धुलिखेल– संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संसद् अवरोध संविधानसम्मत र नियमसङ्गत नभएको बताएका छन् । संघीय संसद्द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘संसद् र सञ्चार सम्बन्ध’ विषय अन्तरक्रियामा उनले मुलुकको संसदीय अभ्यासमा देखिने गरेको संसद् अवरोध नियमसँग नभएको उल्लेख गरे ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘संसद् अवरोध नियमसङ्गत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, राजनीतिकरूपमा गरिने हुनाले यसको पुनःपुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो ।’

मुलुकमा पछिल्ला समय विमानस्थल बाहिर बरामद गरिएको सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने किन गर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतैक्यता हुन नसकेपछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा पछिल्लो समय भइरहेको अवरोधप्रति आफ्नो सकारात्मक भाव नरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सदन अवरुद्ध मलाई मन परेको छैन, अवरोध नगरौँ, संवाद गरौँ, संवादको विकल्प संवाद मात्रै हो । अहिले भइरहेको अभ्यासले संसदीय पद्धतिको विकासमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ ।’

संसद्को हालसम्मको काम कारबाहीको मूल्यांकन गर्दै थप प्रभावकारी तुल्याउन नागरिक समाजसहित व्यक्ति रहेको उच्चस्तरीय स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जोड दिए। संसद्ले दिने सूचना पूर्ण, चुस्त र आधिकारिक हुनपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले लोकतन्त्रको ज्यानका रुपमा रहेको संसद् र प्रजातन्त्रका पक्षमा सञ्चार जगत्लाई सधैँभरि खबरदारी गर्न सुझाव दिए।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले पत्रकारिता संसद् र आमनेपाली जनताको ऐनाका रुपमा रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘मुलुकको सञ्चार जगत्ले राष्ट्र र जनताको हितका पक्षमा सधैँ चनाखो भएर कलम चलाउन आवश्यक छ ।’