियो ? यसबारे चर्चा गरौँ –

दक्षिण एशियाका देशहरुमा टिकटकको सार्वजनिक नीति एवं सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने डेस्कका प्रमुख फेर्दोस मोत्तकिनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार नेपाल सरकार र टिकटकबीच अहिलेसम्म भएको उठबस यस्ता छन्-

१. टिकटकले गत नोभेम्बर ३, २०२३ का दिन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा समितिसँग भेटवार्ता गरेको थियो । उक्त भेटवार्तामा टिकटकका तर्फबाट कार्य प्रक्रिया, नियमन प्रक्रिया र नेपाल सरकारसँगको सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताबारे विवरण पेश गरिएको थियो ।

२. टिकटकले गत ५ अक्टोबर २०२३ मा काठमाडौँमा गैरनाफामूलक संस्थाहरु, टिकटकका क्रिएटरहरु, नागरिक समाज, कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी, सरकारी प्रतिनिधि समेतका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा इन्टरनेट सुरक्षा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।

३. संयुक्त रुपमा नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नका लागि अक्टोबर ५, २०२३ मा टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

४. टिकटकले स्थानीय कानून उल्लङ्घन हुने कुनै किसिमको सामग्रीबारे उजुरी दिन जून ७ २०२३ मा नेपाल सरकारका लागि ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इनफोर्समेन्ट टुल (टीसेट)’ मा पहुँच उपलब्घ गराएको थियो ।

५. अगस्ट २९, २०२३ मा टिकटक कम्पनी डिजिटल सेवा कर प्रदायकका रुपमा नेपालमा दर्ता भएको थियो ।

६. अक्टोबर २०२२ र जून २०२३ का बीच नेपालमा ‘कम्युनिटी गाइडलाइन’ उल्लङ्घन गर्ने २९ लाख ८० हजार भिडियो आफ्नो प्लेटफर्मबाट टिकटक आफैँले हटाएको थियो ।

७. टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र साइबर ब्युरोसँग भौतिक कार्यशालाहरु सञ्चालन गरेको थियो । उसले हालैमात्र साइबर ब्युरोका लागि ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इनफोर्समेन्ट टुल (टीसेट)’ समेत खुला गरेको थियो ।

यति धेरै सहकार्य र उठबस भइसकेपछि सरकारले फ्याट्टै किन टिकटक बन्द गर्यो त ? फेर्दोसको आरोप छ, ‘माथिका बुँदाहरुले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न हाम्रो प्रतिवद्धता स्पष्ट हुन्छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नेपाल सरकार र हामीबीचको निरन्तर जारी सहकार्यको विपरीत छ ।’

फेर्दोस नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब–करिब आदेशात्मक भाषामा लेख्छन्, ‘प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग थप क्षेत्रमा काम गर्न टिकटक प्रतिबद्ध छ । यसका लागि हामी नेपाल सरकारलाई टिकटक बन्द गर्नुको स्पष्ट कारणबारे जानकारी प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौँ ।’

टिकटकका अधिकारी फेर्दोसको पत्रमा नेपालका टिकटकप्रेमीहरुलाई उत्साहित गराउने खालको भाषा प्रयोग गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘टिकटकलाई बन्द गर्ने/प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयबारे तपाईँको कार्यालयबाट प्राप्त इमेलले हाम्रो ध्यानाकर्षण गरेको छ । हाम्रो समुदायमा रहेर यस प्लेटफर्ममार्फत् सिर्जना एवम् खुशी अभिव्यक्त गर्ने दशौँ लाख नेपाली जनताजस्तै हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौँ ।’

फेर्दोसले नेपाल सरकारको निर्णय मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको भन्नसमेत भ्याएका छन् । उनी पत्रमा अगाडि लेख्छन्, ‘कुनै ठोस कारणबिना प्रायः सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिका लागि प्रयोग हुने यो प्लेटफर्म बन्द हुनु अभिव्यक्ति एवम् वाक् स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’

हेर्नुहोस् फेर्दोसको पत्रको नेपाली भावानुवाद-

पुरुषोत्तम खनाल

अध्यक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, काठमाडौँ

छोटो मोबाइल भिडियोका लागि प्रमुख गन्तव्य टिकटकको माध्यमबाट नेपाली जनताको स्वतन्त्रता तथा सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा निरन्तर समर्थनका लागि तपाईँलाई धन्यवाद ।

