कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा रुकुमपश्चिमका कृषकलाई दूधमा प्रोत्साहन « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा रुकुमपश्चिमका कृषकलाई दूधमा प्रोत्साहन


४ चैत्र २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रुकुम– रुकुमपश्चिममा कृषकले दूधमा प्रोत्साहन पाउन सुरु गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत जिल्लाका दूध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान वितरण गर्न सुरु गरेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । कृषकलाई दूधमा प्रतिलिटर पाँच प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान वितरण भइरहेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख ज्ञानुकुमार शर्माले जानकारी दिए । जिल्लामा अहिलेसम्म ९० कृषकले प्रोत्साहन पाउन सुरु गरेको उनले बताए । अहिलेसम्म प्रोत्साहनस्वरुप छ लाख ६५ हजार कृषकको खातामा रकम गएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म एक कृषकले कम्तीमा एक हजार दुई सयदेखि बढीमा ६५ हजारसम्म प्रोत्साहन रकम पाएको उनले जानकारी दिए । कृषकले बेचेको दूधका आधारमा प्रतिलिटर पाँच प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय र स्थानीय तहमा दर्ता भएका दुग्ध सहकारी, डेरी र चिस्यान केन्द्रमा मात्र दूध बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दूधमा प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले कृषको आवेदन माग गरेको थियो । त्यसअनुसार जिल्लामा चार सय बढी कृषकले आवेदन दिएका थिए । प्रमुख शर्माका अनुसार प्रत्येक तीन-तीन महिनामा कृषकको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषकले कति दूध बिक्री गरे भनेर कार्यालय आफैँ सम्बन्धित दुग्ध सहकारी, डेरी तथा चिस्यान केन्द्रबाट विवरण लिने गरेको छ । त्यस्ता सहकारी, डेरी र चिस्यान केन्द्र अहिलेसम्म १७ रहेको बताइएको छ । दूधमा प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले जिल्लामा चालु आवका लागि ४० लाख पठाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०७९, शनिबार  २ : ३१ बजे

चुनाव हारे पनि विष्णु रिमालको ‘कमब्याक’: नीति प्रतिष्ठानको अध्यक्षका रूपमा सचिवालय बैठकमा ‘इन्ट्री’

​काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) को एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनमा सरकारको अभिव्यक्तिप्रति बाबुरामको आपत्ति

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनको सन्दर्भमा नेपाल

नदी किनाराको मापदण्डबारे फैसला पुनरावलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले झिकायो कागजात

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न माग

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई एमालेले मुख्य हतियार बनाउने

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पार्टीको अनिवार्य कार्यक्षेत्र

एमालेको ‘प्रतिरोधी’रणनीतिः राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स र टोल सुरक्षा समिति बनाउने

​काठमाडौं – पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी र ‘भदौ