राज्यमा भ्रष्टाचारका प्रकरण एकपछि अर्को गर्दे सार्वजनिक हुँदै गएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जसमा राज्यका उपल्लो तहका नेतादेखि कर्मचारीसम्मको सहभागिता देखिएको छ। यसको अनुसन्धान जारी छ। भ्रष्टाचारका घटना सहमतिमा सामसुम पार्न खोजिएको त छैन भन्ने शंका उपशंका उब्जिरहेका छन्। राजनीतिक दलले आफ्नो दलका नेतालाई बचाउने भन्दा पनि कानुनको दायरामा र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई पालना गर्नको लागि चुनौती थपिएको छ। यो चुनौतीमा राजनीतिक दल र सरकार कसरी लाग्नुपर्छ ? अहिलेको प्रकरण कसरी अवतरण हुनुपर्छ ? यसमा आधारित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजनीतिक दल र सरकारमा थपिएको चुनौती कस्तो हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीले कस्तो सजाय पाउनुपर्छ ?
यो राज्य विरुद्धकै अपराध हो। गृह प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएपछि मात्र जनतालाई सुविधाको सहजता बनाउनसक्छ। गृह मन्त्रालयबाट नै देश लुट्ने काम भएको छ। संविधान विपरीत रूपमा रहेका गलत काम गरेका छन्। शपथ ग्रहण गरेर त्यसको विरुद्ध काम गर्नु देशको लागि लज्जास्पद अवस्था आएको छ।

जनताले यो घटनालाई कसरी लिएका छन् ?
प्रमाण होलान् जुन बाहिर आएको छैन। सबै कुराको सूचना नभएको कारण जे मुखमा आयो त्यही बोल्न मिल्दैन। जुनसुकै पार्टी बाहिर हेर्दा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली गरेको पाइन्छ। जब खाने कुरा हुन्छ तब सबै एक हुने गरेका छन्। यो कुरालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पुष्टि गरेको छ। जनतामा भएको वितृष्णालाई चुनाव तथा यो घटनाले अझ विकास गराएको छ। अहिलेको जनता धेरै बाठा छन्। राज्यमा के कस्ता कार्य भएका छन् भन्ने विषयको खोज गर्नसक्ने खालका छन्। जनतालाई कस्ता व्यक्तिले पार्टी चलाएका छन् भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको प्रभावकारिता देख्नु भएको छ ?
आफ्नो फाइदाको लागि अरूलाई दबाब दिन सबै प्रभावकारी भएर लाग्छन्। यो प्रकरणमा प्रभाव र दबाब पर्दैन भन्ने कुरै नगरे हुन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुभएन। गृह मन्त्रालयले निष्पक्ष भएर काम गर्न दिनुपर्छ। यो प्रकरणलाई मात्र निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने देशको विकासमा सुधार हुन्छ। पहिलाको गलत कानुनलाई निर्मूल गरेर नयाँ रूपमा सुरुवात गर्नुपर्छ। राजनीतिमा देखिने काम एउटा हुन्छ भित्र अर्को काम भइरहेको हुन्छ।

बालकृष्ण खाणलाई जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि प्रहरीले लिएर जाँदा कर्मचारीले किन स्वागत गरेका हुन् ? खास किन यस्तो भयो ?
पक्राउ परिसकेपछि विशिष्ट मानिसको लागि भनेर विशेष सुविधा हुँदैन। कानुन सबै आरोपितलाई एउटै व्यवहार हुनुपर्छ भनिएको छ। सबैलाई हतकडी नै लगाउनुपर्छ। कानुनको अगाडि सबै अपराधी समान हुनुपर्छ। कर्मचारीले स्वागत गरेको कुरा पनि स्वीकार्य होइन।

दोषी को हो र यसको जवाफ कसले दिनुपर्छ ?
गृहका मान्छेमा नै खतरा भएको कारण नै यसमा ध्यान दिन आग्रह भएको हो जस्तो लाग्छ। गृह मन्त्रालयमा सबै भन्दा ठूलो मन्त्रालय जेल भनेको गृह अन्तर्गतको सबैलाई भन्ने भेदभाव पूर्ण रूपमा रहेको थियो। त्यो कानुन गलत दिशामा जाँदै गरेको अवस्था छ। एउटै मुद्दाका आरोपितमध्ये एउटालाई हतकडी अर्कालाई स्वागत किन भयो भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। यो जनताको कर्तव्य हो। गलत कामका पछाडी कर्मचारी लाग्नु हुँदैन।

नेपालबाट नेपालीलाई नै अनागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने केशले समाज तथा देशमा के कस्ता, कुनकुन ठाउँमा असर पारेको छ ?
यसले कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा असर पर्दैन होला भनेर लिस्ट बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो घटनाले गर्दा हाम्रो पासपोर्टमाथि धेरै शंका उब्जिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको हो। त्यो भन्दा ठूलो बेइज्जत हुँदैन। एउटाको गल्तीले गर्दा सारा नेपालीले दुख पाएको अवस्था छ। अख्तियार संविधानमा मात्र रहेको छ। त्यसले खासै काम गरेकै छैन। अब अख्तियारलाई पनि सुशासनमा राख्ने काम गर्नुपर्छ।

यो घटनाले सरकारलाई कतिको असर पार्न सक्ने सम्भावना छ ?
कुन बेला कुन पार्टीको सहयात्रीको मुख कता तिर फर्कन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। भूकम्प आउनु र सरकार फेरबदल हुनु उस्तै हो। पत्तो नै हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता हुँदै भएन। स्थायी सरकारको गति नै बिग्रिएपछि देश जनताको स्तर कहाँ सुध्रिन्छ।

यो सरकार नेताले बिगारेका हुन् ?
सरकार बिगार्नुको प्रमुख राजनीतिक दल नै हुन्। सबै कुरा बिचौलियाको कारण हुन्छ। मानौं मनमोहन अधिकारीको पालमा खासै भ्रष्टाचार भएको सुनिएन। कर्मचारी भनेको घोडा हो। सवार राम्रो भयो भने घोडा राम्रोसँग कुद्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तरवार्ता) प्रस्तुति : कुसुम गौतम