टिकटकलाई बन्द गर्ने/प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयबारे तपाईँको कार्यालयबाट आज प्राप्त इमेलले हाम्रो ध्यानाकर्षण गरेको छ । हाम्रो समुदायमा रहेर यस प्लेटफर्ममार्फत् सिर्जना एवम् खुशी अभिव्यक्त गर्ने दशौँ लाख नेपाली जनताजस्तै हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौँ ।

सूचना, मनोरञ्जन शिक्षा र प्रेरणाका लागि यस प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने नेपालका सबै क्षेत्र, संस्कृति र सामाजिक–आर्थिक स्तरका मानिसहरुले धेरै छोटो समयमा नै हामीलाई अँगालेका छन् । यस प्रतिबन्धले हाम्रो लगानी योजनालाई असर मात्रै पार्ने छैन, बरु नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरहरु खासगरी युवाहरूमा नकारात्मक असर पर्नेछ । टिकटकमा निर्भर रहेका नेपाली व्यवसायले हाम्रो प्लेटफर्ममार्फत् आफ्नो उत्पादनको बजारीकरणका साथै व्यवसायलाई निरन्तरता पनि दिँदै आएका छन् । यस प्रतिबन्धका कारण यस किसिमका व्यवसायलाई उल्लेखनीय असर पर्ने छ ।

प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । हामी हाम्रो समुदायलाई सुरक्षित र स्वागतयोग्य वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौँ । विश्वव्यापी प्लेटफर्म भएका कारण टिकटक सञ्चालन हुने विश्वका हरेक स्थानमा प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति गर्न हाम्रा हजारौँ मानिस छन् । हामी नीति, प्रविधि र नियमनमा आधारित रहेर ‘कम्युनिटी गाइडलाइन’ उल्लङ्घन गर्ने सामग्री र व्यवहारलाई समाधान गर्छौँ, यसमा त्यस किसिमका सामग्री र अकाउन्टलाई हटाउने विकल्पसमेत रहेको हुन्छ ।

सेप्टेम्बर ११, २०२३ मा प्रेषित गरेको पत्रसँगै हामीले नेपालमा गरेका प्रयासबारे उल्लेख गर्न चाहन्छौँ-

१. हामीले गत नोभेम्बर ३, २०२३ का दिन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा समितिसँग भेटवार्ता गरेका थियौँ । उक्त भेटवार्तामा हामीले हाम्रो कार्य प्रक्रिया, नियमन प्रक्रिया र नेपाल सरकारसँगको सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताबारे विस्तृत विवरण पेश गरेका थियौँ ।

२. हामीले गत अक्टोबर ५ २०२३ मा काठमाडौँमा गैरनाफामूलक संस्थाहरु, टिकटकका क्रिएटरहरु, नागरिक समाज, कानून कार्यान्वयन अधिकारी र सरकारी प्रतिनिधिजस्ता बृहत् सरोकारवालाको उपस्थितिमा इन्टरनेट सुरक्षा सम्मेलनको आयोजना गरेका थियौँ ।

३. संयुक्त रुपमा नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नका लागि अक्टोबर ५ २०२३ मा हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थियौँ ।

४. हामीले स्थानीय कानून उल्लङ्घन हुने कुनै किसिमको सामग्रीबारे उजुरी दिन जुन ७ २०२३ मा नेपाल सरकारका लागि ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इनफोर्समेन्ट टुल (टीसेट)’ मा पहुँच उपलब्ध गराएका थियौँ ।

५. हामी अगस्ट २९, २०२३ मा डिजिटल सेवा कर प्रदायकका रुपमा नेपालमा दर्ता भएका छौँ ।

६. अक्टोबर २०२२ र जुन २०२३ का बीच नेपालमा ‘कम्युनिटी गाइडलाइन’ उल्लङ्घन गर्ने २९ लाख ८० हजार भिडियो हाम्रो प्लेटफर्मबाट हामी आफैँले हटाएका छौँ ।

७. हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो र साइबर ब्युरोसँग भौतिक कार्यशालाहरु सञ्चालन गरेका छौँ । हामीले हालैमात्र साइबर ब्युरोका लागि ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इनफोर्समेन्ट टुल (टीसेट)’ खुला गरेका छौँ ।

