काठमाडौँ – मंसिर ४ को निर्वाचनमा जनताले केही पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई अवसर दिए। नयाँ पुराना सबै दलले संसदमा जनताको आवाज बुलन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जनमत पाए पछि सरकारमा गएर जनताको पक्षमा फटाफट काम गरेर जनतालाई छिटो भन्दा छिटो परिवर्तनको महसुस गराउँछौँ भन्ने  प्रतिबद्धता जनाएर केही दल सरकारमा सहभागी भए तर भागबन्डाको राजनीतिले सरकारबाट बाहिरिने र भित्रिने क्रम एक महिना पनि नटिक्ने अवस्था देखियो। यस्तो किन भइरहेको छ, चुनाव अगाडि भनेजस्तो संसदमा गएर जनताको आवाज बुलन्द गर्न कत्तिको कठिन रहेछलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

हिजो बाहिर बोले जस्तै संसदमा गएर काम गर्न सजिलो हुने रहेछ ?
संघीय संसद चलाउने नियमावली हामीले नै बनाएको हो। त्यसप्रति नै मैले चार वटा कुरा राखेको छु। पहिलो कुरा त क्यालेन्डर लागु गर्नुपर्छ। किनकि एक दिन संसद् चल्दा झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यसमा क्यालेन्डर लागु गर्दा बिना काममा संसद् चलाउनु पर्दैन। त्यसले गर्दा खर्च बच्ने सम्भावना हुन्छ। टाढाबाट आउँदा हामी संसदलाई नै धेरै खर्च लाग्ने हुन्छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। अर्को, प्रधानमन्त्रीले हरेक हप्ता संसदमा उठेका कुराको जवाफ दिने र दिएनन् भने उनीमाथि कारबाही गर्नका निमित्त संसद् अगाडि बढ्नुपर्छ।  त्यसमा प्रधानमन्त्रीले हप्ताको पहिलो दिन संसदमा जवाफ दिने गरी तालिका बनाउनुपर्छ। अर्को, संसदमा विशेष र शून्य समयमा उठेका विषयवस्तु सम्बन्धित मन्त्रालयले सात  दिन भित्र जवाफ दिनुपर्छ। यदि जवाफ नदिए मन्त्री पद नै खारेज हुन्छ।। यसले संसद् खुल्ला मञ्च होइन, त्यहाँ बोलेका कुराको महत्त्व हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ। नयाँ संसद् चालु भएपछि हामीले यति परिवर्तन गरेका छौँ।

हिजो सडकमा कराउनु र आज माननीय भएर जनताको आवाज बोल्नुमा के फरक रहेछ ?
सरकारले बोलेका कुरा पनि कार्यान्वयन गरेन। तर सांसदमा हामीले बोलेपछि समस्याको समाधान गर्न सरकार लागि परेको छ। जुम्ला लगायतका जिल्लामा शैक्षिक पाठ्यक्रम छाप्ने भन्ने कुरा संसदमा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले काम सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसैले संसदमा बोलेका कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसको निमित्त सरकारमा गएको र कसको लागि छोडेको हो ? 
हामी जनताका माझ चुनाव लड्न जाँदा सरकारमा जाँदैनौँ भनेर गएको होइन। यो सरकार जनप्रतिनिधिको साझा हो। कुनै दलको होइन र अहिले जसले समीकरण गरे त्यसको मात्र पनि होइन।  चुनाव जितेर आएपछि काम गर्ने ठाउँमा जानु स्वाभाविक हो।

तपाईँहरूले सरकार किन छोडेको हो ? 
सरकारमा पद र कुर्सी मात्र विषयवस्तु होइन। हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। त्यो सहमति प्रचण्डजीले तोड्नुभयो। सम्झौता तोड्न थालेपछि सरकारमा बस्नु उपयुक्त भएन।

सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मत नहाल्नुको राजनीतिक कारण के हो ?
हामी राजा मान्ने पार्टी हौँ, राष्ट्रपति मान्दैनौँ। सरकारमा जानु भनेको राष्ट्र प्रमुख मान्नु हो। हामी संविधान अनुसार चुनाव लडेका हौँ। राष्ट्रपतिको चुनावमा सहभागी नभएका हामी उपराष्ट्रपतिको चुनावमासमेत सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेका छौं।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अबको योजना के रहेको छ ? 
अहिले हामीले ब्याजको बारेमा अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। ब्याजदर दुई प्रकारको देखिन्छ। एउटा निजी क्षेत्रका मान्छेहरूले व्यक्तिगत रूपमा बैंकमा गएर पैसा जम्मा गर्छन्। उनीहरुलाई १० देखि १२ प्रतिशत सम्झौता अनुसार बैंकले ब्याज दिएको छ। तर झण्डै निक्षेपकर्तामा ३० खर्ब नेपाल सरकारको छ। जसको ब्याजदर घटाउन सकिएको छैन। यता ब्याजदर घटाउन सकियो भने बाहिर जसलाई लोन दिएको छ त्यसको पनि घटाउन सकियो। त्यो भएमा व्यापारीले व्यापार गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ। त्यसले  रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसका लागि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न चाहन्छौँ। अर्को दुई सय मेगावाटको बिजुली कृषि मलबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। हामी त्यसमा पनि लाग्ने छौँ। हामी कृषिमा आधुनिक प्रणाली ल्याउन सक्छौं।

बदलिदो समीकरणको कारण सानो दलले बढी फाइदा लिने देखिन्छ। राप्रपाले केही तयारी गरेको छ कि फेरि ? 
राप्रपा प्रचण्डले जस्तो रङ फेर्दैनौँ।

तपाईँको तीन महिनाको संसदीय अनुभव कस्तो रह्यो ? 
जुम्लाबाट चुनाव जित्दा मैले ४–५ वटा वाचा गरेको थिएँ। म आज पनि त्यो वाचाप्रति प्रतिबद्ध छु। पहिलो वाचा जुम्लाको सडक स्तर उन्नति गर्ने, सडक पिच र जुम्लालाई वैकल्पिक राजमार्गबाट जोडने, हाइड्रो पावरको योजना पुरा गर्ने, बिजुली बत्ती एक वर्षमा जुम्लाका सबै स्थानमा पुर्‍याउने, एर्पोटको तयारी गर्ने,  जुम्लामा ‘फो जी’ सेवा प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, त्यो सकेसम्म मेरो आयोजना तथा योजना कालसम्ममा सबै पूरा गर्ने तयारी छ। पूर्व महाकालीदेखि पश्चिमसम्मका कुनै प्राकृतिक सम्पदालाई नभत्काएर अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। काठमाडौँको सांसद जस्तो होइन जुम्लाका सांसदका समस्या धेरै छन्।

योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ। कामचोरलाई कारबाही गर्ने नीति के छ ? 
कर्मचारीको तलब कम भएको छ। कर्मचारीमा राजनीति बढी काम कम देखिन्छ। कसैले भ्रष्टाचार गरेमा त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। निजामती युनियनलाई खारेज गरेर कर्मचारीलाई काममा केन्द्रित गराउनुपर्छ।

राप्रपा संसदीय खेलमा सत्तामा जाने र बाहिरिने खेलामा लागिरहने सम्भावना कति छ ? 
अवस्था अनुसार सरकारमा जाने हो। मन्त्री जो भए पनि मुलुक विकास हुँदैन। स्थानीय सरकारमा बरु धेरै प्रगति भएको छ। त्यहाँका मेयरले स्पष्ट रूपमा काम गरेका छन्। तर माथिल्लो सरकारमा नै केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। त्यसलाई हामीले सुधार गर्न सक्नुपर्छ।
(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा कुसुम गौतमले तयार गरेको अन्तरवार्ता)