साउदीका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनार अस्वीकृत हुँदा १० जनाको नाम अनुमोदन

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

बुधबार बसेको समिति बैठकले १० जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्दै साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम भने अस्वीकृत गरेको हो ।

समितिले भारतका लागि प्रस्तावित डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरञ्जीव थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा र जर्मनीका लागि सरू जोशीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

त्यस्तै, इजरायलका लागि प्रस्तावित सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पदमाक्षी राणा, गणतन्त्र कोरियाका लागि प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला कुमारी झाको नाम पनि समितिले अनुमोदन गरेको छ ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बैठकले १० जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

मलेसियाका लागि सिफारिस राजदूतमाथि गम्भीर आरोप, सुनुवाइ होल्ड

सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठायो पत्र

प्रधानमन्त्री शाहले गरे पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन

नेपालबाट भारत जाने यात्रुले पावर बैंक बोक्न नपाउने

रास्वपाको उम्मेदवार छनोट रूपरेखा : पैसा, पहुँच र गुटको प्रभाव नचल्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटमा आर्थिक हैसियत, राजनीतिक पहुँच, गुटगत प्रभाव र नातासम्बन्धलाई हाबी हुन नदिने जनाएको छ।

पार्टीले उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी रूपरेखामा नेपाली राजनीतिमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया विकृत बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अन्तिम समयमा उम्मेदवार घोषणा हुने, बन्द कोठाभित्र निर्णय लिइने र शक्तिसन्तुलनको अनुचित खेल हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएको छ।

नातासम्बन्ध, पहुँच, चाकडी, गुटगत प्रभाव, आर्थिक हैसियत तथा पैसा र बाहुबलको प्रभावले उम्मेदवार छनोटमा नागरिकका वास्तविक आवाज ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। यसले स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने र स्थानीय सरकारको अनुभूति नागरिकले सही अर्थमा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको पार्टीको निष्कर्ष छ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टीले उम्मेदवार छनोटमा पूर्णतः विधि, पद्धति र प्रमाणमा आधारित प्रक्रिया अपनाउने नीति लिएको जनाएको छ।

जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुन नदिन रास्वपा प्रवक्ता खरेलको जोड

भोटेकोशी बाढी प्रभावित ४ हजार १०८ घरधुरीलाई ४५ हजारका दरले राहत

रास्वपाका महिला सांसदको नाममा आएको विज्ञप्ति ‘फेक’ 

प्रकाशचन्द्र परियारको रिपोर्ट कार्डमा के–के छन् दोस्रो अधिवेशनका काम ?

अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध छिटो र बलियो सहकार्य गर्न नेपालको जोड

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपालले बढ्दो अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सीमाभन्दा बलियो सहकार्य र अपराधीको गतिभन्दा छिटो कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भारतमा आयोजित पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहभागी उनले यस्तो उक्त धारणा राखेका हुन् ।

आतंकवाद, मानव बेचबिखन, लागुऔषध तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र साइबर अपराधजस्ता सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि यो बैठक महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र संयुक्त क्षेत्रीय पहल अपरिहार्य रहेको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

बैठकमा प्राकृतिक विपत्तिले कुनै सीमा नचिन्ने यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै बिमस्टेकअन्तर्गत क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य संयन्त्र र संयुक्त कार्यदल गठन गर्न नेपालले औपचारिक प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यसैबीच, बैठकका क्रममा भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग द्विदेशीय साझा सुरक्षा चासोका विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको छ। भेटमा दुवै देशका गृहमन्त्रीहरूले सीमा सुरक्षाका विविध आयाम र नवीनतम मामिलाहरूमा आपसी समन्वय तथा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

६ महिने उपलब्धि सुनाउँदै ऊर्जामन्त्रीले भने : नेपाल-भारत विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्कबीच भेट

बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए प्रधानसेनापति सिग्देल

चाहेकै स्थानमा टेलिकमको सिमकार्ड, अनलाइन फारम भरेपछि हुलाकले घरघरमै पुर्‍याइदिने

गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भेट

४७ थरीका औषधिको आयात र नयाँ उत्पादनमा रोक

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नौबुँदे प्रतिबद्धता

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रादेशिक शासनलाई सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै संघीयता सुदृढ बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत नौबुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

सम्मेलनले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका संरचना, निकाय, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयहरूको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । आवश्यकताअनुसार त्यस्ता संरचनाको एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउँदै अनावश्यक खर्च घटाउने र त्यसबाट बचत हुने सार्वजनिक स्रोत नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता छ । साथै, सबै प्रदेशमा एउटै प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालय, निकाय र आयोगलाई एउटै नामबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

बूढीगण्डकी बाढी : उत्तरी गोरखाको पाँचहजार घर विद्युत् विहीन

काठमाडौँमा लुकिछिपी बसिरहेका १० विदेशी नागरिक पक्राउ

महँगीले खर्चिलो बन्दै छ दसैँ

मनसुन पूर्णरूपमा बाहिरियो, दसैँमा मौसम घमाइलो हुने पूर्वानुमान

पोखरा–दुबई उडान : वर्षदिनको टिकट बुकिङ खुला

मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपालसहित १५ राष्ट्र निर्वाचित
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपालसहित १५ राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित गरेको छ। मङ्गलबार भएको गोप्य मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तीन वर्षे कार्यकाल सम्हाल्नेछन्।

निर्वाचित राष्ट्रमध्ये अफ्रिकी समूहबाट बुरुन्डी, घाना, नाइजेरिया र जाम्बिया तथा एसिया–प्रशान्त समूहबाट जापान, जोर्डन, कुवेत र नेपाल छन्।

त्यसैगरी, पूर्वी युरोपेली समूहबाट माल्दोभा र युक्रेन, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन समूहबाट ब्राजिल, डोमिनिकन रिपब्लिक र उरुग्वे तथा पश्चिमी युरोपेली र अन्य राष्ट्रको समूहबाट जर्मनी र आयरल्यान्ड निर्वाचित भएका छन्।

यस वर्ष सदस्यताका लागि प्रस्तुत गरिएका सबै १५ उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। बुरुन्डी, घाना, जापान, कुवेत, ब्राजिल र डोमिनिकन रिपब्लिक परिषद्मा पुनः निर्वाचित भएका छन्।

इरानमा बन्धक उद्धारका क्रममा सुरक्षाकर्मीसहित ६ जनाको मृत्यु

दक्षिणी लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

कोलम्बियाले जेरुसेलममा खोल्यो इजरायलका लागि दूतावास

भारतमा प्रदर्शन : ३० भन्दा बढी पत्रकार पक्राउ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न

चीन-उत्तर कोरिया जोड्ने पुल बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आउने

साउदी अरामकोको प्रशासनिक भवनमा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार

ग्रिनल्यान्डमा तेल, ग्यास र खनिजको खोजी चाँडै सुरु हुनेछ : ट्रम्प 

किएभमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, एक जनाको मृत्यु, छ घाइते

स्पेसएक्सले युक्रेनमा स्टारलिंकको सेवामा गर्‍यो सीमितता, सैन्य ड्रोन अभियान प्रभावित