माथिका बुँदाले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता स्पष्ट हुन्छ ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नेपाल सरकार र हामीबीचको निरन्तर जारी सहकार्यको विपरीत छ । प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग थप क्षेत्रमा काम गर्न टिकटक प्रतिबद्ध छ । यसका लागि हामी नेपाल सरकारलाई टिकटक बन्द गर्नुको स्पष्ट कारणबारे जानकारी प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

हामी टिकटकलाई इन्टरनेटमा सबैभन्दा सुरक्षित स्थान बनाउनका लागि आवश्यक कदम चालिरहेका छौँ र यसमा हामीले उल्लेखनीय लगानी पनि गरिरहेका छौँ । यसका लागि ठाडै प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि सरकारले ठोस सहयोग गरे उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सफलता मिल्नेछ ।

नेपालमा हाम्रो कम्युनिटीको सुरक्षित विकास होस् भन्नाका लागि सरकारसँग ठोस सम्बन्धको निरन्तरता चाहन्छौँ ।

कुनै ठोस कारणबिना प्रायः सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिका लागि प्रयोग हुने यस प्लेटफर्म बन्द हुनु अभिव्यक्ति एवम् वाक् स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको हाम्रो दृढ विश्वास छ । हामी नेपाल सरकारका कुनै पनि किसिमका चासो सम्बोधन गर्न तयार छौँ र दुबै पक्षको हितका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ । धन्यवाद ।

फेर्दोस मोत्तकिन

सार्वजनिक नीति एवम् सरकार सम्बन्ध प्रमुख – दक्षिण एसिया

यो पनि…

प्रतिबन्धपछि टिकटकले प्राधिकरणलाई पठायो सात बुँदे पत्र (पूर्णपाठ)

टिकटक प्रतिबन्ध कति जायज ?

सरकारी तर्क के छ ?

सात वर्षअघि सन् २०१६ मा चीनमा मात्र सञ्चालन भएको टिकटक सन् २०१८ देखि विश्वव्यापी बनेको हो । ४० वटा भाषामा यसको उपलब्धता छ । नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको टिकटकमाथि आखिर नेपाल सरकारले किन प्रतिबन्ध लगायो त ?

कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा टिकटक बन्द गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सदभाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकाले नेपालमा टिकटको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने ।’

प्राधिकरणको ‘फायर’ सरकारतिरै

‘सरकारले तत्काल रोक लगाउने’ भने पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सुरुमा सरकारलाई टेरेनन् र केही दिन टिकटक चलिरह्यो । त्यसपछि प्राधिकरणको अनुगमन शाखाले अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गरेर सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकमाथि कारवाही हुनसक्ने चेतावनी दिएपछि बल्ल टिकटक बन्द भयो ।

हेर्नुहोस् प्राधिकरणको चेतावनी–

प्राधिकरणले कारवाहीको चेतावनी दिए पनि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय आफ्नो नभएर नेपाल सरकारको भएको हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको बताएको छ ।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र खबरहबसँग भन्छन्, ‘टिकटकका विषयमा हाम्रो भूमिका केही छैन । हाम्रो काम सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो ।’

त्यसो त टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको जवाफदेहिता सरकारतिरै पन्छाउँदै प्राधिकरणले टिकटकलाई जवाफी पत्र पनि लेखिसकेको छ । मिश्र भन्छन्, ‘हामीले टिकटकलाई जवाफी पत्र पठाएका छौँ । त्यसमा पनि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय हामीले गरेका होइनौँ, यो निर्णय सरकारले गरेको हो, हामीले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरेका मात्रै हौँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेका छौँ ।’

कानूनविदको तर्क के छ ?

संविधान र कानुनका जानकारहरु भने टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको मौलिक हकविरुद्ध भएको दाबी गर्छन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै संविधानविद् दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात एवं कुण्ठा पुग्न गएकाले यो निवेदन लिएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।’

यो पनि…

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस

टिकटकमाथिको रिटमा सोमबारबाट सुनवाइ हुने

आखिर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयलाई कसरी लिने ? कसैले यसमाथि नियमन गर्नुपर्नेमा बन्देज नै लगाउनु गलत भएको बताएका छन् । कसैले भने आलोचनाबाट सरकार डराएको टिप्पणी गरेका छन् । कसैले चाहिँ अराजकता बढेकाले टिकटक बन्दै हुनुपर्ने तर्कसहित सरकारको समर्थन गरेका छन् । 

आखिर तपाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ? टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय ठीक कि गलत ?