काठमाडौं– सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालयहरू, खारेज  गर्ने भएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा  दोहोरोपन भएका, उद्देश्यअनुरूप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरू एक आपसमा गाभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन् ।

खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने पौडेलले बताए ।